वन तथा कृषि क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई व्यवसाय, उद्यम र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न निजी क्षेत्र, सरकार र वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

‘वन तथा कृषि उद्यमहरूलाई गति दिने: निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत स्तरोन्नति र विस्तार’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले उत्पादन, बजार, वित्त र नीतिगत वातावरणबीचको दूरी घटाउन सके नेपालमा वन तथा कृषि उद्यमको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले वन तथा कृषि क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको बताइन्।

सरकारले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र र उद्यमीलाई कानुनी जटिलताका कारण भोग्नुपरेका समस्या तथा सुधारका उपाय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्।

‘तपाईंहरूले कानुनी अल्झनका कारण काम गर्न भोगेका कठिनाइ छन् भने त्यसको हल कसरी हुन्छ र कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाउनुहोस्। म र मेरो सचिवालयले ती सुझावलाई कानुन निर्माणका लागि अघि बढाउँछौँ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

कानुन सधैँ बनाइरहनेभन्दा पनि विद्यमान कानुनी कमजोरी पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। वन तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी र उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वनलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा नभई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

‘हामीले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर पढ्यौँ। अहिले ४६ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ, तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन। हरियो वन नेपालको धन भन्ने वाक्यांशलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्न सकिएको छैन। त्यसतर्फ पनि हामी र हाम्रो सरकारले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

कृषि क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित र प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रमा विकास गराउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

‘काम नाफा कमाउनका लागि गरिन्छ। नाफा नहुने ठाउँमा लगानी गर्ने अवस्था आउँदैन। तर कृषिका क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर जाँदैन भन्ने मनोभाव विकास गराउन सरकार आवश्यक नीति र कानुन बनाउन तयार छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

उनले उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित छलफललाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी देशव्यापी बनाउनुपर्ने बताइन्। वन तथा कृषि उद्यमलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउने गरी निजी क्षेत्र र सरकारबीचको साझेदारीलाई विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘वन तथा कृषि उद्यमलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउन हामी तयार छौं। यो छलफल र कार्यक्रम पनि व्यावसायिक साझेदारीका रूपमा विकास भएर ग्रामीण विकास र देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने योजनामा केन्द्रित बनोस्,’ मन्त्री चौधरीले शुभकामना दिइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले नेपालमा रहेको सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा बदल्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको छ।

‘वर्तमान सरकारले नेपालमा भएको अथाह सम्भावनाको आशालाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने सोच र योजनाका साथ काम गरिरहेको छ,’ मल्लले भने।

बाध्यकारी अवस्थामा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘नेपाली नागरिकको एक मात्र चाहना भनेको बाध्यकारी अवस्थामा हातमुख जोड्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्, नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना होऊन् भन्ने नै हो। यही लाइनबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

नेपालको ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको र करिब २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले यी स्रोत र संरचनालाई उत्पादनमूलक ढंगले परिचालन गर्न सके ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना हुने बताए।

‘नेपालमा ४६ प्रतिशत वन छ। २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता छन्। यी दुवैलाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्था आयो भने हेर्नुहोस्, अवसर नै अवसर छ,’ उनले भने।

नेपालमा वित्तीय स्रोतको चुनौती भए पनि त्यसलाई मात्र कारण देखाएर अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ थियो। लगानीलाई उद्यमको चरण र आवश्यकताअनुसार विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘वित्तीय चुनौती हो, तर त्यति भनेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता पनि चाहियो। क्षमतालाई बजारसँग जोड्न सक्नुपर्‍यो,’ मल्लले भने।

उनका अनुसार उद्यममा लगानी गर्दा सुरुवाती चरण, विस्तारको चरण र वृद्धिको चरणअनुसार लगानीको प्रकृति निर्धारण गर्न आवश्यक छ।

‘लगानीलाई पनि विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ। एकै किसिमको लगानीले सबैलाई एकै रूपमा काम गर्दैन। सिड मनी हो कि, प्रि–सिड हो कि, ग्रोथमा लगानी गर्ने हो कि भन्ने पनि निर्धारण हुनुपर्‍यो,’ उनले भने।

सरकारले सन् २०५० सम्म ६० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मल्लले निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्या र योजनालाई तथ्य तथा प्रमाणसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।

‘तपाईंहरूका सबै समस्या हल गर्ने गरी सरकार उभिएको छ। योजना बनाउने विषयमा आवाज र माग मात्र होइन, प्रमाण लिएर आउनुहोस्। हामीलाई पनि तपाईंलाई पनि काम गर्न सजिलो हुनेछ,’ उनले भने।

कार्यक्रमका सहभागीलाई स्वागत गर्दै आयोजक आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष मनोज पौडेलले सम्भावनालाई अवसर, अवसरलाई व्यवसाय र व्यवसायलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

‘सम्भावनालाई अवसरमा, अवसरलाई व्यवसायमा र व्यवसायलाई उद्यममा परिणत गर्ने योजना निर्माणको आधार बनाउने कामका लागि आज हामी भेला भएका हौँ,’ पौडेलले भने।

नेपाली उत्पादनको विकास तथा प्रवर्द्धन, वित्तीय प्रणालीमा देखिएको दूरीको व्यवस्थापन र बचत तथा सेयर प्रमाणपत्रबीचको वास्तविक अन्तर पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आध्यन्त फण्डले नेपाली उद्यमको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने उद्देश्यले लगानी र व्यवसायबीच पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए।

‘हामी उद्यमलाई क्षमता र व्यवसायसँग जोड्न पुलको काम गर्छौँ। स्थापनाको पाँच वर्ष र काम थालेको तीन वर्षको अवधिमा ४०० करोड लगानी गरेका छौँ,’ पौडेलले भने।

उद्यमलाई बाहिरबाट हेरेर सफलताको कथा मात्र बनाउनेभन्दा उद्यम सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने कठिनाइ र उतारचढावलाई समेत बुझेर लगानी तथा सहकार्यको रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा काठमाडौं अर्ग्यानिकका संस्थापक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका भूवन केसीले उद्यमीले भोगिरहेका चुनौती र सरकारबाट अपेक्षा गरिएका नीतिबीच अझै दूरी रहेको बताए। सरकारी नीति र व्यवहार तथा उद्यमीको वास्तविक अनुभवबीच समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘उद्योगीका चुनौती धेरै छन्। सरकारले भनेको र गरेको अनि उद्यमीले भोगेको नियति फरक छ। यसको समीक्षा हुन आवश्यक छ। मैले आफैँले चलाएका केही व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको छ, केही सञ्चालनमा छन्,’ केसीले भने।

उनले उद्यम क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा उत्पादनको गुणस्तरबारे उत्पादक स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अर्को विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ। पैसा लिएपछि भाग्ने परिपाटी पनि छ। उत्पादनकर्ताले क्वालिटी के हो बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।

उद्यमको सफलता सुरुवातमा मात्र मापन गर्न नहुने भन्दै केसीले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आउने उतारचढावलाई पनि सफलताको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सुस्मा शर्माले सिम्रिक नारी फण्डका विषयमा प्रस्तुति दिँदै महिला उद्यमशीलता र लगानीका अवसरबारे जानकारी दिएकी थिइन्।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव दीपा ओलीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, लगानीको योजना बनाउने, बजार तथा वित्तीय संस्थामा उद्यमीको पहुँच विस्तार गर्ने र उद्यमीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्।

उद्यमको प्रस्तुति र अवार्ड

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा वन तथा कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका ६ उद्यम तथा संस्थाले आफ्ना उत्पादन, बजार सम्भावना, व्यवसाय विस्तारको योजना र लगानी आवश्यकताबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

उद्यमका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यवसायको अवस्था, उत्पादनको विशेषता, बजारमा देखिएका अवसर तथा आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक लगानी र सहकार्यका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।

उद्यमहरूले प्रस्तुत गरेका व्यावसायिक योजना, नवीनता, वृद्धि सम्भावना, दिगोपन, बजार अवसर तथा समुदायमा पारिरहेको प्रभावका आधारमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट उद्यमलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।

यो प्रस्तुती दिएका उद्यमलाई विभिन्न अवार्ड प्रदान गरिएको छ। प्रस्तुतीका आधारमा अवार्ड प्रदान गरिएको हो।  

- उत्कृष्ट प्रस्तुति अवार्ड : नर्दन फङ्गी प्रालि.

- उत्कृष्ट नवप्रवर्तन अवार्ड : साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड

- उत्कृष्ट वृद्धि सम्भावना अवार्ड : कोदाली भेन्चर्स

- उत्कृष्ट दिगोपन प्रभाव अवार्ड : बिनयी जैविक मल उद्यम

- उत्कृष्ट बजार अवसर अवार्ड : सिन्धु कफी

- सामुदायिक प्रभाव अवार्ड : जडीबुटी संरक्षण तथा उपयोग सहकारी संस्था लिमिटेड

प्रस्तुतिका क्रममा उद्यमका प्रतिनिधिहरूले आफूले उत्पादन गरिरहेका वस्तु तथा सेवाको बजार, उपभोक्ताको माग, व्यवसाय विस्तारको सम्भावना र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका थिए। उत्पादनको स्तर वृद्धि, बजार विस्तार तथा व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक लगानी र निजी क्षेत्रसँगको सम्भावित साझेदारीका विषयसमेत उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए।

अवार्डका विभिन्न विधाले वन तथा कृषि उद्यममा नवीन सोच, दिगो उत्पादन, व्यवसाय वृद्धि, बजार विस्तार र समुदायमा पार्ने प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ मूल्यांकन गरिएको देखाएको छ। यसले सम्भावनायुक्त उद्यमलाई लगानीकर्ता, बजार र निजी क्षेत्रसँग जोड्दै व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसमेत बोकेको छ।

कार्यक्रममा गरिएको यस्तो प्रस्तुति र अवार्डले वन तथा कृषि क्षेत्रमा रहेका उद्यमलाई केवल उत्पादनमुखी नभई लगानीयोग्य, बजारमुखी, नवप्रवर्तनशील र दिगो व्यवसायका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उजागर गरेको थियो।

कार्यक्रममा ‘प्रारम्भिक सहयोगदेखि विस्तारसम्म: बढ्दो उद्यमहरूका लागि व्यवसाय विकास सेवा सहयोग’ विषयमा प्यानल छलफलसमेत गरिएको थियो। छलफलमा नेपालमा उद्यमको वर्तमान अवस्था, उद्योगी तथा उद्यमीले भोगिरहेका चुनौती, किसानलाई उद्यमसँग जोड्ने उपाय, प्रारम्भिक लगानीदेखि व्यवसाय विस्तारसम्म आवश्यक पर्ने सहयोग, बजार पहुँच र वित्तीय संस्थासँगको सम्बन्धलगायत विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो।

छलफलले नेपालमा वन तथा कृषि क्षेत्रको सम्भावना पर्याप्त भए पनि त्यसलाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नीति, लगानी, प्रविधि, बजार र उद्यमशील क्षमताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी किसानलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी मूल्य शृंखला, प्रशोधन, बजार र उद्यमसँग जोड्न सके कृषि तथा वन क्षेत्र ग्रामीण रोजगारी र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रममा सरकारी निकाय, लगानीकर्ता, वित्तीय क्षेत्र, उद्यमी, व्यवसायी तथा कृषि र वन क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारको नीतिगत सहजीकरणबीच सहकार्य बढाउन सके वन तथा कृषि उद्यमलाई नेपालको हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका थिए।

कार्यक्रम परिसरमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीले आफ्नो उत्पादन र नेपाली बजार झल्कने गरी स्टल पनि राखेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीले स्टलबाट उत्पादनका बारेमा जानकारी लिँदै केही सामान पनि लिएका थिए ।