सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दिने भनिएको जग्गा कानुन सम्मत देखिएको छ ।
न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एमालेविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि कानुन सम्मत देखिएको हो ।
यस अघि सर्वोच्चले एमालेलाई दिने भनिएको व्यवसायी गुरुङलाई हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित भएको भन्दै जग्गा र पार्टी कार्यालय बनाइदिने काम तत्कालका लागि हस्तान्तरण नगर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले त्यस आदेशलाई खारेज गर्दै रिट नै खारेज गरेको हो ।
प्रकाशित: १ पुस २०८१ १६:४७ सोमबार
