इलाम–विराटनगरस्थित उच्च अदालतको इलाम इजलासले चालू आर्थिक वर्ष ४ सय ३१ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका ७ सय ९५ सहित चालू वर्ष दर्ता भएका २ सय ७२ मध्ये ६ सय ३६ मुद्दा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

चालू वर्षको साउनमा ४१ नयाँ मुद्दा दर्ता थिए । भदौमा ६५, असोजमा ३३, कात्तिकमा ५९ र मंसिरमा ७४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये अघिल्लो वर्षदेखिका सहित साउनमा २०, भदौमा १ सय ५३, असोजमा १३, कात्तिकमा ९३ र मंसिरमा १ सय ५२ मुद्दा किनारा लागेको अदालतले जनाएको छ । अदालतमा न्यायाशीश अभावले इजलास बस्नै समस्या हुने गरेको सदरमुकाममा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उच्च अदालतको इलाम इजलासका मुख्य न्यायाधीस रमेश पोख्रेलले बताए । साउनमा ५, भदौमा १५, असोजमा २, कात्तिकमा ९ र मंसिरमा १५ इजलास बसेका थिए । उनका अनुसार उच्च अदालतमा आएका मुद्दा २ न्यायाधीशको इजलासले मात्रै फैसला गर्न पाइन्छ । तर, अहिले यहाँ ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा २ मात्रै कार्यरत छन् ।

 मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलले अन्य जिल्लाको तुलनामा मेचीमा बलात्कारका मुद्दा बढी संख्यामा आइरहेको बताए । उनले कतिपय यस्ता मुद्दामा यथार्थ एकातिर र प्रमाण एकातिर हुँद फैसलामा धेरै विवेक पु¥याउनु परिरहेको पनि जनाए । ‘कतिपय यस्ता मुद्दामा न्याय दिलाउन धेरै विवेक पु¥याउनुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, तथ्यलाई कतै तोडमोड नगरी काम गर्दा न्याय गुम्दैन ।’ पोख्रेलले न्यायकर्मीहरू राज्यको सेवा–सुविधामै सन्तुष्ट रहेकाले अदालतको गरिमा कायम राख्न सधैं तत्पर रहेको पनि बताए ।

इलामका जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालले अदालतले तथ्य, विश्वास, सत्य र भरोसामा अडिग रहने हुनाले अदालती विषयको रिपोर्टिङ संवेदनशील हुने गरेको बताए । ‘पत्रकारहरूले अदालती केसको रिपोर्टिङ गर्दा कानुनी शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नभएपनि अदालतले जारी गरेका लिखित निर्णय पूर्ण रूपले पढेर, बुझेरमात्र रिपोर्टिङ गरिदिँदा अदालतको साख र गरिमा बचाउन सकिन्छ ।’

उनले अदालती लेखनशैली र विवरणरखाइ अझै परम्परागत रहेको भन्दै त्यसलाई आधुनिक र सबैले बुझ्नेखालको बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘मुद्दाप्रक्रियामा आवश्यक अन्य विवरण नबुझेपनि फैसला चाहिँ जसले मुद्दा दर्ता गरेको हो, उसले बुझ्नेखालको स्पष्ट भाषाशैलीमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार अदालतले प्रयास गरिरहेको छ,’ सँगै रहेका मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलले चाहिँ थपे ।

जिल्ला न्यायाधीश दाहालले सञ्चारमाध्यमले अदालतप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नेखालका समाचार र सामग्री सार्वजनिक गर्दा न्यायकर्मीको हौसला, मनोबल र निर्भिकता बढ्ने बताए । ‘असल कामलाई प्रोत्साहन र खराबलाई निरुत्साहित गरिएका सामग्री नागरिकले पढ्न पाए न्यायप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायकर्मीलाई पनि न्याय सम्पादन गर्न बल मिल्छ ।’

जिल्ला अदालतले चालू वर्ष दुनियावादी देवानीका ६२, दुनियावादी फौज्दारीका ८१ र सरकारवादी फौज्दारीका ३५ मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाएको छ । यो चालू वर्षको लक्ष्यको ४० प्रतिशत रहेको अदालतले जनायो । चालू आवको पुससम्म १ सय ६३ मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य रहेकामा १ सय ७८ पु¥याएको स्रेस्तेदार जगदीश्वर भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले फैसला गरेमध्ये २ हजार ५३ वर्ष ७ महिना १३ दिन कैद भुक्तान र २ करोड ९९ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ जरिमाना असुल गर्न बाँकी छ ।