सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यति बेला घरझगडामै व्यस्त छन्। कोरोना महामारीबीच दुवै दल महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन्। नेकपाले आउँदो चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ भने कांग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। यसै मेलोमा दुई पार्टीका संस्थापन पक्षधर र संस्थापन इतरका नेताहरूबीच पदीय भागबन्डा र आन्तरिक किचलो बढिरहेको छ।

केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको वर्चस्व प्रदेश र स्थानीय तहको सत्तामा पनि छ। ६ वटा प्रदेश सरकार र चार सय दुई स्थानीय तह नेकपाले हाँकिरहेको छ। तीन तहमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपाका नेताहरू भने आन्तरिक कलहमा रुमलिएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वले कोरोना संक्रमणको सात महिना बित्दा पनि नेता–कार्यकर्तालाई जनचेतनाका कार्यक्रम दिएर पठाउन सकेको छैन। दुई पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाले आफूसँग आठ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरेको छ। नेकपा, कांग्रेसजस्ता पार्टीको संगठन गाउँ तहसम्म फैलिएको छ।

ठूलो संख्यामा संगठित कार्यकर्ता भएका यी पार्टीले अहिलेसम्म आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई संक्रमणप्रतिरोधी जनचेतनामा खटाएका छैनन्। सूचना, सञ्चार र प्रविधिको युगमा राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमबाट समेत कोरोनाविरुद्ध सन्देश प्रचारप्रसार गर्न सकेनन्। निर्वाचनका बेला सबै दलले राष्ट्रिय मिडियामा ज्याकेट विज्ञापन दिने, विभिन्न सामग्री बनाएर डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्ने, टिसर्ट बनाउने, ब्यानर–तुल टाँग्नेजस्ता कार्य गरेर सर्वसाधारणलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न प्रेरित गरेका थिए। तर अहिले कोरोना संक्रमणका लागि त्यस्ता प्रचार र सन्देशमूलक सामग्री आवश्यक पर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरू कुना बसेर घरझगडामा रमाएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले भूकम्प, महामारीजस्ता विपत्तिमा जनतासामु पुगेर मन जित्ने कोसिस गर्नुपर्छ। २०७२ सालको भूकम्पमा भने तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेस तीनवटै दलका नेता–कार्यकर्ता उद्धार र राहतमा खटिएका थिए। दलका नेता–कार्यकर्ता त्यस बेला जनताको घरदैलोमै गएर उद्धार र राहतमा खटिएका दर्जनौं उदाहरण छन्। बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा पनि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता खटिएका थिए। तर कोरोना महामारीमा भने दलका नेता–कार्यकर्ता जनताका बीचमा जान सकेनन्। बरु नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्कंदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढल्छ कि भनेर नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए।

ठूलो संख्यामा संगठित कार्यकर्ता भएका पार्टीले अहिलेसम्म आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई संक्रमणप्रतिरोधी जनचेतनामा खटाएका छैनन्। सूचना, सञ्चार र प्रविधिको युगमा राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमबाट समेत कोरोनाविरुद्धको सन्देश प्रचारप्रसार गर्न सकेनन्। राजनीतिक दलहरू कुना बसेर घरझगडामा रमाएका छन्।

असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरू भारतसँग मिलेर आफूलाई सरकारबाट हटाउन लागिपरेको अभिव्यक्ति दिए। जसका कारण असार १० गतेदेखि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद उत्पन्न भयो। विवादका कारण सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि स्वतन्त्र युवाका नाममा सडकमा ओलीको पक्षमा नाराबाजी भयो। नेकपाभित्र एक नेताले अर्का नेताविरुद्ध आफूनिकटका कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उतारेर कोरोनाको नियन्त्रणभन्दा जोखिम बढाउने काम भयो। तर संक्रमण नियन्त्रण गर्ने सवालमा नेकपाले कुनै कार्यक्रम ल्याएन र पार्टी कार्यकर्तालाई पनि परिचालन गर्न सकेन।

असार १० मा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा एउटा अजेन्डा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण थियो तर त्यसमा छलफलसमेत हुन नपाई पार्टीभित्र अन्य विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भयो। स्थायी कमिटीमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलभन्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले प्राथमिकता पाएपछि विवाद बढ्दै गई दुई महिनासम्म बैठक बस्न सकेन। यसरी हेर्ने हो भने सत्तारूढ पार्टीको बैठक आन्तरिक विवादमा सीमित रह्यो। प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य शीर्ष नेताहरू आन्तरिक विवाद मिलाउनमै केन्द्रित भए। जसले गर्दा सरकारी कामसमेत प्रभावित बन्यो। अहिले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत विषयले सत्तारूढ दलभित्र ठूला नेताबीच टकराव छ।

चैतमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले सर्कुलर जारी गर्दै पार्टी र जनवर्गीय संगठनका हरेक नेता–कार्यकर्तालाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन निर्देशन दिएका थिए। चैत १४ गते पार्टीका तर्फबाट विशेष परिपत्र जारी गर्दै ओली र दाहालले विश्वस्तरमा झन्झन् विकराल बन्दै गएको कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन र कहींकसैमा देखिए सुरक्षित तवरले उपचार प्रबन्ध गर्न सरकारका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको भन्दै कार्यकर्तालाई स्वयंसेवी बन्न निर्देशन दिएका थिए। ‘समस्त पार्टीपंक्ति एवं पार्टीनिकट जनवर्गीय संगठनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन नेपाल सरकार र सरकारका अधिकारप्राप्त निकायबाट गरिएका लकडाउनलगायत सम्पूर्ण निर्णय, आह्वान र अपिललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न तथा जनसमुदायमा पनि त्यस्तै सन्देश प्रवाह गर्न, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालगायत राज्यका आधिकारिक निकायहरूसँगको समन्वयमा सचेतना, पूर्वतयारी र सहयोगका लागि स्वयंसेवकको भूमिकामा परिचालित हुन निर्देशन गरिएको छ,’ निर्देशन पत्रमा लेखिएको थियो । त्यति बेला विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने कार्यमा सघाउनसमेत निर्देशन दिइएको थियो। तर त्यो आन्तरिक निर्देशन कार्यान्वयन भएन।

कोरोना भाइरसद्वारा उत्पन्न विश्व्यापी संकट र राष्ट्रका सम्मुख बढ्दो खतराको घडीमा आपसी एकतालाई बलियो बनाउँदै संक्रमणको सामना गर्न सहयोगी हात जुटाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्ता संकीर्ण स्वार्थमा लागेको पाइयो। यसबीचमा नेकपाले योजनाबद्ध रूपमा पार्टी नेता–कार्यकर्ता कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा परिचालन गर्न सक्थ्यो। तर त्यस्तो हुन सकेन। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने विश्वमै नयाँ खालको संक्रमण भएकाले परिस्थितिको सामना गर्दै नेता–कार्यकर्ता खटिएको दाबी गर्छन्। बाहिर केही नगरेजस्तो देखिए पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नेदेखि संक्रमणमा भएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने काममा स्थानीयस्तरमा नेता–कार्यकर्ता खटिएको उनको दाबी छ। ‘स्थानीय तहसँग मिलेर क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन निर्माण गर्ने र आपत्विपत्मा परेकालाई अस्पतालसम्म पु¥याउने काममा नेकपाका कार्यकर्ता खटिएका छन्। स्थानीय तहमा त अझ बढी खटिएको हामीले पाएका छौं,’ पौडेल भन्छन्। उनका अनुसार पार्टीको निर्देशनअनुसार नै कार्यकर्ता खटिएका छन्। ‘कोरोना संक्रमणबारे जनतालाई सचेतना दिन पार्टीले स्पष्ट निर्देशन पठाइसेकको छ। त्यसअनुसार नै जिल्लास्तरमा नेता–कार्यकर्ता खटिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको कामलाई हामीले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।’

सत्तारूढ दल मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा कार्यकर्ता खटाउन चुकेको छ। कांग्रेसले सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा सरकारको काम प्रभावकारी भएनभएको अनुगमन गर्न समिति बनाएबाहेक कुनै कार्यक्रम दिएको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट प्रभावकारी काम भएन भनेर आलोचना गर्नेबाहेक पार्टीका तर्फबाट संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारी तहबाटै जनचेतनालगायत काम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले सरकारलाई झकझक्याउने काम गरिहेको दाबी गरेका छन्। ‘यति बेला सरकार असफल भएको अवस्था हो, सत्तारूढ दलका नेताहरूको ध्यान सरकारमा भन्दा आन्तरिक कलहमा बढी भयो, सरकारले लकडाउन ग-यो, जनताले मानिदिए तर सरकारले कुनै पनि तयारी गरेन। जसका कारण संक्रमणको दर फैलिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको काम भनेको सरकारलाई दबाब र रचनात्मक सुझाव दिने हो, हामीले त्यो गरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७७ ०१:४७ शनिबार