प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले आफूले पाउने पारिश्रमिकबाट पार्टीलाई लेवी बुझाउनु पर्दछ। सांसद पदाधिकारी भएमा अथवा मन्त्री भएमा भने पार्टीले लेबी काटेको देखिँदैन। तर, सांसद सदस्यहरूको भने सबै पार्टीले आ–आफ्नो तरिकाले लेबी काटेका छन्। संसद सचिवालयमा पत्र नै पठाएर पार्टीले लेबी रकम माग गर्ने गर्दछन्। 

संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम सांसदको पारिश्रमिक सांसद कै खातामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, संसद सचिवालय सीधै राज्यको रकम पार्टीको खातामा पठाएको छ। सबै सांसदको रकमलाई हेर्ने हो भने लाखौँ रकम पार्टीको खातामा पुगेको देखिन्छ। संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, पार्टीले पत्र पठाए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ, यसलाई महालेखाले पनि बेरुजुमा राखेको छैन।

सबै भन्दा थोरै रकम लेवि लिने काँग्रेसले समेत पछिल्लो पटक दुई गुना बढाएको छ। दलहरूले आफ्ना सांसदसँग १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लेबीका रूपमा उठाउने गरेका छन्। काँग्रेसले आफ्ना हरेक सांसदसँग मासिक १० हजार लेबी लिँदै आएको छ भने नयाँ दलका रूपमा संसदमा प्रवेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) ले सांसदसँग जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म लेबी रकम लिएको छ। काँग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ९ र राष्ट्रियसभामा ९ गरी ९ जना सांसद छन्। अहिले एक जना निलम्बनमा र एक जना सांसदले तलब भत्ता नलिएको र ९ जना मन्त्री भएकाले कुल ८७ जनाले मात्र लेवि बुझाएका छन्। जसमा ८ लाख ७० हजार लेवी बुझाउँछन्। काँग्रेसले २०७५ सालअघि मासिक ५ हजार लेबी लिने गरे पनि पछि बढाएर १० हजार पु¥याएको हो।

त्यसैगरी एमालेले आफ्ना सांसदबाट मासिक १२ हजारका दरले लेबी लिने गरेको छ। एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा ७९ र राष्ट्रियसभामा १५ गरी ९४ सांसद छन्। एमालेलेबाट एक जना सांसद निलम्बनमा परेकाले ९३ जनाबाट मासिक ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गर्छ। माओवादी केन्द्रले पनि मासिक १२ हजार लेबी लिने गरेको छ। यो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा ३२ र राष्ट्रियसभामा १६ गरी ४८ सांसद छन्। यी मध्ये ६ जना सांसद मन्त्री छन्। ४२ सांसदबाट यो पार्टीको खातामा पाँच लाख चार हजार रुपैंया हजार लेबी जम्मा हुन्छ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा २१ सिट रहेको रास्वपाले सांसदबाट मासिक २५ हजार रुपैंया लेबी लिएको छ। यो पार्टीको एक जना उपसभामुख भएकाले २० जनाबाट लेबी लिने गरेको छ। जसबाट पाँच लाख रुपैंया लेबी बापत प्राप्त हुन्छ। यो पार्टीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन।

यसै गरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले मासिक १२ हजार लेबी लिने गरेको छ। यो पार्टीको प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ८ सिट छन्। १८ सांसद मध्ये चार जना मन्त्री छन् । जसमा १४ सांसदबाट यो पार्टीले १ लाख ६८ हजार लेबी लिने गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मासिक १५ हजार लेबी रकम लिने गरेको छ। यो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा १२ र राष्ट्रियसभामा तीन गरी १५ सदस्य छन्। यो पार्टीबाट दुई जना मन्त्री भएकाले १३ जना सांसदले कुल एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ लेबी रकम पार्टीलाई बुझाउँछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँ लेबी रकम लिएको छ। जसअनुसार यो पार्टीलाई चार सांसद मध्ये १ जना मन्त्री भएकाले तीन जनबाट ४५ हजार रुपैयाँ लेबी रकम मासिक रूपमा पार्टीलाई बुझाउनु पर्दछ। यो पार्टीको पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मासिक २० हजार लेबि लिएको छ। राप्रपाको प्रतिनिधिसभामा १४ सांसद छन्। यो पार्टीले दुई लाख ८० हजार रुपैंया लेबी लिने गरेको छ।

जनमत पार्टीले मासिक २२ हजार रुपैंया लेबी लिने गरेको छ। ६ जना सांसद रहेको यो पार्टीबाट एक जना मन्त्री भएकाले पाँच जना सांसदबाट पार्टीले लेबि लिने गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले २० हजार रुपैंया लेबी रकम लिने गरेको छ। चार जना सांसद रहेको यो पार्टीको एक जना मन्त्री भएकाले तीन जना सांसदबाट मासिक ६० हजार रुपैंया लेबी पार्टीलाई लेबी बुझाउनु पर्दछ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसदको पारिश्रमिक र भत्ता सिधै सोही पार्टीको खातामा जाने गरेको छ। पार्टीले एक जना सांसदलाई मासिक खर्च बराबरको केही रकम सांसदलाई दिने गरेको छ। राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले मासिक खर्च गर्न पुग्ने रकम मात्र सांसदलाई दिने गर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिसभामा एक र राष्ट्रियसभामा एक सांसद छन्। सांसदको तबल ६६ हजार ७० रुपैयाँ हुन्छ। घर भाडाबापत काठमाडौँमा घर नभए मासिक १८ हजार र काठमाडौँमा घर भएकालाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ दिने गरिन्छ। सञ्चारबापत मासिक ३ हजार, बिजुलीलाई मासिक २ हजार, विशेष भत्ता मासिक १ हजार गरी ९० हजार ७० रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। काठमाडौँमा घर हुने सांसदले त्यसभन्दा ९ हजार कम अर्थात् ८१ हजार ७० रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन्।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०९:१९ मंगलबार