कालिकोट जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट अधिकांश महिला पीडित भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ।
इन्सेकद्धारा प्रकाशन हुने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार तथा ज्यादतीसँग सम्बन्धित घटनाबारे आयोजित वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ३३ घटनाबाट ४८ जना पीडित भएको अभिलेख छ। जसमा राज्य पक्षबाट एक जना पुरुष र गैरराज्यपक्षबाट ३४ जना महिला र १३ जना पुरुष पीडित भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले सन् २०२३ देखि डिसेम्बर १६ सम्म सङ्कलन गरिएका ३३ वटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा घरेलु हिंसाका १९,बलात्कारका ६,कुटपिट दुर्व्यवहार ४,कुपोषणबाट मृत्यु १,बोक्सीको आरोपमा १,जातीय विभेदका २ घटना रहेका छन्।
कार्यक्रममा कालिकोट जिल्लाकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्ने घटनाले समाजमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुनुका साथै सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको बताए। साथै उनले अदालती प्रक्रियामा दर्ता भएका मुद्धाहरुको समेत इन्सेकले खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसैगरी स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्टाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड भए पनि पुरा नगरेको, जिल्लामा शिक्षामा पनि सुधार ल्याउनु पर्ने,जिल्लामा बेरोजगारीको दर बढेको,महामारीले हरेक क्षेत्रमा पारेको समस्यालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा नलिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अर्जुन कसीले जिल्लाका विकट बस्तीमा लुकेर रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरू उजागर गर्न इन्सेकलाई आग्रह गरे। उनले मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व भए पनि इन्सेक जस्ता मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सस्ताहरूले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका कोषाध्यक्ष खडानन्द चौलागाँइले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले गर्दा धेरैले न्याय पाएको र न्यायको पहुँचसम्म पुगेकाले अझै मिहिनेत गरेर घटना सत्य तथ्य घटना उजागर गर्नु पर्ने धारण राखे।
कार्यक्रममा दलित महिला संघ फेडो नेपाल कालिकोटका जिल्ला संयोजक रमेश नेपालीले सङ्कलन गरेका घटना यथार्थ सही भएको र मानव अधिकार उलङ्घन सम्बन्धीका घटना न्यूनीकरणका लागि इन्सेक कानुनी सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिए। साथै उनले दलित माथि भएका घटनाहरूलाई थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताए।
वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासन, न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: १ पुस २०८० १३:०६ आइतबार
