स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको संख्या उल्लेखनीय रूपमा हुने देखिन्छ। तर मतदान गर्ने क्रममा मत बदर हुँदा परिणाम उल्टो पनि आउने सम्भावना रहन्छ।
यसपटक पनि मत बदर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना भएकाले यसबारे सम्बन्धित दलहरू र निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र मतदान गर्न सक्षम बनाउने दुबै कार्य बराबर रूपमा भएमा मात्र वास्तविक रूपमा लोकतन्त्र बलियो बन्ने विश्वास गरिन्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ७० दशमलव ५ प्रतिशत, तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ७७ प्रतिशत मत खसेको थियो। तर २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा समग्रमा ३ दशमलव १८ प्रतिशत बदर भएको थियो। मत बदरलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर त्यो साल निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी मतदाता शिक्षामा १ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा झन्डै १० प्रतिशत मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १० लाख ४२ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको थियो। यसरी बदर भइ मतदाता शिक्षाको नतिजा अपेक्षाकृत नआएपछि मतदाता शिक्षाबारे प्रश्न उठेको छ।
यसपालि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको छैन, यसपटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतपत्र हरियो मसीले छपाई गरिएको छ भने यसपटक विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान पनि नहुने भएको छ। यसकारण पनि मत बदर संख्या बढ्न सक्ने विश्लेषण छ।
‘मतपत्रमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा नपाउँदा मत अवैध बन्ने क्रम झन् बढी देखिन्छ’ एक विश्लेषकले भने। मतदाता शिक्षा नपाएपछि अहिले जनतालाई पार्टीहरूबाटै मतदान गर्न सिकाउने बेला आएको छ। हुन त पाँच दलीय गठबन्धनमा उठेको साझा उम्मेदवारलाई कुनकुन चिह्नमा मतदान गर्ने भन्नेबारे उनीहरू आफैले प्रचारप्रसार गरिरहेको अवस्था छ भने अर्काको निर्वाचन चिन्ह लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालको पहुँच नपुगेका स्थानमा भने समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ।
बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका हरेक निर्वाचनमा सरदर ५ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डले देखाउँछ। मत बदर हुनुको प्रमुख कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुुनु नै हो भन्ने कुरा आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू नै स्वीकार गरे पनि मतदाता शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले धेरै ध्यान दिएको अवस्था छैन।
बदर मतलाई विश्लेषण गर्दा स्वस्तिक छाप सही रूपमा नलगाएर, एउटै चुनाव चिह्नमा धेरैपटक स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग गरेर, स्वस्तिक चिह्नको सट्टा औंठा छाप लगाएर, चुनाव चिह्नमा डटपेनको प्रयोग गरेर, तोकिएको घेराभित्र बाहिर स्वस्तिक छाप पारे, एउटै पदमा धेरै उम्मेदवारलाई मतदान गरेर मत बदर भएको देखिन्छ। एउटै पानामा लामो मतपत्र र थरीथरी चुनाव चिह्नका कारण पनि मतदाता अलमलमा परेर मतपत्र बदर हुने गरेको छ।
स्थानीय तहमा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य, वडा सदस्य दुईजना गरी सात जनालाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै पार्टीको व्यक्तिलाई मतदान दिने हो भने कुनै समस्य पर्ने छैन। तर गठबन्धनमा रहेका नेतालाई मतदान गर्दा निर्वाचन चिन्ह तलमाथि रहेकाले मत बदर हुने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ।
नागरिकलाई मतदान गर्नका लागि मतपत्रको हातहातमा व्यवस्था गरी मतदान गर्न लगाउने एउटा तरिका हो। तर फरक दलका फरक फरक चुनाव चिह्न भएकाले आफूले मत माग्दा आआफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न सिकाउने गर्दछन्। जसबाट सर्वसाधरण जनता दोधारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कि अन्य ठाउँमा मत जान सक्छ, कि मत बदर हुन सक्छ। आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको चुनावमा तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ। राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी प्रचारप्रसार तीब्र रूपमा अघि बढाउन थालेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि कूल एक लाख ५३ हजार २२० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडामा निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनका लागि १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस निर्वाचनमा आयोगले सबै उम्मेदवारले प्रचारप्रसारलगायत चुनावी खर्च गर्न पाउने सीमासमेत निर्धारण गरेको छ।
तीमध्ये महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजार, महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारलाई तीन लाख, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई दुई लाख ५० हजार खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई दुई लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार, गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई एक लाख ५० हजारको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७९ ०१:२४ सोमबार