प्रतिनिधिसभामा जलनसम्बन्धी घटनाका पीडितलाई अस्पतालले दिने स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था राखेर मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १४ जना सांसदले बिहीबार दर्ता गराएको विधेयकले मुख्यगरी शरीर जलनसम्बन्धी घटनाबाट पीडितमध्ये अपांग, असहाय, अशक्त, वृद्ध, एकल महिला, बालबालिकाको उपचारको लागि अस्पतालले दिने स्वास्थ्य उपचार शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा सरकारी वा निजी उद्योग व्यवसायीले आफ्नो श्रमिकहरूको जलन दुर्घटनासम्बन्धी बिमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जलन पीडितको परिवारलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

रासायनिक पदार्थ, तातो पानी, तातो बाफ, तातो झोल पदार्थ, रेडियोएक्टिभ वस्तु लगायतले जलाएमा, जानीजानी जंगलमा आगो लाएर वा लापरबाही तरिकाले जलनको घटना घटेमा कसुर गरेको मानिनेछ। जलन कोषमा नेपाल सरकारबाट वार्षिक रूपमा १० करोड रूपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राकृतिक जलनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र आपराधिक तवरबाट जलनका घटना घटाउने व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिई पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक उद्धार, उपचार, राहत, क्षतिपूर्ति र योग्यताअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गरी समाजमा सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

जलनशील पदार्थको उत्पादन, संकलन, भण्डारण, ढुवानी व्यवसायी तथा कारोबार गर्नुअघि पूर्व अवस्थाबारे जानकारी लिन र मापदण्डअनुसार भएनभएको अध्ययन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँसलगायतका जलन पदार्थ उत्पादन गर्न इजाजात पाएका व्यक्ति संघसंस्था वा कम्पनीले तोकिएबमोजिम सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय स्तरमा जलनपीडित राहतकोष स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री जलनपीडित राहत कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अध्यक्ष गृहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार जिल्लामा तोकिएबमोजिमको जिल्लास्तरीय जलनपीडित राहत कोषको स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। जलनपीडित राहतकोषमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमलाई अनिवार्य रूपमा रकम दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण गर्दा तथा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय खम्बा वा तार वा अन्य विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा, जडान वा मर्मत गर्न लगाउँदा जलनका घटनाहरू घटेकाले ती निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ। जलनका शरीर अंगभंग पारेमा, पाँच वर्षदेखि १० वर्षको कैद र तीन लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

जलनका घटना वा दुर्घटनाका पीडितलाई उपचारका लागि प्रत्येक जिल्लाका अस्पताल, प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रमा सरकारी र निजी स्वामित्वमा रहेका सय शय्याभन्दा बढीका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले आकस्मिक सेवासहित कम्तीमा २ प्रतिशत शय्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकक जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र तेजाव वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन ऐन २०७९ मा गरिएको व्यवस्थासँग पनि जोडिएको छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०८१ ०८:११ शनिबार