आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका नेताहरूले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरू यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने तयारीमा छन्। स्थायी कमिटीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत छ। मंसिर २८ गते दुई अध्यक्षबीच सहमतिको वातावरण बनाउने भन्दै पुस १ गते (बुधबार) का लागि स्थायी कमिटी बैठक सारिएको थियो। तर यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि छलफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले दाहालसँग सल्लाह नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए। दाहालसँग सल्लाह नगरी परिषद्को बैठक बोलाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे। ओलीले पूर्णतः पार्टीलाई पन्छाएर आफूलाई केन्द्रमा राखेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहमतिको पहल गर्नुहोला भनेको उल्टै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा धकेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँका कदमले पार्टी संकटमा पर्न थालेको देखिँदैछ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार दाहाल–नेपाल समूह ओली आफूखुसी चल्न थालेपछि उनलाई स्थायी कमिटी बैठकबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छ। ‘कि त केपी ओलीले गरेका निर्णय ठीक छन् भनेर उनकै फेरो समातेर हिँड्नुपर्यो, होइन भने उनले गरेका निर्णय बेठीक छन् भने प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्यो, सधैंभरि यस्तो तमासा गर्नु राम्रो होइन’, स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने।
पार्टी विभाजनको संघारमा उभिएका बेला दुवै पक्षले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखिसकेका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेका छन्। ओलीको पक्षमा एक महिनाअघि नै ९२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको दाबी उनी निकट नेताको छ। दाहाल–नेपाल पक्षले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको जनाए पनि कतिजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने खुलाएको छैन। ‘ओलीलाई संसदीय दलबाट फिर्ता बोलाउन पुग्ने सांसद हामीसँग छन्’, दाहाल निकट एक नेताले भने। यस्तै दाहालले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि कुनै पनि बेला अप्रिय निर्णय हुनसक्ने जानकारी गराइसकेका छन्। ‘हामीलाई तयारी अवस्थामा बस्नुस् भन्ने निर्देशन छ। जे पनि निर्णय हुनसक्छ। अब ओलीसँग बस्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने खबर छ’, दाहाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
दाहाल–नेपाल समूहले खासगरी मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट आफूहरू झस्किएको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनसक्ने दाहाल–नेपाल समूहको आकलन छ। ‘यसअघि पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो, पार्टीले विरोध गरेपछि फिर्ता भएको हो।
फेरि पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन’, दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी भएसँगै साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे। बैठकमा परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली तथा सदस्यहरू प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना उपस्थित भए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा भने उपस्थित भएनन्। बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको स्रोतले बतायो। संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार दिउँसो जारी गरेको थियो। परिषद्का बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएपछि साँझ प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको बैठक राखेका थिए। त्यसअघि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका बहुमत सदस्यसँग आफ्नै निवासमा छलफल गरेका थिए। नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले सो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। दाहालले पनि सो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने समयमा अध्यादेश जारी गर्नु गलत छ, दलहरूले संसद्को बैठक बोलाउन भनिरहेका बेला सरकारबाट अध्यादेश आउनु बदनियतपूर्ण छ। यस्तो अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने।
नेता खनालले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। ‘यो अध्यादेश ल्याउनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ, पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी यो अध्यादेश ल्याइएकोमा हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने। उनले यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने पनि बताए। त्यस्तै नेता नेपालले पनि पार्टीलाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ‘पार्टीलाई छलेर, अन्धकारमा राखेर ल्याइएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘योलगायत विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा हामी विस्तृत ढंगले छलफल गर्नेछौँ।’
पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढंगबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ। यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले भने।
बालुवाटारको आरोप
सभामुख सापकोटा गुटको निर्देशनमा चलेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी प्रधानमन्त्री निकट नेताको छ। तीन वर्षदेखि संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुख पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताएका छन्। ‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ। सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
खुमलटारमा नेम्वाङ
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर त्यसबारे जानकारी लिएका थिए। दाहालले नेम्वाङसँग स्थायी कमिटी बैठकअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले सुधार हुन लागेको सम्बन्ध झन् बिगारेको बताएका थिए। नेम्वाङले यसबारे दुई अध्यक्ष बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘हाम्रो कुराकानी भएको थियो। अध्यादेशबारे केही कुराकानी भयो। यसबारे दुवै अध्यक्ष बसेर कुराकानी गर्नुस् भनेको छु’, नेम्वाङले भने।
अध्यादेशबारे मन्त्री नै बेखबर
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै जानकारी गराएका थिएनन्। उनले मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिईकन संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाउने निर्णय गराएका थिए। बिहान १० बजे बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली सेनामा बढुवा र अन्य सामान्य अजेन्डामा छलफल र निर्णय गरी बाहिरिएका मन्त्रीहरूले अध्यादेशबारे दिउँसो एक बजेमात्रै जानकारी पाएका थिए। ‘आज (मंगलबार) को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै जानकारी थिएन। छलफल मात्रै भएको भए पनि अध्यादेश ल्याउन हुँदैन भन्ने थियौं। यसबारे कसैलाई पनि थाहै थिएन,’ एक मन्त्रीले भने।
सचेतकको राजीनामा माग
नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध बोल्दै हिँडेको भन्दै दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राजीनामा मागेका छन्। गुरुङले भने पार्टीको निणय नभएकाले प्रमुख सचेतकबाट तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई बोलाएरै जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिन भनेका थिए। संसदीय दलका नेताले प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। गुरुङ पूर्वमाओवादी खेमाका हुन्। उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नजिक मानिन्छन्। गृहमन्त्री थापा भने प्रधानमन्त्री ओली निकट छन्।
प्रकाशित: १ पुस २०७७ ००:३१ बुधबार
