कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सडक, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ अर्ब २ करोड ७० लाख ८२ हजार ८ सय रुपैयाँ र चालुतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ८९ हजार २ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धनका लागि १८ करोड, वडास्तरीय योजना कार्यान्वयनका लागि १६ करोड ६७ लाख, नगरस्तरीय योजना कार्यान्वयनका लागि १४ करोड ५० लाख तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उपमेयर निलकण्ठ खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरलाई कर्णालीकै पहिलो उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्यअनुसार खानेपानी, सडक पूर्वाधार, शहरी सौन्दर्यकरणलगायतका योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको छ।
नगरपालिकाले उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरी पम्पिङ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त आयोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै घण्टाघर पार्कसहित पार्क, खुला क्षेत्र सजावट तथा पार्किङस्थल निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक वडामा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुने गरी योजना तय गरिएको छ।
कर्णाली प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित भेरीगंगा नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै ४३ करोड ७३ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले बताए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका वडाहरूमा सडक पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य बजेटको केन्द्रमा रहेको उनले जानकारी दिए। नगर गौरव योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन बसपार्क आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ।
जनसंख्याका आधारमा कर्णालीको दोस्रो ठूलो नगरपालिका गुर्भाकोटले १ अर्ब ८ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ ६० करोड ४६ लाख ४६ हजार र पुँजीगततर्फ ४७ करोड ८३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सडक पूर्वाधार सुधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख मैना बिकले बताइन्।
बराहताल गाउँपालिकाले ६३ करोड ६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै कुल बजेटको ३२ प्रतिशत चालुतर्फ र ६८ प्रतिशत पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको जनाएको छ।
हिमाली जिल्ला हुम्लाको सदरमुकाम रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले ६४ करोड ९५ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, झोलुङ्गे पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा उल्लेख्य लगानी गरिने उल्लेख छ। यद्यपि हिमाली भूगोल, छोटो निर्माण समय र सीमित स्रोत–साधनका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ।
चीनसँग सीमा जोडिएको नाम्खा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि ३५ करोड ३२ लाख १५ हजार ८८८ रुपैयाँ २० पैसाको बजेट ल्याएको छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखिएको छ। पुँजीगततर्फ १३ करोड ८१ लाख ३८ हजार ८८८ रुपैयाँ २० पैसा विनियोजन गरिएको छ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले ५० करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ ३३ करोड ६८ लाख ३० हजार रुपैयाँ (६७.१९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ (३२.८१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
जगदुल्ला गाउँपालिकाले ३० करोड २१ लाख ३६ हजार ३६ रुपैयाँ ६० पैसाको बजेट ल्याउँदै कृषि, पशु विकास, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लक्षित विनियोजन गरेको जनाएको छ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा शहरी पूर्वाधार विस्तारलाई लक्ष्य बनाएर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
महाबु गाउँपालिकाले ६१ करोड २० लाख ९३ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ ४३ करोड ४८ लाख ८८ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ करोड ७२ लाख १३ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
दुल्लू नगरपालिकाले १ अर्ब ५ करोड ७० लाख ४९ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, वातावरण संरक्षण तथा आधारभूत पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ।
गुराँस गाउँपालिकाले ७० करोड ३२ लाख ३३ हजार ५ सय १६ रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै पूर्वाधार विकासका लागि १६ करोड ५२ लाख ८७ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये विशेषगरी शारदा, बागचौर र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। शारदा नगरपालिकाले १ अर्ब ३६ करोड २६ हजार ५१३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा खानेपानी र सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गरिएको छ।
कालिकोटका सबै स्थानीय तहले विकास निर्माण केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। राष्कोट नगरपालिकाले ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जुम्लाका आठ स्थानीय तहले करिब ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कृषि, रोजगारी, सडक सञ्जाल विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ।
स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्ष पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई विकासको मुख्य आधार बनाएको देखिएको छ। यद्यपि अधिकांश पालिकाले बजेटको आकारभन्दा बढी कार्यान्वयन र उपलब्धिमुखी विकासलाई चुनौती र अवसरका रूपमा अघि सारेका छन्।
प्रकाशित: १० असार २०८३ २०:५७ बुधबार