उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ तरिकाको अपनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विधेयकलाई विचौलियाको प्रभावमा ल्याइएको वा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्ने उद्देश्य राखिएको भन्ने धारणा निराधार रहेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री पौडेलका अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा जानुको मुख्य कारण निजीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो।

त्यसैले, कानूनी व्यवस्थाहरूको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विधेयक आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति हामी सबैको समान जिम्मेवारी छ। सरकारले यसको न्यून मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने सोच्नुहुँदैन। ऐनको प्रावधान र नियमावलीमा केही विरोधाभासहरू थिए, जसका कारण कानून कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनासहित विधेयक ल्याइएको हो।”

मन्त्री पौडेलले घाटामा गएका र कमजोर बनेका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार्न विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।