काठमाडौं टावरको नक्सा पासलाई लिएर अहिले काठमाडौं महानगर र सरकारबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। करिब तीन महिनादेखि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं काठमाडौं टावरको नक्सा पास विवादमा मुछिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले निलम्बन गरेका थिए । सोपछि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त हुन सकेको छैन । गुरागाईंलाई कुनै पनि सर्तमा पदवहाली नगर्ने अडानमा बालेन छन् ।

महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा सरसफाइ कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मका तलबहरू रोकिएका छन्।

करिब तीन महिनादेखि मेयर बालेनले सरकारसँग दुईवटा विकल्प माग गर्दै आएका छन् ।  नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिने । शिक्षकले त मंगलबार पाँच महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

१२ तलाको टावरलाई प्रक्रिया नपु¥याइ १८ तलाको नक्सापास गरेको भन्दै पुस १४ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

बालेनको अनुसन्धानमा तानिएपछि गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिए।

हाल महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नुरनिधि न्यौपाने छन् । तर, न्यौपानेलाई संघीय सरकारले आर्थिक अधिकार दिएको छैन ।

गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि पुस १६ गते कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समितिलाई हदम्याद तोकिएको थियो । पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो ।

छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई त्यो समय अपुग भयो । त्यसपछि बालेनले १० दिन म्याद थपे । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन मेयर बालेनले अस्वीकार गरे ।

त्यही बिचमा महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पत्राचार ग¥यो। गुरागाईंले पनि सोही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आफूलाई महानगरमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो। तर महानगरले त्यसको जवाफमा गुरागाईंलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएको थियो।

मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन गुरागाईंमाथि भइरहेको छानबिन प्रतिवेदन आउनुपर्ने अडान लिएको छ । गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले काम नसकेपछि मेयर साहले शहरी व्यवस्थापन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुखलाई प्रतिवेदन लेख्न लगाएर मन्त्रालय पठाए। यस विषयमा मन्त्रालयले भने अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। 

टावर भत्काउने तयारी गर्दै महानगर

यसैबिच महानगरले भने काठमाडौं टावर भत्काउने तयारी गरिरहेको छ। टावरको नक्सा पासको विषयमाथिको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला भवन भत्काउने तयारी गरिरहेको काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको सचिवालयले बताएको हो

मेयर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सरकारले काठमाडौं टावरको भवन भत्काउन बाध्य भएको बताए ।

उनले भने,’सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर महानगरमा नाकाबन्दी लगाएको छ। यसले गर्दा महानगरको काम नै ठप्प भएको छ। काठमाडौं टावरको नक्सा पासको विषयलाई लिएर सरकारले यो अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको यसमा सरकारको पनि मिलेमतो छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यसमा कस्को कस्को संलग्नता छ त्यो बाहिर ल्याउन हामीले भत्काउने तयारी गरिरहेका छौँ।’

उनले पीपीए मोडलको संरचना निर्माणको अध्ययन गर्न समिति बनेको र उक्त समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। समितिले टावरको बारेमा अध्ययन गरिरहेको र छिटै नै प्रतिवेदन आउने पनि उनले बताए।

पीपीए अध्ययन समितिका प्रमुख वडा न ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति अध्ययन अन्तिम अवस्थामा पुगेको र अब चाडै प्रतिवेदन बुझाउने बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब समितिको बैठक बसेर बुझाउने योजनामा छौँ। प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन प्रतिवेदन आएपछि थाहा भइहाल्छ।’

अहिले टावरको प्राविधिक प्रतिवेदनहरू संकलन गरिरहेको प्रजापतिले बताए। अन्य प्रतिवेदन संकलन भइसकेको र अब प्राविधिक प्रतिवेदन मात्र लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। अब बस्ने कार्यपालिकाको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको पनि उनको भनाइ छ।