प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौति नगरिएको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा आज आयोजित २० औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौति भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे।
उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहीवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताए।
उनले भने, ‘उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजोमात्रै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथासक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास लिएको छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तनि तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामति सेवा ऐन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ०५:१४ शुक्रबार
