कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागिपरेका छन्। उनले सोमबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग यस विषयमा अलगअलग परामर्श गरे। त्यस्तै उनले पार्टीभित्र आफू निकट नेताहरूसँग पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने उपायका विषयमा छलफल गरे।
दाहालले ओलीसँग बिहान ९ बजेपछि करिब सबा घन्टा छलफल गरे। स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा ओलीले आफूले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्न पहल गर्ने तर प्रदेशसभाका सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था देखिएको बताएका थिए। ‘ओलीले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रस्ताव फिर्ता गर्ने विषयमा गोलमोटल कुरा गर्नुभयो, स्पष्ट जवाफ दिनुभएन’, दाहाल निकट स्रोतले भन्यो।
दाहालले भने पार्टी एकताको भावाना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाएको स्मरण गराउँदै त्यसविरुद्ध पूर्वएमाले खेमा प्रस्तुत हुँदा एकताको मर्ममा ठेस पुग्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दाहालले अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु ठीक नभएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन पहल गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
ओलीको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायएको बुझाइ पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षको छ। तर ओलीले आफ्नो समर्थनमा यस्तो काम नभएको जबाफ दाहाललाई दिएका छन्।
अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नभए पार्टी एकतामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ-प्रचण्ड
मेरो संलग्नता छैन, प्रदेशसभाका सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था देखियो -ओली
साथीहरूप्रति विभेद भयो, समस्या मुख्यमन्त्रीमै भएकाले सच्चिनुपर्छ -नेपाल
स्रोतका अनुसार दाहालले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान नभए अन्य प्रदेशमा पनि यसको असर पर्न सकने र पार्टी झन् संकटमा फस्ने बताएका थिए। उनले विवादको सही व्यवस्थापन नगरिए पार्टी एकतामा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताएका थिए। ओलीलाई भेट्न जानुअघि दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा नेपालनिकट सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
दाहालसँगको भेटमा नेपालले कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्याबाट आफू गम्भीर भएको तर समस्या मुख्यमन्त्री शाहीमै रहेकाले सुधार र आत्माआलोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वएमालेप्रति विभेद गरेकाले तत्कालै सच्याउनुपर्ने पनि बताएका थिए। ‘मुख्यमन्त्री शाहीमा धेरै नै समस्या देखियो, उहाँले विभेद गरेको गुनासो प्रदेशका साथीहरूबाट सुनिरहनुपरेको छ।
यस्तो अवस्थामा मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ। उहाँ (मुख्यमन्त्री) मा सुधार आउँछ र मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरी समस्या समाधान गर्न उहाँ लाग्नु हुन्छ भने म साथीहरूलाई यस्तो कुरा भएको छ मात्र भन्न सक्छु। त्यसका लागि तपाईंले पहल गर्नुस्। कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष भएकाले विवाद मिलाउन तपाईंले भूमिका निर्वाह गर्नुुस्’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो। स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्री हटाउनु हुँदैन भन्नेबारे वरिष्ठ नेता नेपाल सजग हुनुहुन्छ तर मूख्यमन्त्री शाहीकै कारण अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन साथीहरू बाध्य भएका हुन्। गत वर्ष पूर्वएमाले खेमाका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री बनाउने भन्ने सहमति भए पनि शाहीले सो मन्त्रालय आफूसँग राखेर नेतृत्वको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका थिए।
दाहालले ओली र नेपालसँगको भेटपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मालगायत नेताहरूलाई खुमलटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी एकता अनुसार नै मुख्यमन्त्री बाँडफाँट भएकाले त्यसै अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने, अविश्वासको प्रस्तावले पार्टी एकता टुंगोमा पु¥याउन कठिन हुने भएकाले फिर्ता गराउनुपर्ने र त्यसका लागि दाहालले नै पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। मुख्यमन्त्री शाही नेता शर्मा निकट मानिन्छन्। कर्णाली प्रदेशमा नेकपामा सांसदले आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सिंगो नेकपा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७७ ०१:१४ मंगलबार