नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका २५ वटा सरकारी तथा निजी अस्पतालले अब अनिवार्य १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या छुटाउनुपर्ने भएको छ।

अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुटाएर गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नेपाली नागरिकको शल्यक्रिया सहित सम्पूर्ण औषधी र उपचार सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको हो।

यसका लागि उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित २५ वटा अस्पतालमा ९४ वटा निःशुल्क शय्या व्यवस्थापन गरिएको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ‘नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७९ को दफा २८ को उपदफा(१) लाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

उक्त शय्यामा गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकको निःशुल्क रूपमा उपचार गरिनेछ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

उपमहानगरपालिका कार्यालयले नेपालगन्जमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी भदौ १ गतेदेखि यस सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ।

नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ‘नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७९ को दफा २८ को उपदफा(१) ले गरेको व्यवस्थालाई कागजमा सीमित नराखेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निजी तथा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्था गरिएको बताए। सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा अनुगमन समेत गरिने नगर प्रमुख विष्टले सुनाए।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमले निःशुल्क सेवालाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न ‘एआई’ सँग फोनमा निःशुल्क रूपमा कुराकानी गरेर आम नागरिकले सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

आवश्यक सेवाबारे जानकारी लिन बाँकेसहित जुनसुकै जिल्लाका नेपाली नागरिकले ९७०२६९७७७२ मा निःशुल्क फोन गर्न सक्नेछन्।

पत्रकार सम्मेलनमा भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको नीतिभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा गरिब, विपन्न तथा असहाय नागरिकको उपचार गर्दै आएको बताए।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले उपचारका लागि सिफारिस गर्दा वडा अध्यक्षहरुले धेरै सजगता अपनाउनुपर्ने बताए। उपचार सिफारिसमा दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए।

निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन गर्न २५ वटै अस्पतालमा मोबाइल नम्बरसहित फोकल पर्सन तोकिएको छ। उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको नम्बरमा जुनसुकै ठाउँबाट पनि फोन गरेर सर्वसाधारण नागरिकले सोधेपछि ‘एआई’ प्रविधिमार्फत सबै कुराको जानकारी दिइनेछ, भने सम्बन्धित अस्पतालको फोकल पर्सन तथा उपमहानगरपालिकाका गुनासो सुनुवाइ अधिकारी तेज वली लगायतको नम्बर एआईले उपलब्ध गराउनेछ।

उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख जागेश्वर बस्नेतका अनुसार तोकिएका सबै अस्पतालमा दैनिक रूपमा निःशुल्क शय्याको अवस्था अद्यावधिक गरी सेवाग्राहीलाई जानकारी उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्षमार्फत सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू गरिनेछ।

कार्यविधि अनुसार अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार नगरेको र उपचारबाट गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गरिएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने उपमहानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ।