भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको सीमासम्म कैलाश मानसरोवर सडक निर्माण गरेको छ। उक्त सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे।
उनले भिडियो कन्फरेन्समार्फत पिठौडागढबाट कुन्जी जाने सवारीसाधन सञ्चालनको औपचारिक सुरुआत्समेत गरेका छन्। उनले बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ) को प्रयासबाट उक्त सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएको जनाएका छन्।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान नहुँदै भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक सञ्जाल विस्तार गरेको हो। गत वर्ष भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट बुझाएको थियो।
सन् २०१४ मा नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा दुई देशबीच नसुल्झिएको सीमा विवाद विदेशसचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। यस विषयमा नेपालले वार्ता अघि बढाउन खोजे पनि भारतीय पक्षले चासो नदिँदा विवाद यथावत् छ।
भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूभागमा सडक विस्तार गर्नुलाई सीमाविद् नेपालको सार्वभौमिकता, सम्प्रभुता र स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाली भूभागमा भारतले एकपक्षीय रुपमा सडक विस्तार गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको आघात भएको बताउँछन्। उनी लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको र भारतले समेत विवादित भूभाग बताउँदै आएको अवस्थामा उक्त स्थानमा सडक विस्तार गर्नुलाई भारतको हेवाहा प्रवृत्ति भन्छन्। उनी नेपाली निर्बल र बोल्न नसक्ने भएका कारण भारतले नेपाली भूभागमा सडक विस्तार गरेको बताउँछन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरेको घटनाको भत्र्सना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो। भारतले त्यस क्षेत्रमा रहेको सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातको निमित्त खोलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। भारत सरकारको यस कार्यको भत्र्सना गर्छु।’ थापाले यसबारे नेपाल सरकारको उदासीनता खेदजनक भएको बताएका छन्। उनले यसबारेमा अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो, हामी प्रस्ट छौं। चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक बनाएर उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौं।’ उनले नेपाली भूभागबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएका छन्।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७७ ०१:२१ शनिबार
