लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्पताल सञ्चालन असामान्य मानेका छन्। पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूको कमजोर आयस्रोतका कारण अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज नहुने बुझाइ उनीहरूको छ। ‘पहाडमा रहेका स्थानीय तहहरूको आयस्रोत नै कम हुन्छ’, रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले भने ‘स्थानीय तहले नै सबै आफैं व्यवस्थापन गरेर अस्पताल चलाउन हामीलाई सहज हुँदैन।’

यो गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण पूरा भइसकेको छ तर निर्माण व्यवसायीले भवन हस्तान्तरण गरेका भने छैनन्। भवन हस्तान्तरण भयो भने पालिकाले संघीय सरकारसँग जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्ने भएको छ तर संघीय सरकारबाट जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग नभएको अवस्थामा पालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको जनशक्ति प्रयोग गरेर उक्त भवनबाट सेवा प्राह गर्ने तयारीमा पालिका छ। ‘चिकित्सकसहितको व्यवस्थापन आफैंले गरेर अस्पताल चलाउन सकिने कुरा हुँदैन। संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिएन भने भवनबाट स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्ने छौं’, उनले भने।

पूर्वीरुकुमकै पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। भवन निर्माण पूरा भएपछि अस्पताल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा यो गाउँपालिका छ। ‘पहिला भवन पूरा गरिहालौं, त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे सोचिएला’, यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनीराज घर्तीले भने, ‘तर अहिले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाइसकेका छैनौं।’

संघीय सरकारले सहयोग नगरे अस्पताल चलाउन अहसज हुने पालिकाले बुझेको छ। ‘हाम्रो गाउँपालिकाको आयस्रोत कमजोर छ, पालिका सबै आफैंले खर्चको जोहो गरेर अस्पताल चलाउन सजिलो कुरा छैन’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले सहयोग गरेन भने अस्पतालकै ठाउँमा अर्को कुनै स्वास्थ्य निकाय खडा गरौंला।’

लुम्बिनीको अर्को पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा अस्पताल भवन निर्माणकै चरणमा छ। अस्पताल भवन निर्माण पूरा भएपछि सबैजसो स्थानीय तह जनशक्ति व्यवस्थापनका संघीय सरकारसमक्ष हारगुहार गर्ने मनस्थितिमा छन् तर संघीय सरकारबाट यो सहुलियत भएन भने अस्पताल चलाउन नसकिने निष्कर्षमा उनीहरू छन्। ‘संघीय सरकारले जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिदियो भने अस्पताल चलाउन सकिने कुरा भयो’, रोल्पास्थित त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठा मगरले भने, ‘संघीय सरकारबाट सहायोग भएन भने त स्थानीय तहको स्रोतबाट मात्रै अस्पताल चलाउन गाह्रो हुन्छ।’ यो गाउँपालिकामा अहिले अस्पताल भवन निर्माणाधीन छ।

कतिपय स्थानीय तहहरूले त यो निर्णयलाई संघीय सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका रूपमा अर्थ्याएका छन्। स्थानीय तहहरूले अस्पताल सञ्चालनको खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था रहेको रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरसिंह घर्ती मगर बताउँछन्।

यो पालिकामा पनि अस्पताल भवन निर्माणाधीन छ तर भवन पूरा भएपछि कसरी अस्पताल चलाउने ? पालिकाले उपाय देखिरहेको छैन। ‘सरकारको यो दूरदर्शी निर्णय भयो, स्थानीय तहहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थै रहन्न’, पालिकाका अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘अस्पतालै चलाउने हो भने अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मासमेत संघीय सरकारले लिनुपर्छ।’

पालिकाले भवन निर्माण गरिरहेको र निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त भवनबाट कुन स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निर्क्याेल गरिने अध्यक्ष घर्तीले बताए।

संघीय सरकारले सबै पालिकाहरूमा १५ शय्या अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने नीति लिएको भए पनि कतिपय पालिकामा त अझ कानुनी विवादसमेत निम्तिएका छन्। प्युठानको नौवाहिनी गाउँपालिकामा त अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विवादका कारण अहिलेसम्म अस्पताल भवन निर्माण गर्नै सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा भन्छन्, ‘अस्पताल बनाएर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।’

उनका अनुसार पालिकाको ६ नम्बर वडामा रहेको लुङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने तर ठाउँ परिवर्तन गर्नेमा गाउँपालिकाको निर्णय भयो, तर स्वास्थ्य चौकी रहेको लुङका स्थानीयले यो निर्णयलाई अस्वीकार गरे। उनीहरूले यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा हाले। उच्चले उक्त स्वास्थ्य चौकी नसार्न आदेश गरेपछि यो पालिकाले अस्पताल भवन निर्माण गर्न नसकेको अध्यक्ष थापाले बताए।