आफ्नो ‘बटमलाइन’ न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित बुँदा खारेजीको अडान राख्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको दुई दिनपछि मंगलबार समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरिएको छ। न्याय परिषद नियमावली संशोधन गरी त्यसकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै बारले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। 

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संशोधित नियमावली खारेजी बारको बटमलाइन भएको बताए। ‘कार्यदल गठन भएको छ। तर बैठक बसेको छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘खारेजीबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। अरू बटमलाइन केही हुन्न।’ कार्यदलले समस्या समाधान गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। बार–बेन्च बैठकमा नियमावलीको विरोधबारे समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो। 

कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषदका सचिव यमबहादुर बुढामगर छन्। सोही कार्यदलले बार र न्याय परिषद्का बीचमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने आशा राखिएको छ।

न्याय परिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि केही व्यक्तिलाई हेरेर नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै तत्काल सच्याउन कानुन व्यवसायीले चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर न्याय परिषद्ले भने आवश्यकताअनुसार नियमावलीको बुँदा संशोधन गरिएको बताउँदै आएको थियो।

न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नियमावली संशोधनमा न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रम हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ‘विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख) (१) र (२) थप गरिएको प्रावधान संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको कानुन व्यवसायीको दाबी छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्याय परिषद् बैठकले गत २०८० असोज १ मा नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो। संशोधन गरिएको सोही बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग बारको हो।

नियमावलीको संशोधित बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै बारले एक वर्षदेखि विरोधस्वरूप विभिन्न अभियान चलाउँदै आएको थियो। आइतबारदेखि देशैभरिका अदालतअघि एक घन्टे धर्ना कार्यक्रममार्फत विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले बार बेन्च समन्वय समितिको बैठक राखी वार्तामा बोलाएको थियो। 

वार्तामा बार अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा न्यायपरिषद् नियमावली भएको संशोधनको सम्बन्धमा समाधान निकाल्ने सहमति भएको बारले जनाएको छ। कार्यदलले निष्कर्ष नआउँदासम्म बारले धर्ना तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगन गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। उनले वार्ताबाट नै नियमावलीको संशोधित बुँदा खारेज नै बटमलाइन रहेको दाबी गरे।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०८१ ०६:५९ बुधबार