काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेको तथा भारतीय सीमाबाट जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दै गएको निष्कर्षसहित नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा परेको र भारतीय पक्षबाट सीमा तथा जनसांख्यिक दुवै अतिक्रमण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोक्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।

'सीमा नियन्त्रण गर्न खुला सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका नगरपालिका वा गाउँपालिकामार्फत सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ'

'राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परिरहेको स्थितिमा स्वाधीनताको रक्षा र प्राप्त जनअधिकारको रक्षा गदर्ैै राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको विकल्प छैन,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ, 'नेपाल–भारतबीच तीनतिर खुला सिमाना छ, जसकारण सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो छ।'

भारतीय सीमाबाट हुने अतिक्रमण रोक्न माओवादीले आफ्ना योजना पनि अघि सारेको छ। 'सीमा नियन्त्रण गर्न खुला सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका नगरपालिका वा गाउँपालिकामार्फत सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ, सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयंलाई सीमा सुरक्षाको जनाआधारको रुपमा विकास गर्न जोड दिइनेछ,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारमार्फत विकास निर्माणका साथै विपरीत मान्यतामा गइरहेका दलबीच संवाद र सहमतिका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रियताको रक्षा र जनउत्तरदायी सुशासनको पक्षमा पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी उसको छ।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय संकट विद्यमान रहेको भन्दै तत्काल स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

साथै, माओवादीले पछिल्लो परिवर्तन आफ्नो पार्टीको बलमा भएको दाबी गर्दै 'जसको नीति, उसैको नेतृत्व' भन्ने नीतिअनुसार स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि आफ्नो पार्टीको दाबी गरेको छ। सो दल 'माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ/नगरमा सिंहदरबार' भन्ने नारासहित चुनावमा होमिएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व लिएपछि देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुगेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणाली अवलम्बन गर्न जोड दिइने, गाउँगाउँमा निःशुल्क वाइफाई व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको छ। 'स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेतको व्यवस्था भएको स्थितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी र छिटोछरितो न्याय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ, 'जनयुद्धकालीन मुद्दालाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न जोड दिइने र स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ।'

घोषणापत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने महिलाका लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था, छात्राका निम्ति आत्मरक्षाका शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम र प्रत्येक वडामा शिशु स्याहर केन्द्र स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शऒ्ढयाको अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ।

उत्पादनमूलक रोजगार सुनिश्चित नभएसम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने जनाएको माओवादी निजी क्षेत्रप्रति भने अनुदार देखिएको छ। 'आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रुपमा लिइनेछ', माओवादीको प्रतिबद्धता छ। समावेशी प्रणालीलाई समानुपातिक बनाउन जोड दिएको माओवादी केन्द्रले ८० प्रतिशत पुजिँगत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७४ ०२:५८ शनिबार