न्यायपालिकाले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा नभएको समीक्षा गर्दै मंगलबार पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। साउन पहिलो दिनदेखि लागु हुनेगरी ल्याइएको योजनामा पुराना मुद्दा टुंग्याउने समय तोक्दै मुख्यतया पाँचवटा विषयलाई रणनीतिक उद्देश्यमा राखिएको छ। छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै न्यायमा सहज पहुँच, सुशासनको प्रवर्धन र जनआस्थामा अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, मानव संशाधन विकास तथा भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई पनि उद्देश्यमा समेटिएको छ। समय नाघेका बाँकी मुद्दाको फैसला, समयमै फैसला लेखन, फैसला कार्यान्वयनलगायतलाई प्रमुख रणनीतिक विषय बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पाँच वर्ष पुराना सबै मुद्दालाई २०८३ असार मसान्तसम्म सक्नेगरी योजना बनाइएको छ। २०८५ असार मसान्तसम्म तीन वर्ष नाघेका मुद्दा छिन्ने, २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य छ। आगामी पाँच वर्षमा थुनुवा भएका मुद्दाको दुई वर्षभित्र फैसला गरिसक्ने, मुद्दा, रिट, दोहोर्याइपाउँ, पुनरवलोकन अनुमतिका निवेदन कम्तीमा ५० प्रतिशत सक्ने, साधको रोहमा हेरिने मुद्दा नौ महिनाभित्रै फैसला गर्ने, प्रतिवेदन दर्ता भएका मितिले तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनेगरी कार्य सम्पादनको योजना बनाइएको छ।
त्यसैगरी उच्च, जिल्ला, न्यायाधीकरण, मेलमिलाप, फैसला लेखन र तयारीका लागि पनि कार्ययोजना बनाइएको छ। यी सबै उद्देश्यको निचोड जनतालाई सहज रूपमा छिटो न्याय दिनु हो । अदालतमा दर्ता हुने मुद्दालाई तीन समूहमा बाँडेर समय तोकिएका छन्। लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दाको पालो नआउँदा कतिपय मुद्दाकै औचित्य पनि सकिने गरेको छ। तर अबदेखि सरल, सामान्य र विशेषगरी तीन समूहमा मुद्दा वर्गीकरण गरी फैसला गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुद्दा फस्र्योटका लागि ६ महिना, १२ महिना र १८ महिनाको समय निर्धारण गरिएको छ। ६ महिनादेखि डेढ वर्षभित्र मुद्दा छिन्ने योजना छ।
रणनीतिक योजनामा समस्या र चुनौती पनि पहिचान गरिएको छ। यसअघिको रणनीतिक योजनाको मूल्यांकनबाट सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढी खुकुलो हुँदा पनि मुद्दा समयमा फस्र्योट हुन नसकेको देखिएको छ। अदालतको कार्यबोझ र जनशक्ति सन्तुलन नहुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा परेको लसमस्यालाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
मुद्दामा बहस, सुनवाइको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्नु, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय प्रभावकारी नहुनु, म्याद तामेली, नापनक्सा, वैज्ञानिक परीक्षणलगायत प्रमाण संकलन र परीक्षणमा ढिलाइ हुनु, फैसला लेखन छिटोछरितो हुन नसक्नु, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुलाई पनि समस्या र चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायपालिकाका लागि अबको पाँच वर्षमा गरिने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा उनले न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट कार्यदिशासहितको रणनीतिक योजना अपरिहार्य रहेको बताए। ‘संविधान र आमनागरिकको अपेक्षा निष्पक्ष, छिटो–छरितो, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन नै हो’, उनले भने, ‘न्यायपालिकाले आगामी पाँच वर्षको कार्यदिशा र सुधारको मार्गचित्र स्पष्ट गरेको छ।’
कार्यक्रममा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले परिणाम दिनेगरी रणनीतिक योजना ल्याइएको बताए । उनले योजना तर्जुमा निर्देशक समितिको संयोजक पनि भएर काम गरेका हुन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले न्यायपालिकाका काममा सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए।
चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा
समग्र न्यायपालिकाको कामका विषयमा हरेक पाँच वर्षका लागि योजना बनाउने गरिन्छ। निर्धारित लक्ष्य बढी महŒवकांक्षी भएकाले चौथो पञ्चवर्षीय योजना अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समीक्षा गरिएको छ। योजना प्रक्षेपणअनुसार बजेट, भौतिक साधन, स्रोत, जनशक्तिको कमी रहेकाले पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको मूल्यांकन गरिएको छ। योजनामा अनुगमन र मूल्यांकन निरन्तर र प्रभावकारी हुन नसकेको समीक्षा गरिएको छ।
चौथो योजनाको समीक्षा गर्दा मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा समग्र मुद्दा, रिट निवेदनको वार्षिक लगतको कम्तीमा ५० प्रतिशत फस्र्योट लक्ष्य तोकिएको थियो। योजना समीक्षा गर्दा तोकिएको समयभित्र मुद्दा फस्र्योट गर्न नसकिएको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको समीक्षामा पाँच वर्षमा ४३ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फस्र्योट भएका छन्।
समग्र मुद्दा तथा रिट निवेदनमा सबैभन्दा धेरै आव २०७६/७७ मा ५७.२७ प्रतिशत फस्र्योट भएको देखिएको छ। सबैभन्दा थोरै आव २०७८/७९ मा ३५.२८ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको छ। मुद्दा फस्र्योट पाँच वर्षमा समग्र ४३ प्रतिशत देखिएको हो। विशेष अदालत, न्यायाधीकरण र अन्य अदालतमा पनि लक्ष्यभन्दा कम प्रतिशत मुद्दा फस्र्याेट भएका छन् । ५० प्रतिशत फस्र्योट लक्ष्य राखिएकोमा ४० प्रतिशत मात्र भएको छ। फैसला लेखन, फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्य पनि कमजोर देखिएको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ ०७:०३ बुधबार
