जुम्लामा आगामी वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको आर्थिक गणनाले जिल्लाको वास्तविक आर्थिक संरचना उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वसनीय तथ्यांकमार्फत दीर्घकालीन नीति निर्माण र प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्ने लक्ष्यसहित यो गणना अघि बढाइएको हो।
जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय जुम्लाका अनुसार १७ जना गणक र ३ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरी जिल्लाभरका कृषि, वन, माछापालन तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको सूक्ष्म विवरण संकलन गरिनेछ। यसअघि आर्थिक गणना २०७५ ले जुम्लाको अर्थतन्त्रको एउटा आधारभूत चित्र प्रस्तुत गरेको थियो, जसअनुसार जिल्लामा १ हजार ५ सय ६९ व्यापारिक, १ हजार २ सय ४६ सेवा र २ सय ६३ उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा थिए।
स्थानीय तहगत असमानताले भने विकासको सन्तुलन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ। जुम्लाको एकमात्र चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै १ हजार ५८ प्रतिष्ठान केन्द्रित हुँदा गुठिचौर गाउँपालिकामा २ सय १० मात्र सीमित हुनु आर्थिक गतिविधिको असन्तुलित वितरणको उदाहरण हो। अन्य पालिकाहरू कनकासुन्दरी (३ सय ७४), तिला (३ सय ५८), पातारासी (३ सय ८), सिँजा (२ सय ९२), तातोपानी (२ सय ६७) र हिमा गाउँपालिकामा (२ सय ११) मा रहेका तथ्यांकले ग्रामीण अर्थतन्त्र अझै विस्तारको चरणमै रहेको देखाउँछ।यसपटकको गणनाले केवल संख्या अद्यावधिक गर्ने मात्र होइन, अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई पहिचान गरी औपचारिक दायरामा ल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले दर्ता बाहिर रहेका प्रतिष्ठानलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नियमनविहीन व्यवसायले राज्यको राजस्व र समग्र आर्थिक अनुशासनमा असर पारिरहेको औंल्याए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले भने गणनाबाट रोजगारीको यथार्थ अवस्था प्रष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहकार्य बिना यो कार्य प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए।
राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक गणना २०७५ ले महिलाको आर्थिक सहभागितामा उल्लेखनीय उपस्थिति देखाएको छ। महिलाको स्वामित्वमा २ लाख ४७ हजार ८ सय ८० प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहँदा २ लाख ७३ हजार ४ सय ३६ प्रतिष्ठान महिलाले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। तर, ५२.४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कारोबारको लेखा नराख्ने तथ्यले कर प्रणालीमा गम्भीर चुनौती रहेको संकेत गर्छ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुबैलाई कमजोर बनाएको छ।
देशभर कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठानमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ मात्रै दर्ता भएका छन् भने ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ अझै अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छन्। अझै चिन्ताजनक पक्ष के छ भने ४ लाख ७२ हजार ३ सय ५० प्रतिष्ठानले कारोबारको अभिलेख नराख्ने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा जुम्लामा हुन लागेको नयाँ आर्थिक गणनाले न केवल स्थानीय अर्थतन्त्रको यथार्थ उजागर गर्नेछ, बल्कि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै दिगो र पारदर्शी आर्थिक प्रणाली निर्माणतर्फ महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८२ २०:५४ मंगलबार