आरक्षण व्यवस्था सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाका विरुद्ध रिट निवेदक डा. विनयकुमार पंजीयारले पुनरावलोकनमा जाने बताएका छन्। शुक्रबार नागरिकसँगको कुराकानीमा सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म विपरित भएको बताउँदै पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन्।
‘विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित भएको आरक्षण व्यवस्था संकटमा परेको छ’, उनले भने, ‘आदिवासी, जनजातिलाई समेटेर ५ सयदेखि एक हजारभन्दा बढी वकिललाई एक ठाउँमा भेला गरेर पुनः सर्वोच्चमा जान्छौ।’
डा. पंजीयारले आरक्षणको व्यवस्थालाई प्रवेशमा मात्रै सीमित नराखी बढुवामा समेत लागु गर्नुपर्ने धारण राखेका छन्। आरक्षण मार्फत एकपटक सेवामा प्रवेश पाएको व्यक्ति सोही पदबाट रिटायर हुनु परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जबसम्म पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व उच्चतम पदसम्म हुँदैन तबसम्म उ रोलमोडल बन्न सक्दैन। त्यसकारण बढुवामा पनि आरक्षण दिइनुपर्छ।’
विगतका दिनमा वर्गका आधारमा विभेद नभई जातकै आधारमा विभेदको सामना गर्नु परेको तर्क उनको छ। उनले भने, ‘समाजमा धनि र गरिब वर्गबीच ठूलो समस्या छैन, जातका आधारमा छुवाछुत गरिएको छ। सोही विभेदलाई तोड्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ भाद्र ३१ गते जारी चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा महिला, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमका लागि ४५ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याइएको भन्दै डा. पंजीयारले २०७७ असोज २० गते सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७७ पुस १ गते पंजीयारको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरिदियो। फैसलाको पूर्णपाठ साउन १७ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ १०:०८ शुक्रबार
