राष्ट्रियसभाका सांसदले हिमताल फुट्नु पनि जलवायु परिवर्तनको असर भएको भन्दै यस विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत माग्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण सोलुखुम्बुको थामेमा भेलबाढी आएको दाबी गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको भन्दै यो विषयलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने र र क्षतिपूर्तिसमेत माग्नुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो र खडेरी तथा तराई-मधेसमा बाढीको प्रकोप देखिन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी हुने भएकाले त्यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर प्रस्ट रूपमा देखिन थालेको छ।

यो विषयलाई जोड्दै सांसद शेर्पाले भने, ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै देखिन थालेको छ। यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दह्रोसँग उपस्थित हुनेगरी अघि बढ्न जरुरी भइसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न र यसको असर न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने माग पनि गरे। सांसद जयन्तीदेवी राईले भेलबाढीपीडित सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हाम्मु गाउँपालिका–५ थामेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले सोलुखुम्बुको थामेमा बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति भएको भन्दै थामेको माथिल्लो भेकमा रहेका हिमताल कसरी फुटे भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताए। नेपालका २१ वटा हिमताल कुनै पनि समयमा फुट्न सक्ने अवस्थामा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सांसद रोकायाले हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुने सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकार बैलैमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। सांसद रुक्मिणी कोइरालाले थामेमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिन् । उनले थामेमा बाढीको विध्वंस जलवायु परिवर्तनको असर हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरेर जानकारी दिनुपर्ने पनि बताइन्।

सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले जोखिममा रहेका हिमतालको अध्ययन गरेर सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सुझाए। उनले भने, ‘अरू हिमताल पनि फुट्ने जोखिममा छन् भनिएको छ, यसबारे सरकार सचेत छ कि छैन। थामेमा पुनर्निर्माण र पीडितलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’ विगतमा मेलम्ची, कागवेनी, सुदूरपश्चिममा बाढीले पु¥याएको क्षतिलाई पनि सांसदले जलवायु परिवर्तनको असरको उपज भनेका थिए।

हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ। तर नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा विश्वाका १९ राष्ट्रमा पर्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप) बर्सेनि हुन्छ। गत मंसिरमा सम्पन्न सम्मेलनले जीवाष्म इन्धनको युग अन्त्यको सुरुवात, जलवायु हानिनोक्सानी कोष स्थापना जलवायु वित्तमा विभिन्न सहयोगलगायत ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। कोप–२८ संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा मंसिर १४ देखि २६ सम्म भएको थियो। नेपाल सरकारले जलवायु परितर्वनको असरबाट भएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ ०६:५८ सोमबार