प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ जारी राखेको छ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले वकिलहरूलाई सोधेको प्रश्न राजनीतिक छ। वरिष्ठ वकिलहरूले राजनीतिक प्रश्नको कानुनी जवाफ दिइरहेका छन्। अदालतमा सुनुवाइ अझै केही समय लम्बिनेछ। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्राय वा आवश्यकताको सिद्धान्तमध्ये एकमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको अवस्थामा अदालतले कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनस्र्थापना हुने देखिन्छ। तर परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ। यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पाकिस्तानमा संविधानसभा भंग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो। पहिलो पटक २४ अक्टोबर १९५४ मा पाकिस्तानका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले संविधानसभा भंग गरेपछि त्यस कदमलाई अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सदर गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको आधारमा हेर्दा फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हुने देखिन्छ तर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला संविधानमा नै टेकेर हुन्छ वा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्योल देखिन्छ।

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशले सोधेको प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको छ तर अदालतले फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्रायमा नै टेकेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनमा स्पष्ट भएको विषयमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुँदैन।’ प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानमै प्रस्ट भएकाले अन्यत्र जान नहुने उनले बताए। कानुनमा प्रस्ट भएन भने मात्र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। संसद् विघटनसम्बन्धी यसअघिका तीनवटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमै टेकेर गरेको तर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग नगरेको उनले बताए। आचार्यले बहसमा भाग लिँदै पाँचवटा तर्क प्रस्तुत गरी संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले उठेका प्रश्नमध्ये मुख्य कुरा सरकार बनाउने विकल्प थियो कि थिएन भन्ने हो। बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री, संयुक्त दलको प्रधानमन्त्री, ठूलो दलको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पत्याएका सांसद प्रधानमन्त्री गरी चार चरणसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि मात्र ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्का संविधानविद्ले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘अहिलेको मुद्दामा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्न मिल्दैन, संविधानकै व्याख्या गरेर फैसला गर्नुपर्छ। संविधानले स्पष्ट बोलेको विषयमा ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ प्रयोग काम लाग्दैन।’ कतिपय अवस्था कानुन बनाउँदा अनुमान गरिएभन्दा भिन्न रूपमा देखा पर्न सक्छन्। कानुन बनाउँदा तिनको अनुमानसम्म पनि नगरिएको हुन सक्छ।  

त्यस्तो अवस्थामा गैरकानुनी भनिएका कतिपय कुरा पनि तत्कालीन आवश्यकताले माग गरेअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने कानुनविद्हरू बताउँछन्। त्यसैले आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने भनाइ प्रचलित छ। सामान्य प्रतिरक्षाको आवश्कताले जुन कार्य गर्न बाध्य तुल्याउँछ, कतिपय अवस्थामा त्यो नै कानुनसंगत मानिन्छ। जुन अवस्थामा कानुनको अक्षरशः पालना गर्दा स्थापित हुने मान्यताभन्दा पनि कानुन पालना नगर्दा स्थापित हुने मान्यता बढी महत्वपूर्ण र व्यावहारिक हुन पुग्छ त्यस्तोमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुने कानुनविद्को भनाइ छ। आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा कानुन उल्लंघनको उक्त कदम अर्को कुनै दोष रोक्न चालिएको हुनुपर्छ। रोक्न खोजिएको जोखिम कानुन उल्लंघनको कार्यभन्दा गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा गरिएको कार्य कुनै आपराधिक मनसायबाट प्रेरित हुनुहुँदैन भन्ने यसको मान्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्।  

यसैगरी अर्को सशक्त सिद्धान्त मूल अभिप्रायको सिद्धान्त हो। मूल अभिप्रायको सिद्धान्तमा जब कानुनी अर्थ खोज्ने क्रममा विभिन्न व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, कानुन निर्माणका नियमहरू, कानुन बन्दाका बहसहरूको अध्ययन गरिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। अहिलेको सन्दर्भमा यही सिद्धान्तको प्रयोग गनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।  

कानुनी शब्दको अभिप्राय अर्थ (इन्टेन्डेड मिनिङ) अस्पष्ट भएका विधायिकी मनसाय के थियो भन्ने खोजी गरिन्छ। ‘न्यायाधीशले पहिले कानुनको ‘प्लेन मिनिङ’ फेला पार्न कोसिस गर्नुपर्छ, संविधान आफैं स्पष्ट छैन भने अदालतले बाह्य प्रमाणहरूको खोजी गर्न सक्छ। यस मामलामा कानुनी इतिहास, कानुन बनाउँदाको अर्थ के हो भन्नेजस्ता कुराहरू पर्छन्’, एक पूर्वन्यायाधीशले भने।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कसरी संविधानको व्याख्या गर्छ भन्ने चर्चा १९६० को दशकदेखि व्यापक हुँदै आएको छ। अमेरिकामा पनि आलोचकले अदालतले संवैधानिक प्रावधानको स्वतन्त्र व्याख्या गर्दै कानुन निर्माण कार्यमा कब्जा जमायो भन्ने आरोप लगाएका थिए। यस आलोचनाले ‘मूल अभिप्राय’ को विधिशास्त्रको नेतृत्व गरेको थियो, जुन दर्शनले सर्वोच्च अदालत र अन्य न्यायाधीशलाई संविधानको स्पष्ट अर्थ खोज्न दबाब सिर्जना गरेको थियो।  

मूल अभिप्राय सिद्धान्तका विरोधीहरू तर्क गर्छन्, ‘मूल अभिप्रायका नाममा संवैधानिक मुद्दाहरूमा समसामयिक निर्णयलाई चलाउन हुँदैन।’ तिनीहरूको विचारमा संविधान एक जीवित कागजात हो, जसको समयको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा २०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरेको थियो। यसमा ‘कि त कार्यकारी मर्छ, कि त व्यवस्थापिका मर्छ तर दुवै सँगै मर्न सक्दैनन्’ भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको थियो।

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। त्यससम्बन्धी मुद्दामा २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक तथा विशेष अधिवेशन छल्न संसद् विघटन गरेको ठहरसहित पुनस्र्थापनाको परमादेश जारी भएको थियो। प्रतिनिधसभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीका स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल नहुने व्याख्या अदालतको थियो। त्यस बेला विद्यमान प्रतिनिधिसभा ‘एक्टिभ’ र ‘इफेक्टिभ’ हुँदाहुँदै अर्को विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा लागू हुने धारा लागू हुन्छ भनी व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुँदैन तसर्थ प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित हुन्छ भनी फैसला भएको थियो। उक्त फैसलाको विरोधमा तत्कालीन नेकपा एमालेले उपत्यका बन्द गर्ने र प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जनाउने काम गरेको थियो।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न खोज्दा राजाले सर्वोच्चको राय लिएका थिए। २०५४ पुस २४ गते आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको सुइँको पाएर सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न राजालाई मध्याह्न १२ बजे सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन तीन बजे ९६ जना सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरे। राजाले राय माग्दा सर्वाेच्चले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४२ अनुसार गठन भएको सरकार यो अवस्थामा विकल्पमुखी भएको र विकल्प दिन सक्ने प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा संविधानको धारा ५३ (४) को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन उचित र उपयुक्त देखिने भनी २०५४ माघ २१ गते राय दिएको थियो। त्यसपछि राजाले विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि संसद् विघटन भएन।

यसैगरी २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए। उनले कात्तिक २७ निर्वाचन गर्नेगरी राजालाई सिफारिस गरेका थिए। २०५९ जेठ १२ गते कांग्रेसले देउवालाई तीन वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। देउवाले गरेको संसद् विघटन बदर गर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। मुलुकमा २०५८ मंसिर ११ गतेबाट संकटकाल लागू भइसकेको थियो।  

सर्वोच्च अदालतले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्दै देउवाको कदमविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको थियो। साथै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो, संसद विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो। कात्तिक २७ मा निर्वाचन हुन नसकेपछि त्यसैको बहानामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए।

प्रकाशित: ११ माघ २०७७ ००:३२ आइतबार