कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले एक महिना अगाडि नै चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु आठ करोड ५० लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले जेठ महिनामै लक्ष्य पूरा गरेको हो।
नगरपालिकाले चालु आवको ११ महिनामा रु आठ करोड ६९ लाख २७ हजार ६९० राजस्व सङ्कलन गरेको राजस्व शाखा प्रमुख नन्द केसीले जानकारी दिएका छन् । शाखा प्रमुख केसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रु नौ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्।
नगरपालिकाको सङ्कलन भएको राजस्वको आधा हिस्सा सम्पत्ति कर रहेको छ । सम्पत्ति करबाट रु चार करोड १२ लाख ३९ हजार ५२० राजस्व सङ्कलन भएको छ भने पर्यटन शुल्कबाट रु एक करोड ३२ लाख दुई हजार ८४० सङ्कलन गरेको छ। ‘पर्यटन शुल्क टीकापुर पार्कको हो। पार्क अवलोकन गर्न आएका पर्यटकबाट सङ्कलन भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो’, उनले भने, ‘यस वर्ष पार्क प्रवेश शुल्क वृद्धि भएका कारण यति राजस्व पर्यटन शुल्कबाट सङ्कलन भएको हो।’ जेठसम्म दुई लाखभन्दा बढी पर्यटकले टीकापुर पार्कको अवलोकन गरेका छन्।
नगरपालिकाले २० वटा शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त हुने आय भने नगरपालिकाको निकै घटेको छ। नगरपालिकाको भवन बाहिर रहेका सपिङ कम्प्लेक्स भवनबाट मासिक लाखौँ भाडाबापतको रकम सङ्कलन हुनुपर्ने हो। तर, जेठ महिनासम्म रु २३ लाख २६ हजार ६६१ मात्रै सङ्कलन भएको छ। जहाँ अहिलेसम्म झण्डै रु तीन करोड बक्यौता बाँकी छ।
व्यापारी र नगरपालिकाबीच भाडाको विषयमा चलिरहेको द्वन्द्वले व्यापारीले भाडा तिर्न छोडेका छन्। सम्झौता अवधि सकिएका व्यापारीहरूसँग नगरपालिकाले नयाँ सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन। अहिले अधिकांश व्यापारी सम्झौताबिनै सपिङ कम्प्लेक्सको सटरमा बसिरहेका छन्।
नगरपालिकामा आन्तरिक राजस्वका अन्य थुप्रै स्रोत भए पनि त्यसको परिचालन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘बर्सेनि करको दर बढाएर राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्नुभन्दा करका दायरा बढाउन नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्छ’, स्थानीय मनोज रावल भन्छन्, ‘अहिले पनि हामी राजस्व तिर्न तयार छौँ, हाम्रो दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया नगरपालिकाले सुरु गर्नुपर्ने भनेर एक हजारभन्दा बढी अटोरिक्सा प्रतीक्षामा छन् । तिनको व्यवस्थापन गर्नसके अझै राजस्व बढाउन सकिन्थ्यो।’
नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी ओडले पनि राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्नु ठूलो कुरा नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा करका राजस्व दर बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए।
उनले राजस्वका स्रोतको पहिचान गर्दा स्थानीयको भावनाको सम्मान गर्दै वातावरण अनुकूल दरको निर्धारण गर्दा राम्रो हुने बताए।
प्रकाशित: ९ असार २०८३ ०८:५८ मंगलबार
