राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले देशमा विद्यमान दुईखाले शिक्षा प्रणालीले देशमा गरिब र धनीबिचको ठुलो खाडल सिजना गरेकाले यसलाई हटाउन निजी विद्यालय सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन्।

उनले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विधेयकको नाममा समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन्। १३२ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा उनले विधेयकको नाम संघीयताअनुरूप हुने भएकाले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।

उनले राज्यबाट सबै बालबालिकाले शिक्षाको समान अवसर पाउनुपर्ने र नेपालमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको दुईखाले शिक्षा प्रणालीले बालबालिकामाथि शिक्षामा विभेद कायम गरेकाले यसको अन्त्य गर्न पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षा प्राणाली मात्र कायम हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्।

उनले दर्ता गरेका तीन संशोधन प्रस्तावमा बुधबार समितिमा दफावार छलफल भएको छ। उनले मौजुदा ऐनमा भएको व्यवस्था यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने छ भन्नेमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर २० वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी हुन्।

उनले थप प्रस्तावसमेत गरेकी छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनी नेपालको संविधानले धारा ५१(ज२)मा नागरिकका आधारभूत आवश्यक्ता सम्बन्धी नीति किटान गरेकाले यो व्यवस्था हुन आवश्यकय छ।’

यसैगरी आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्ने र यसमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र कक्षा ३ सम्मको प्रारम्भिक कक्षासमेत सम्झनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेकी छिन्। हाल आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा १ देखि ८ सम्म उल्लेख छ। आधारभूत शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले स्पष्ट पार्न खोजिएको कारणमा उल्लेख छ।

यसैगरी उनले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक वापतको रकम नलिई दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा एकमा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि दिइने एक वर्ष अवधिको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बालविकास तथा शिक्षा सम्झनुपर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा ढिलो सुरु हुने भएकाले यस्ता विद्यार्थीका सन्दर्भमा उमेरको हदबन्दी लागु नहुने उल्लेख छ। जब कि हालको विधेयकमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको बालविकास शिक्षाबारे बोलेको छैन।

यसैगरी सोही संशोधन प्रस्तावमा माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका साधारण, परम्परागत वा प्राविधिक धारका विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको विधेयकमा साधारण, परम्परागत वा प्राविधिक धारको विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट छैन।

यसैगरी कक्षागत शिक्षक भन्नाले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म कुनै एक कक्षालाई सबै विषय अध्यापन गराउने शिक्षक, विषयगत शिक्षक भन्नाले कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्म कुनै एक विषयको अध्यापन गराउने शिक्षक, प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक भन्नाले प्राविधिक धार कक्षा ९देखि १२ सम्ममा प्रशिक्षण दिनेलाई जनाउने र प्रशिक्षण सहायक भन्नाले प्राविधिक धार कक्षा ९ देखि १२ मा प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्नेलाई जनाउने, शिक्षण अनुमति पत्रविना कुनै पनि शिक्षकले शिक्षण गर्न नमिल्ने, शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्नेलगायत १३२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी छिन्।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ ०८:०३ बिहीबार