सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा नयाँ कम पुराना धेरै कार्यक्रम समेटेको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा यस्तो देखिएको हो ।
मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोगको उपचारको लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने आगामी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न जनरल नर्सिङ शिक्षा सञ्चालन गर्ने, दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने, चिकित्सा शिक्षामा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिने, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम नयाँ देखिन्छन् ।
‘उल्लेखित कार्यक्रम नयाँ देखिन्छन्, विशेषज्ञ सेवा दुर्गममा पठाउने र जनरल नर्सिङ सेवा सुरु गर्ने विषय नयाँ देखिन्छन्’, जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले भने ।
नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत नै सरकारले गम्भीर रोगको उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘गम्भीर रोगको समेत उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गर्नका लागि सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ ।’
यसको लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने र आधारभूत र अत्यावश्यक औषधी बिमा प्रणालीमै समेटिने उल्लेख छ । त्यसै गरी हाल स्वास्थ्य उपचारमा छरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा कोषको दायरा बढाइने बताए । सबै सरकारी अस्पताललाई एकीकृत गर्नको लागि नागरिक एप्समा सुधार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । अवको वर्षदेखि पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप नियमित गर्ने उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा जलन,मिर्गौला तथा मुटु रोग उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याउने र दुर्गममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रमले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारी प्रतिकार्यको लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गरिने,जलवायुको क्लाइमेट चेन्ज हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट स्थापना गरिने, स्वस्थ खानेपानीको प्रवर्धनमा जोड दिइने लगायतका नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गरेको छ । यी मध्येमा केही कार्यक्रम गत वर्षकै दोहोरिएको देखिन्छ भने केही नयाँ देखिन्छन् ।
यस्तो छ स्वास्थ्यमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१. निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ ।
२. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
३. सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
४. क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेश स्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच। पी। भी। खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि नि:शुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
५. स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
७. बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बिमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८. सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
९. आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१०. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ ।
११. जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८२ १७:३९ शुक्रबार



