समाज

रेडपाण्डा संरक्षणका लागि ‘वन अभिभावक’ को नियुक्ति

जुम्लाका पाँच सामुदायिक वनमा रेडपाण्डा (हाब्रे) संरक्षणका लागि ‘वन अभिभावक’ को व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली क्षेत्रको दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डालाई जोगाउन र वन्यजन्तुको अवैध शिकार रोक्न, जडीबुटीको चोरी नियन्त्रण गर्न, र जंगलको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले ८ जना व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ। 

सिंजा गाउँपालिकाको बडाथुम र सियालामुल सामुदायिक वनमा प्रेमबहादुर खत्री र धर्मराज तिवारी, तातोपानी गाउँपालिकाको नदै सामुदायिक वनमा मनिता रावत र कमला रावत, पातारासी गाउँपालिकाको महारुद्र सामुदायिक वनमा चन्द्रमल थापा र बिजा रावत, र तातोपानी गाउँपालिकाको सिद्धिविनायक सामुदायिक वनमा रतन खत्री र कृष्ण जैसीलाई ‘वन अभिभावक’को जिम्मेवारी दिइएको छ। 

धर्मराज तिवारी भन्छन्, ‘दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा मासिँदै जान थालेपछि संरक्षणका लागि गाउँबाटै पहल हुन थालेको हो। यो भूमिका पाउँदा निकै उत्साहित छु।’ निगाली झार संरक्षण गर्न समुदायस्तरमा छलफल चलाउने तयारी उनीहरुको छ। जंगल जाँदा उनीहरू रेडपाण्डाको स्टिकर राखिएको क्यापटोपी, ज्याकेट जुता र आइडी कार्ड लगाउँछन्। रेडपाण्डा पाइने क्षेत्रमा गएर रेड पाण्डाको दिसा संकलन गर्ने, रेडपाण्डाले छोडेका संकेतहरु र चोरी सिकारी सम्वन्धी रेखदेख गर्ने काम पनि उनीहरु गर्छन्। 

रेडपाण्डा प्राय: कात्तिक, चैत र साउन महिनामा जंगलतिरै भेटिन्छन्। जंगल जाँदा कुकुर नलैजान र भेडाबाख्रा चराउन लैजाँदा वन्यजन्तु संरक्षणको पाटोलाई ख्याल गर्न अनुरोध गर्ने गरिएको छ। सडकसञ्जाल विस्तार, बासस्थानको विनाश, कुकुरको आक्रमण, आहारका रूपमा प्रयोग हुने निगालोको जंगल मासिंदै जानुले पनि लाेप हुन थालेकाे छ। त्यस्तै अवैध व्यापार बढ्दै जानु, जनावरहरूका लागि थापिने पासो र वन–जंगलमा लाग्ने डढेलोका कारण पनि रेड पाण्डा लाेप हुने देखिएको छ। 

वन अभिभावकलाई रेडपाण्डाको अवस्था अध्ययन गर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षण र समुदायमा सचेतना फैलाउने काम दिइएको छ। रेडपाण्डा संरक्षणका लागि वन अभिभावकहरूले वर्षमा कम्तीमा ३ पटक जंगलको अवस्था अवलोकन गर्छन् र प्रत्येकलाई २ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस कार्यमा रेडपाण्डा नेटवर्क र हातेमालो नेपाल जुम्लाले आर्थिक सहयोग पनि पुर्याइरहेका छन्। सन् २०१७ मा रेडपाण्डाको अनुसन्धान शुरु भएको थियो र सन् २०२१ र २०२२ मा रेडपाण्डा भेटिएका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा संरक्षणका लागि थप प्रयासहरू भइरहेको छ। 

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१ १३:१९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App