सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि भए यसका प्रयोगकर्ता स्वतः घट्छन् भन्ने मान्यता विश्व स्वास्थ्य संगठन र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियन्ताको छ। यो मान्यताअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क कर ७५ प्रतिशत तोकिनुपर्छ। तर सरकारमाथि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरूको झेलमा परेर अन्तःशुल्क कर वृद्धि गर्न नसकेको आरोप छ।

हरेक वर्ष सरकारका अधिकारीलाई भेटेर सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कर बढाउन सुझाए पनि अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल क्यान्सर सर्जन समाजका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेको गुनासो छ। ‘गत वर्ष पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कर बढाउन भन्यौं तर खासै कर बढेन,’ उनले भने।

नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी दुई दशकदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा कमी ल्याउन उत्पादनमै अत्यधिक कर लगाउनुपर्ने अभियानमा जुटेको छ। तर सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर कर बढाउन नसकेको डा. न्यौपानेको आरोप छ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर बढाउनेमा नेपाल विश्वमै एक नम्बरमा पर्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ५८ प्रतिशत कर लगाइएको छ। नेपाल सरकारले पनि कम्तीमा भारतमा सरह कर लगाउन सके सुर्तीजन्य पदार्थको खपत घट्ने डा. न्यौपानेको दाबी छ।

विकास तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक जयकुमार गुरुङ पनि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीको झेल र प्रभावका कारण सरकारले कर बढाउन नसकेको बताउँछन्। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन लागिपरेका सरोकारवालाले बर्सेनि सरकारलाई यस्तो उत्पादनमा अत्यधिक कर लगाउन सुझाव दिने गरेको तर गत वर्ष २ प्रतिशत मात्रै कर बढाइएको उनले बताए।

सरकारले गत वर्ष र त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थमा दुई प्रतिशत मात्र कर बढाएको उनको भनाइ छ।

गुरुङका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयका नीति निर्मातालाई विभिन्न शीर्षकको कर देखाएर झुक्याउने गरेका छन्। उनीहरूले कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क समेत थप गरी कर तिरेको शीर्षक पेस गर्छन्। उनका अनुसार झट्ट हेर्दा कम्पनीहरूले धेरै कर तिरेको देखिन्छ र सरकारी अधिकारीले अत्यन्त न्यून अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गर्छन्। उत्पादक कम्पनीले सबै करको हिसाब देखाउँदा सांसदसमेत झुक्किने गरेको उनको गुनासोे छ। ‘अन्तःशुल्क कर अलिकति पनि बढेको हुँदैन, सांसद पनि नबुझी ताली पिट्छन्,’ उनले भने।

खासमा कर वृद्धि गर्दा अन्तःशुल्क कर नै धेरै बढाउनुुपर्छ। हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य जोखिम कर एक खिलीमा ६० पैसा, अन्तः शुल्क कर २४ प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ५ प्रतिशत गरी ४१ प्रतिशत पुगेको छ। यो भनेको एक हजार खिल्ली चुरोटमा ५० देखि ८० रूपैयाँ वृद्धि हुनु हो। यो हिसाबले प्रति खिलीमा ६० पैसा वृद्धि हुनु हो। एक खिलीमा कम्तीमा असी/नब्बे पैसा वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

त्यसैगरी विभिन्न स्तरमा चुरोेटको उत्पादन गर्ने कम्पनीले कुनै एउटामा मात्र कर बढाएर अर्र्को तरिकाले झुक्याउने गरेको गुरुङ बताउँछन्। नेपालमा पाँच स्तरका चुरोेट उत्पादन हुन्छन्। एउटामा मात्र कर बढाउँदा अन्य चुरोटमा कर मुक्त हुने हुँदा फेरि पनि बजार मूल्य कम हुन गई खपत बढ्ने गुरुङ बताउँछन्। यसका लागि पाँच स्तरका चुरोट उत्पादनबाट कम्तीमा दुईवटा स्तर उत्पादन बन्द हुनुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यधिक कर बढाउन माग राखेर नेपाल विकास तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रीलाई अध्ययनसहितको सुझाव प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ।

गुरुङका अनुसार अब भारतकै तहमा पुग्नेगरी सरकारले ३५ देखि ६० प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्छ। यो दरले कर वृद्धि भएमा केही वर्षमै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा पुग्न सकिने गुरुङ बताउँछन्। यसो गर्दा १७ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ। जुन राजस्व सुर्तीजन्य पदार्थ कर कोषमा संकलन गरी नागरिकको उपचारमा लगानी गर्न सकिन्छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष २८ हजार एक सय १० जनाको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगले मृत्यु हुन्छ। नेपालमा ६७ लाख मानिस सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छनु, जुन कुल जसंख्याको ३४ प्रतिशत हो। प्रतिवर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ४५ अर्ब रूपैयाँ खेर जान्छ ।