युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को वर्तमान नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ। मन्त्रालयले तथाकथित एनओसीका पदाधिकारीहरूले झुटा आरोप लगाई भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसप्रति ध्यान नदिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
गत हप्ता एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली खेलकुद नियमन निकायले मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
उनले सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आफ्नो कुवेत भ्रमण रोक्ने प्रयास गरेको दाबी गर्दै त्यसको आलोचना गरेका थिए। तर, आइतबार खेलकुद मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी अवैधानिक रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनओसीको निर्वाचन २०७६ भदौ २० गते सम्पन्न भएको स्मरण गराउँदै चार वर्षे कार्यकाल २०८० भदौ १९ गते नै समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारे।
उनले कार्यकाल सकिएपछि तदर्थ कमिटीमार्फत विधानविपरीत संशोधन गरी गराइएको निर्वाचन अवैधानिक भएको बताए। मन्त्री चौधरीका अनुसार विधान संशोधन र सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्नु अदालतको अपहेलनासमेत हुने ठहर सरकारको रहेको छ।
मन्त्री चौधरीले एनओसी नेतृत्वले साधारणसभा नगर्ने, अडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नगर्ने, खेल संघहरूको नियमित कार्यसम्पादनमा लापरबाही गर्ने जस्ता कारणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। उनले छ खेल संघले निर्वाचन नगरेको, चारवटा खेलबाट किर्ते गरी अवैधानिक रूपमा एनओसी प्रतिनिधित्व गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले हालसम्म कुनै पनि खेलाडीलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुन रोक नलगाइएको, तर एनओसीका केही पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत विदेश भ्रमण रोकिएको मात्र स्पष्ट पारे।
खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले एनओसीको नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सहभागी छ खेल संघलाई निलम्बन गरिसकेको छ। साथै, एनओसी पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाइएको थियो। यही निर्णयकै कारण अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुवेत भ्रमणको क्रममा डिपोर्ट गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो।
मन्त्रालयले खेलाडीको प्रोत्साहन र राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै, एनओसीका पदाधिकारीहरूले फैलाएको झूटो प्रचारमा नफस्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८१ २०:१५ आइतबार
