काठमाडौं - निर्वाचन आयोगमा बुधवार दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलगायतका सबै पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने नियम पालना गरेका छैनन्।

राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरीत संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने नियमको उल्लंघन गरेका हुन् ।बुधवार दर्ता भएको संसद्कै पहिलो दल नेकपासहित दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस, तेस्रो तल राष्ट्रिय जनता पार्टी र चौथो दल संघीय समाजवादी फोरमले केन्द्रिय कमिटीसहित सबै विभाग र संगठनमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका हुन् ।

राजनीतिक दल दर्ता ऐन को दफा १५ मा उपदफा ४ मा दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था छ । तर यो नियम संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दल र आयोगमा दर्ता भएका सबैजसो दलले उल्लंघन गरेका छन् । एमाले र माओवादी एककीरण भई बुधवार दर्ता भएको नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिलाको संख्या ७५ जना मात्रै छ ।

यो कुल संख्याको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्याउन अहिलेको संख्याको करिब दोब्बर अर्थात् १ सय ४५ जना महिला केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र एकिकृत माओवादी एकीकरण भई गठित नेकपा दर्ताका लागि जेठ ३ गते निवेदन दिए पनि महिला संख्याका कारण दर्ता हुन सकेको थिएन।त्यसैगरी संसद्को दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसले पनि महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कानुनको उल्लंघन गरेको छ । कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना मात्रै महिला छन् । यो कुल संख्याको २० प्रतिशत हो । कानुनअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत पुग्न २८ जना महिला हुनुपर्छ ।

तीन महिनाभित्र सबै दललाई ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन आयोगको पत्र

मधेस केन्द्रित ६ वटा दल मिलेर गठन भएको राजपामा पनि महिलाको संख्या ज्यादै न्यून छ । राजपामा ८ सय १५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिलाको संख्या १ सय २९ अर्थात् १५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैगरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो दल संघीय समाजवादी फोरममा २ सय ६८ केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिलाको संख्या २८ अर्थात १० दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ । यो बाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन ।

ऐनमा तोकिएको महिला सहभागिताबिनै दर्ता गर्ने नगर्ने लामो अन्योलकाबीच आयोगले सोमबारपछि केन्द्रीय सदस्य थप्नेगरी नेकपा दल दर्ता गरेको छ । जसअनुसार बिहीबार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्बाङ, देव गुरुङ आयोग पुगेर दर्ताको पत्र लिइसकेका छन् । चुनावअघि बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मधेस केन्द्रीत दललाई सहभागी गराउने भन्दै आयोगले यो प्रावधान मिचेरै भए पनि त्यतिबेला राजपा र राप्रपालाई दर्ता गरेको थियो । आयोगले सो नजिरलाई आधार बनाउँदै बुधबार नेकपा दर्ता गरेको हो ।

पछि केन्द्रीय सदस्यलगायत पदाधिकारीमा महिला संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउने सर्तमा आयोगले नेकपा दर्ता गरे पनि योसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दललाई ३३ प्रतिशत महिला संख्या पु¥याउनुपर्ने वाध्यता देखिएको छ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेकपासहित सवै दलले ३३ प्रतिशत महिला संख्या पु¥याउनुपर्ने निर्णय भएको र सोहीअनुसार पत्राचार गरिने बताए ।

‘नेकपा मात्रै होइन, आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय सदस्यलगायत सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला संख्या पु¥याउनुपर्छ,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि तोकिएको समयभित्र महिला ३३ प्रतिशत महिला संख्या पु¥याउन राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।’ आयोगको यो निर्णयसँगै नेकपा मात्रै नभई आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले केन्द्रीय कमिटीलगायतका सबै समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।

तर महाअधिवेशनअघि कसरी महिला संख्या बढाउने भन्ने विषयमा दलहरू भने अन्योलमा परेका छन् । दलहरूले भने महाअधिवेशनपछि मात्रै महिला संख्या पु¥याउने बताउँदै आएका छन् । यसअनुसार नेकपाले दुई वर्षभित्र एकता महाअधिवेशन गर्ने बताउँदै आएको छ भने कांग्रेसको भने महाअधिवेशन आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । त्यसैगरी राजपा र फोरमको महाअधिवेशनको मिति तयनै भइसकेको छैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कानुनमा भएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान अब दलहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आइसकेपछि पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबिनै चुनावअघि राजपा र राप्रपालाई दर्ता गरेको नजिरमा टेकेर आयोगले नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘अब दर्ता भैसकेपछि दर्ता गर्नु ठीक बेठीक भन्ने बहस गर्नु उचित हुँदैन, अब दलहरूले छिटो महाअधिवेशन गरेर केन्द्रीय सदस्यलगायतका सबै समितिमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्छ ।’
 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ००:५१ शुक्रबार