सर्वोच्च अदालतले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाली भाषा वर्णविन्याससम्बन्धी विषयमा २०६९ अगाडिकै लागु हुने गरी फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको मन्त्रिस्तरीय निर्णय बदर गरेको छ। ‘२०६९ साउन २२ को शिक्षामन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णय नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको शैली नै परिवर्तन गर्ने गरी भएको टिप्पणी आदेश, संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन आएको छ,’ सोमबार जारी संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।

त्यस निर्णयबाट परिवर्तित वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पार्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले सबै अड्डा अदालत, संसद्, सरकारी निकायहरूबाट नेपाली भाषामा गरिने सम्पूर्ण कामकारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न जाने हुन्छ।’

सर्वोच्चले भाषा वर्णविन्यास बिग्रेमा पाठ्यपुस्तकसँग मात्रै नभएर बृहत् रूपमा असर पर्ने व्याख्या गरेको छ। भाषालाई मानव शरीरमा स्नायु प्रणालीजत्तिकै संवेदनशील हुने तुलना गरेको छ। ‘भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीतिनियम निर्माण भए गरेजस्तो तबरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरिएको जस्तो विषयको रूपमा लिन मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी मान्न मिल्दैन।’

वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्त्विक फरकसँगै अर्थको अनर्थ हुन जाने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। वर्णविन्यास र शैली परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा भएको टिप्पणी आदेशबाट नेपाली राष्ट्रभाषाको व्याकरणमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको उल्लेख छ। ‘शिक्षा शिक्षण सामग्रीमै भाषागत परिवर्तन हुँदा उत्पादन हुने जनशक्तिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा दूरगामी रूपमा भाषामा प्रभाव पर्ने अवस्था देखिन्छ।’

मन्त्रिस्तरीय आदेश निर्णयले देशभरिका सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ। हाल प्रयोग भइरहेका भाषा प्रयोगकर्ताहरूले सम्प्रेषण गर्ने विषयवस्तुमा अर्थको अनर्थ हुनसक्ने देखिन्छ।

‘भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने, वर्णविन्यास ह्रस्वदीर्घका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्रीलाई हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा शिक्षामन्त्रीबाट भएको टिप्पणी आदेश विधिसम्मत मान्न मिलेन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ।

‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन भएको अवस्था देखिन आएको र त्यस्तो टिप्पणी आदेश वा निर्णय गर्ने कानुनबमोजिम अख्तियार शिक्षामन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयलाई भए गरेको भन्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

‘कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त भई तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट टिप्पणी उठाई तहतह हुँदै पेस भएको र शिक्षामन्त्रीद्वारा २०६९ साउन २२ मा सदर गरिएको टिप्पणी, आदेश, निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।’

तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको निर्णयविरुद्ध भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल र टपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा २०७३ भदौ २४ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले दर्ता भएको ८ वर्षपछि ‘रिट जारी’ गरेको हो। सर्वोच्चले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको क्षेत्राधिकारको पनि व्याख्या गरेको छ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनअनुसार भाषा साहित्य, दर्शनसमेतका शास्त्रहरू खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विचार विमर्श गर्न गोष्ठीको आयोजना गर्नेसमेतको अख्तियारी रहेको देखिन्छ। नेपालका सबै भाषालाई समृद्धि र वैभवशाली बनाउन विभिन्न शब्द, शब्दावलीको सिर्जना गरी प्रचलनमा ल्याउन सक्छ। ‘तर, उक्त संस्थासँग वर्णविन्यास नै परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार र भाषाका व्याकरणका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको पाइँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘भाषाका सम्बन्धमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, विचार गोष्ठी, अनुसन्धानबाट निष्कर्ष सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने देखिन्छ।’  

‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित गोष्ठीको निष्कर्ष वा निर्णयहरूका आधारमा मात्र भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यास, लेखनशैली इत्यादि परिवर्तन गर्न मिल्छ भन्नु भाषा विकासको नियमको प्रतिकूल हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

कानुनअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु सिकाइ, शिक्षण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान, पाठ्यक्रममा के कुन विषय समावेश गर्ने? के कुन विषयवस्तु हटाउने? झिक्ने? इत्यादि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सबैलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यासको नियम नै परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्न मिल्दैन।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली शिक्षण विभागले आंगिक कलेजहरूमा अनिवार्य नेपाली भाषा शिक्षण के कसरी गर्ने भनी शिक्षण निर्देशिका जारी गर्न सक्ने तर शिक्षण निर्देशिकाले भाषाको पाठ्यक्रममा समाहित विषय र व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने अख्तियार नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘भाषा विचार अभिव्यक्तिको माध्यम हो। भाषाको सम्प्रेषण स्वर, ध्वनि उच्चारणको माध्यमबाट हुने गर्दछ। अभिव्यक्तकर्ताले जुन भाव वा आशयले विचार अभिव्यक्त गरेको हो सोही भाव वा आशयलाई जस्ताको त्यस्तै सम्प्रेषण गर्नका लागि भाषाका नियमहरू विकास हुँदै आएका पाइन्छन्,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।

भाषामा सुनाइ, पढाइ, बोलाइ र लेखाइका अलगअलग आयाम हुन्छन्। भाषिक आयामहरूमा भाषिक शुद्धता कायम राख्ने भाषाका नियमलाई व्याकरणका रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ। व्याकरण कथ्य र लेख्य, दुवै भाषाको भाषिक शुद्धताका लागि आवश्यक पर्छ।

भाषा मानव विकासको क्रमसँगै विकसित र परिवर्तित हुँदै आएको विषय हो। भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरणलगायत भाषाविद्हरूले अध्ययन चिन्तन खोज गर्ने विषय हो। न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ वा यसै गरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

वर्णविन्यास नेपाली भाषाको भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय हो । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ। वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले हाल प्रचलित भाषाको भाषिक शुद्धता र भाषा सम्प्रेषणमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। धारा ७ ले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट गरेको छ। सोही धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ।

संविधानको धारा ७ को संवैधानिक प्रावधानबमोजिम भाषाको विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा राज्यका कुनै निकाय वा विद्यालय विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको विषयवस्तु भनी सीमित गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको अनिवार्य नेपाली शिक्षा निर्देशिका साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित कक्षा ११ को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा तथा वर्णविन्यास प्रयोग भएको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट आयोजित संगोष्ठीबाट भएका निर्णय, नेपाली बृहत् शब्दकोश (सातौं संस्करण), शिक्षा नियमावलीको नियम ३२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को राय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रस्ताव गरेबमोजिम शिक्षामन्त्रीबाट नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र शैली परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको लिखित जवाफ पठाएको थियो । त्यो लिखित जवाफ कानुनबमोजिम नभएको सर्वोच्चले ठहराएको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ ०६:५९ मंगलबार