कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले अघि बढाएको महत्त्वाकाङ्क्षी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा नौ वर्षमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यो परियोजनाको नाम फेरिएर अहिले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भएको छ। सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर सुरु गरेको यो परियोजनामा सरकारले न लक्ष्य अनुसार बजेट विनियोजन गर्यो न त खर्च नै हुन सकेको छ।
१० वर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको एक खर्ब ३० अर्बको ६९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु गरिएको यो परियोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको थियो।
एक खर्ब ३० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि नौ वर्षसम्म ५७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी डा. जीतबहादुर चन्दले बताए। ‘सुरुको लक्ष्य अनुसार बजेट पनि विनियोजन भएन,’ चन्द्रले भने, ‘नौ वर्षमा ४० अर्ब बजेट खर्च भएको छ।’
सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारले सात अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी चन्दका अनुसार सुरुमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएकाले बजेट खर्च कम देखिएको छ। गत पाँच वर्षदेखि विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै आइरहेको उनले बताए।
सरकारले चालु आव २०८२/८३ का लागि परियोजना सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यो परियोजना सञ्चालन भएपछि धेरै जसो किसान कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए। सञ्चालित परियोजनालाई अझै थप गरेर १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सके नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनले बताए।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र औद्योगिकीकरणमार्फत समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन ‘कृषि विकास रणनीति’ लाई कार्यान्वयन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोगी परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो।
कृषिका विशिष्टीकरण क्षेत्रहरू निर्माण, कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने परियोजनाको उद्देश्य हो।
सरोकारवाला बिचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने गरी कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कार्यान्वयन निकाय रहने गरी परियोजनाको समयावधि २०७३ साउनदेखि २०८३ असारसम्म रहेको छ।
देशभरका ७७ वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त १५ वटा बालीमा परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
यस परियोजनालाई सरकारले चार भागमा वर्गीकरण गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले गर्ने गरी साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) र केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकारले व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) सञ्चालन गरिरहेको छ।
परियोजनामध्ये चार वटै कृषि उत्पादन केन्द्रका लागि जमिनसमेत वर्गीकरण गरिएको छ। स्थानीय सरकार (पकेट) लाई १० हेक्टर, प्रदेश सरकार (ब्लक) लाई एक सय हेक्टर र नेपाल सरकार (जोन) लाई पाँच सय हेक्टर र (सुपरजोन) एक हजार हेक्टर जमिन वर्गीकरण गरिएको छ।
परियोजनाले राष्ट्रिय महत्वका १५ मूल्य शृङ्खलाहरूमा कृषकलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका उक्त बाली/वस्तुहरूलाई देशको समग्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सहयोग पुर्याउन सक्ने, आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सम्भाव्यताको आधारमा तीन समूहमा वर्गीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आधारभूत बाली धान, गहुँ, तरकारी र आलु रहेका छन्। आयात प्रतिस्थापनमा दलहन/तेलहन (भटमास, मुसुरो, तोरी, सिमी), दुध (गाई/भैँसी) र मासु (भेडा/बाख्रा, च्याङ्ग्रा, बङ्गुर) रहेको छ।
यसैगरी, सुन्तलाजात फलफूल (सुन्तला, जुनार, कागती), मकै, स्याउ/ओखर, आँप, केरा र माछा रहेको छ। यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन बाली (कफी, अलैँची, अदुवा/बेसार) र मौरी रहेको छ।
परियोजनाअन्तर्गत हालसम्मका जोन/सुपरजोनहरूको विवरण परियोजना सुरु भएदेखि हालसम्म २१ वटा सपुरजोन र दुई सय ६ वटा जोन स्थापना भई जोन/सपुरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
परियोजना अवधिमा जोन/सुपरजोनले ढाकेको क्षेत्रफल एक लाख ७१ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म एक लाख ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भइसकेको छ।
परियोजना सञ्चालनको १० वर्षमा पूर्ण र आंशिक गरी कुल ५६ लाख ४९ हजार आठ सय ७० जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने आङ्कलन गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइले जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०८२ २१:२८ मंगलबार