विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सबै सहमतिहरू अक्षरशः समेट्नु पर्ने माग राख्दै शिक्षकहरू पार्टी कार्यालय घेर्न थालेको शुक्रबार तीन दिन भयो।

शुक्रबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिस डाँडा पुगेको शिक्षक महासंघको टोलीले दुई घन्टा पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने गरेको महासंघका महासचिव तुला थापाले बताए। महासचिव थापाले माओवादी नेता अग्नी सापकोटाको उपस्थितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्न अनिवार्य रहेको महासंघको मागबारे वाचन गरेर सुनाएको बताए।

‘बुधबारदेखि सुरु भएको पार्टी कार्यालय घेराउ कार्यक्रमको पहिलो दिन नेपाली कांग्रेस, दोस्रो दिन नेकपा एमाले कार्यालय र शुक्रबार तेस्रो दिन मओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय घेराउ तथा धर्ना गरियो,’ महासचिव थापाले आन्दोलन स्थलबाटै नागरिकसँग भने, ‘आइतबार समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउको कार्यक्रम तय गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘२० गतेसम्म ठूलादेखि साना दलका सबै पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने हो। हाम्रो माग शिक्षा विधेयकमा सम्बोधन नहुन्जेल महासंघले विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै जाने छ।’

नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नेतृत्वको महासंघको टोलीले शिक्षकको माग विधेयकमा सम्बोधन गराउन दबाब दिन बुधबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका थिए। शिक्षकहरूको एक हुल टोली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपा पुगी विहान ११ देखि दिउँसो १ बजेसम्म २ घन्टा कार्यालय घेराउ गरेका थिए।  

यसैगरी भदौ १२ गते एमाले कार्यालय च्यासल र भदौ १३ गते माओवादी कार्यालय पेरिस डाँडा २ घन्टा घेराउ गर्ने कार्यक्रम महासंघको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघ अघि बढीरहेको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए।  

शिक्षकहरूको पेसागत संगठन शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयहरूको पेसागत संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतका सरोकारवाला संघसंगठनहरूसँग छलफल गरेरै विधेयकमा सरोकारवालाहरूको भाग सम्बोधन गर्ने विधेयक समितिले पारित गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दाबी छ।

शिक्षक नियुक्तिका सबै प्रकृया प्रश्नपत्र तयारी, परीक्षा संचालन तथा नियुक्ति सिफारिसम्मको सबै काम केन्द्र सरकारको शिक्षक सेवा अयोगबाट भइरहँदा विधेयकले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण गरिने व्यवस्था मान्य नहुने अडानसहित कांग्रेका पार्टी कार्यालय घेराउ गरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।

‘हो संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर विद्यालय तहको शिक्षकको नियुक्तिको परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र निर्माण, शिक्षकको बढुवाको परीक्षा सबै केन्द्रले नै गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय परीक्षाबाट नियुक्ति भएका हामी विद्यालय तहका शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न मिल्दैन। अनि विभागी कारबाहीको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले नागरिसँग भने, ‘विद्यालय तहकै कक्षा १० र २२ को अन्तिम परीक्षा पनि बोर्डले संचालन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण कसरी हुन्छ?’

उनले थपे, ‘संसदीय दलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पािरत गरेको विधेयकले स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी करारका २७ हजार शिक्षकलाई विधेयकले समेटेको छैन। शिक्षक स्थायीत्वमा पनि हामीले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्न सक्दैनौं।’ उनका अनुसार शिक्षक महासंघले गत वैशाखमा गरेको एक महिने लामो आन्दोलनको सहमतिमा पनि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक नियुक्तिको सवाल समेटको छैन विधेयकले।

सरकारसँग समझदारी गर्दै एक महिने लामो आन्दोलनलाई बिट मारेको शिक्षक महासंघको सहमति एकातिर र विधेयक अर्कोतिर फर्केपछि महासंघ सरकारलाई खबरदारी गराउन पनि सडक आन्दोलनमा उत्रनु बाध्य बनेको महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले बताइन्।

‘नेपाल शिक्षक महासंघले ०७५ साल, ०७८ साल र २०८० गरेको आन्दोलनको बलमा क्रमशः ३० बुँदे, ५१ बुँदे र ६ बुँदामा सहमति गरेको थियो। विगतमा भएका यी सबै सहमती समावेश गरी विद्यालय, विद्याथी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गर्नु पर्ने मागमा ०८१./०८२को आन्दोलन भएको हो,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले नागरिकसँग भनिन्, ‘विधेयकले सहमतिका केहि विषय समेटको भए पनि शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका मुद्दा समेट्न सकेको छैन।’

उनले औंल्याइन्, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षको स्थायीत्वकोलागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिने रकम किटान नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, अस्थायी शिक्षको बढुवाकोल प्रबन्ध नहुनु, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थपिने विषय नसमेटिनु, बालशिक्षको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु। यस कारण सम्बोधन गर्न छुटेका सबै सहमतिअनुसार सम्बोधन गर्न हाम्रो जोडदार माग हो।’

दुई वर्षदेखि विवादमा उल्झिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदीय समितिले सहमतिबाटै टुँङ्ग्याएर पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेस गरेगलत्तै टुँगिसकेको विषयमा समेत निजी विद्यालय र शिक्षक महासंघले विवाद खडा गरेको सरकारको आरोप छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवसापकोटाले विभिन्न सरोकारवला समूहको प्रतिक्रिया आइरहेको र मन्त्रालयले त्यसलाई छलफलबाटै समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको जनाए।

विधेयमा ७५ को ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला शिक्षक नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा कायम गरी युवा तथा नयाँ पुस्तालाई शिक्षक सेवामा प्रवेशको बाटो खोल्न विधेयकले प्रयास गरेको शिक्षा सचिव चुडामणी पौडेलको भनाइ छ।बालकक्षाको शिक्षकको दरबन्दी सृजना गर्दा अर्बौँ रकम थप भार पर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले दिन नमानेकोले यो विषय समेट्न चुनौती थपिएको मन्त्रालयको ठहर छ।

महासंघमा महासचिव थपाले आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने र यसपछि पनि माग सम्बोधन नगरिए दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।