इरानमा यो वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको संयुक्त राष्ट्रसंघले शुक्रबार जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा तेहरानमा मृत्युदण्डको सङ्ख्या धेरै बढेको जनाएको छ।

प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा पत्रकारसँग भने, ‘इरानी अधिकारीले यो वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिए।’

‘पारदर्शिताको कमीले यहाँको वास्तविक अवस्था झन् खराब हुन सक्छ,’ उनले भने।

सन् २०२४ को जुलाईमा मात्र इरानले कम्तीमा ११० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको जुलाईको तुलनामा दोब्बर हो।

शमदासानीले भने, ‘मृत्युदण्डको उच्च सङ्ख्याले इरानले नागरिकलाई तर्साउन मृत्युदण्डलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरेको व्यवस्थित ढाँचा देखाउँछ र यसले जातीय अल्पसंख्यक र आप्रवासीलाई असमान रूपमा निशाना बनाएको छ।’

उनले मृत्युदण्ड पाउनेमा धेरैजसो अफगानी, बलुच, कुर्द र अरब नागरिक रहेको बताए।

इरानमा सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा लागूऔषधसम्बन्धी अपराधमा कम्तीमा २८९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ।

शमदासानीले भने, ‘धेरै देशमा देखिएको ढाँचाले के देखाउँछ भने जब सरकारले सार्वजनिक व्यवस्थामा आफ्नो नियन्त्रण खतरामा महसुस गर्छ, ऊ झन् दमनकारी हुन्छ र असहमतिलाई कम सहन्छ।’

– बच्चाको अगाडि फाँसी –

प्रवक्ताले विशेष गरी इरानमा सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिएकोमा आलोचना गरे। मानव अधिकार कार्यालयले यो वर्षको सुरुदेखि हालसम्म यस्ता सात घटना अभिलेख गरेको छ।

उनले थपे, ‘सार्वजनिक मृत्युदण्डले सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादामा मात्र होइन, मृत्युदण्ड हुने व्यक्ति र साक्षीमाथि पनि मानवीय मर्यादामा आघात पुर्याउँछ।’

शमदासानीले भने, ‘सार्वजनिक स्थानमा, विशेष गरी बच्चाका लागि कसैलाई फाँसी दिएको साक्षी हुनुको मनोवैज्ञानिक आघात पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डको मुद्दामा उचित प्रक्रियाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

‘धेरै मृत्युदण्ड परमेश्वरविरुद्ध शत्रुताजस्ता अस्पष्ट कानूनको आधारमा दिइएका छन्,’ युएनएचसीआरका प्रवक्ताले भने।

शमदासानीका अनुसार निर्वासित विपक्षी पिपुल्स मुजाहिद्दीन अर्गनाइजेसन अफ इरान (एमईके) को कथित सदस्यताका कारण ‘सशस्त्र विद्रोह’ को आरोपमा ६ जनासहित ११ जनालाई हाल इरानमा मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ।

अर्का ५ जनालाई सन् २०२२ मा भएको ठूलो विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको उनले बताए। गत साता इरानको सर्वोच्च अदालतले श्रमिक अधिकारकर्मी सरिफेह मोहम्मदीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

शमदासानीका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले इरान सरकारलाई उनीहरूको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ।

‘मृत्युदण्ड बाँच्ने अधिकार र मानवीय मर्यादासँग मेल खाँदैन,’ उनले भने।

‘यसले निर्दोष व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने अस्वीकार्य जोखिम सिर्जना गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअन्तर्गत संरक्षित आचरणका लागि यो कहिल्यै लाद्नु हुँदैन।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले बढ्दो अन्यायको जोखिम कम गर्न तेहरानलाई मृत्युदण्डको व्यवस्थामा रोक लगाउन आग्रह गरे। एएफपी