हर्मुज जलमार्गमा समुद्री यातायातलाई सामान्य बनाउने प्रयासहरूबीच इरानले सेवाहरूको बदलामा शुल्क लिने सम्भावना जनाएको छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले भने, 'समुद्री सेवाहरू उपलब्ध गराउँदा भुक्तानी गरिनु सामान्य कुरा हो। इरान र ओमान जलमार्गमा एक अस्थायी मध्यवर्ती मार्ग बनाउनेबारे वार्ता गरिरहेका छन्।'

पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वबीच इरान कुनै पनि हालतमा झुक्न तयार छैन।

प्रवक्ता बघाईले साप्ताहिक प्रेस सम्मेलनमा इरान र ओमानबीच जलमार्गमा नयाँ बाटो निर्धारण गर्नेबारे चलिरहेको वार्ताका क्रममा समुद्री सेवाहरूको शुल्कबारे छलफलसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफमा यो धारणा राखेका हुन्।

बघाईले भने, 'सामान्यतया समुद्री सेवाहरू प्रदान गरेबापत त्यसको लागि भुक्तानी गरिनुपर्छ।'

'यस चरणमा हामी यस्ता विवरणहरूमाथि छलफल गरिरहेका छैनौँ', उनले भने, 'वार्ता जारी छ र केही प्राविधिक बिन्दुहरूमाथि छलफल गरिनेछ।' उनले सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न इरान र ओमानबीचको वार्ता सहज र रचनात्मक तरिकाले भइरहेको बताए।

प्रवक्ता बघाईले भने, 'दुवै देशबीचको सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत जलमार्गमा हालका उत्तरी र दक्षिणी मार्गहरूको ठाउँमा एक मध्यवर्ती मार्ग बनाइनेछ। इरान र ओमानले नयाँ ट्राफिक विभाजन प्रणालीमा सहमति जनाएसम्म यो नयाँ मार्ग अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ।'

बघाईले होर्मुज जलमार्ग बन्द गरिनुमा अमेरिका र इजरायलको इरानविरुद्धको ‘सैन्य आक्रामकता’ लाई जिम्मेवार ठहराएका छन्। उनले भने, 'जलमार्ग फेरि खोल्नु इरानमाथि लगाइएका सर्तहरू अन्त्य गरिनुमा निर्भर गर्नेछ। इरान अमेरिकासँग वार्ता गरिरहेको छैन। तर, दुवै देशबीच मध्यस्थकर्तामार्फत सन्देश आदानप्रदान भने जारी छ।'

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार इरानसँग ‘हामी केवल आधा–अधुरो तरिकाले वार्ता गरिरहेका छौँ’ भनेका थिए। उनी नयाँ सैन्य आक्रमणको आदेश दिनुको सट्टा इरानमाथि आर्थिक दबाब बढ्न दिन तयार बनेका छन्।

'इरान आर्थिक रूपमा ‘निकै कमजोर अवस्था’ रहेको उनले एक्सियोससँगको छोटो फोन वार्तामा दाबी गरे। 

रिपोर्टअनुसार होर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमनबारे एक सम्झौता इरान, ओमान र अमेरिकबीच भएको थियो र यो केही दिन लम्बिएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीलाई उद्धृत गर्दै शनिबार इरानको सरकारी समाचार निकाय इर्नाले भनेको छ, 'इरान र ओमान होर्मुज जलमार्गमासमुद्री यातायातका लागि अस्थायी मार्ग तय गर्ने सम्झौताको ‘धेरै नजिक’ पुगेका छन्।' एएफपी