सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभर निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने शिक्षकको गतिविधिमाथि थप निगरानी गर्न र कानुनविपरीत देखिए कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन चलिरहेको छ; जसमध्ये वडा अधिवेशन सम्पन्न भई बुधबारदेखि पालिकाहरू अधिवेशन सुरु भएको छ, जसमा वडा अधिवेशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्न कडा निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले असोज ६ गते जारी गरेको हो। मन्त्रालयका उपसचिव लीलानाथ पोखरेलले जारी गरेको निर्देशनमा बैतडी, बागलुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट, सल्यानलगायत जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको तस्बिरसहितको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख छ।

‘मन्त्रालयमा प्राप्त सूचनाअनुसार विभिन्न जिल्लाका १५ शिक्षकहरू राजनीति दलको अधिवेशनमा सहभागतासहितको फोटो प्राप्त भएको छ’, उपसचिव पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षा समन्वय एकाइले पालिकाहरूलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गर्दा पनि कुनै कारबाही भएन। जबकि त्यस्ता गतिविधि शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हो।’

उनले थपे, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पुष्टि भए शिक्षा नियमावलीको नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ। कारबाहीमा बढुवा रोक्कादेखि ग्रेड वृद्धि रोक्कासम्मको कारबाही हुन्छ।’

निर्देशन अनुसार अब यस्ता विषयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। २०८१ को मन्त्रालयकै तथ्यांकमा ४५ उजुरी, ४३ स्पष्टीकरण, ८५ सदस्यता त्याग र २० शिक्षकले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा निगरानी बढाउँदै कानुनअनुसार सबै तहमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालको सूचनाबाट कारबाहीसम्म

उपसचिव पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको पछिल्लो कदमको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिको सूचना अब औपचारिक उजुरीमा मात्र सीमित नरही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीसमेत निगरानीको आधार बन्न थालेका छन्। मन्त्रालयले यस्ता समाचार तथा सूचनामाथि थप खोजबिन गर्न भनेको छ।

यसको कार्यान्वयन भने स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। ‘बैतडीमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्न आग्रह गरिएको छ’, उपसचिव पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘सिन्धुलीमा समेत केही शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको सूचनाको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।’

शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिनु मात्र कारबाहीको आधार नभएर त्यसको प्रकृति, भूमिका र कानुनी प्रमाणसमेत खोजबिन भइरहेको छ।

शिक्षक महासंघले पनि कांग्रेसको वडाअ धिवेशन चलिरहेको भेलामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू खुलारूपमा दलको ब्यानरमा तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउनु शिक्षकको मर्यादाविपरीत रहेको ठहर्‍याएको छ।

महासंघका महासचिव तुला थापाले नागरिकको भविष्य बनाउने र कानुन पढाउने शिक्षकले सरकारले बनाएर शिक्षकका ऐन, नियम र कानुनको पालना गर्नुपर्ने भनाइ राखे। ‘सरकारले निगरानी बढाएको छ। हामी पेसामा भएको हिसाबले राजनीतिक रङबाट सजग हुनुपर्छ’, महासचिव थापाले नागरिकसँग भने,‘शिक्षकले आफ्नो पेसाको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। समाजिक सञ्जालमा खुलारूपमा दलको झान्डामुनि खिचेको फोटो समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु शिक्षको मर्यादाविपरीति हो।’

उनले स्पष्ट पारे, ‘यस्ता गतिविधिमा महासंघले शिक्षकहरूलाई नलाग्न आग्रहसमेत गर्दछ। हिजो र आजको सरकार सञ्चालन फरक छ। नियमावली र ऐन कडा छ। शिक्षकले मार्यादा पालना गर्नु पर्छ।’

कानुनी आधार के?

शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको राजनीतिक संलग्नता नयाँ बहस होइन। शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकको राजनीतिक भूमिकासम्बन्धी प्रतिबन्ध र आचरणका व्यवस्था पहिलेदेखि छन्। शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि राजनीतिक दलको सदस्यता तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकबारे विवरण संकलन र स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

मन्त्रालयको २०८१ को प्रगति विवरणमा ४५ शिक्षकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको, ४३ जनासँग स्पष्टीकरण मागिएको र ८५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको उल्लेख छ।

शिक्षक पनि नागरिक भएकाले उसको राजनीतिक विचार वा नागरिक अधिकारको प्रश्न छुट्टै हो, तर सामुदायिक विद्यालयमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षकले राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता वा प्रचारकका रूपमा प्रस्तुत हुँदा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण र विद्यार्थीमाथि पर्ने प्रभावको प्रश्न उठ्छ।