युरोपियन जुडिसियल टे«निङ नेटवर्कले हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा सन् २०१७ मा न्यायकर्मीबीच केले राम्रो न्यायाधीश बनाउँछ भन्ने सन्दर्भमा आयोजित थेमिस प्रतिस्पर्धामा न्यायाधीशका लागि कम्तीमा आठवटा गुण हुनुपर्ने औँल्याइएको थियो।
सो प्रतिस्पर्धामा ‘पूर्वाग्रहको अभाव’, ‘स्वतन्त्रता’, ‘स्पष्टता,’ ‘वस्तुगत ज्ञान’, ‘पेसागत ज्ञान,’ ‘दक्ष’, ‘स्पष्ट वक्ता’ र ‘बुझ्ने क्षमता’ जस्ता आठ गुणले परिपूर्ण व्यक्ति सुयोग्य न्यायाधीशका रूपमा दरिन सक्छ भन्ने चर्चा गरिएको पाइन्छ। युरोपियन जुडिसियल ट्रेनिङ नेटवर्कले विभिन्न न्यायिक विषयमा समय समयमा छलफल चलाउने गरेको छ।
हाम्रो देशमा पनि सुयोग्य न्यायाधीश कसरी छान्ने र राम्रा न्यायाधीश कस्ता व्यक्ति हुन्छन् भन्ने विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल भइरहेको छ। आदर्श न्यायाधीशका विषयमा कानुनी व्यवस्था तथा अध्ययन अनुसन्धान भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायाधीशका विषयमा लामो समयदेखि अभियान चलिरहेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा यो विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको हालै तयार भएको बहुचर्चित विकृतिविरुद्धको प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले डेढ महिनाअघि पेस गरेको प्रतिवेदनले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक आशीर्वाद र आर्थिक चलखेलबाट समेत हुँदै आएका कारण न्यायालयमा विकृति बढेको औँल्याइएको छ। शक्ति केन्द्रले नियुक्ति दिलाउने, आर्थिक चलखेलका आधारमा समेत न्यायाधीश बन्ने बनाइने कुरा औँल्याइएको छ।
हालै न्यायिक काम गरेबापत खुसी पार्न तक्मा दिने र त्यस्ता तक्मा स्वीकार गर्ने कार्यले समेत न्यायिक स्वतन्त्रताका प्रति जबर्जस्त प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रतिस्पर्धाको सार
बुडापेस्ट थेमिस प्रतिस्पर्धामा विभिन्न मुलुकको कानुन प्रणालीको तुलनात्मक चर्चा गरी न्यायाधीशमा आवश्यक महत्वपूर्ण गुणको अनिवार्यता औँल्याइएको थियो।
न्यायिक आचरण र पेसागत मान्यताका विषयमा अनौठा न्यायिक अभ्यासको पनि प्रतिस्पर्धामा चर्चा गरिएको पाइन्छ। न्यायाधीश भन्नेबित्तिकै विवाद समाधानमा खटिएका न्यायिक कार्यको भरपूर ज्ञान भएका सद्विवेकी अधिकारी मानिन्छ। कतिपय देशमा न्यायाधीशलाई शब्दले मात्रै नभएर कामले पनि आदर र सम्मान गरिन्छ। बुडापेस्टमा चर्चा भएमध्ये दक्षिण पूर्वी युरोपियन मुलुक रोमानिया (जिप्सी) को कानुनी अभ्यासको इतिहास अनौठो मानिदो रहेछ। इतिहासमा रोमानियाको अदालतलाई क्रिस भनेर चिनिँदो रहेछ भने विवाद समाधानको क्षेत्राधिकार क्रिसमा हुने रहेछ। क्रिसमा कानुनी शब्दावली जान्ने व्यक्तिले मुद्दाका पक्षको कुरा राखिदिने रहेछन्।
सुधार अभियानका हिसाबले आजसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा प्रतिवेदन आएपछि न्यायालयमा खैलाबैला मच्चिएको मात्रै छैन, इतिहासदेखिकै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको त्रुटिको समेत समीक्षा हुन थालेको छ।
क्रिसमा औपचारिक कानुनी ज्ञान नभएका तर पक्षहरूले चाहेका एकजना व्यक्तिले अध्यक्षता गर्दा रहेछन् भने वादीले चाहेका केही र प्रतिवादीले चाहेका केही व्यक्ति न्यायाधीशका रूपमा छानिँदा रहेछन्। अचम्मको कुरा क्रिसबाट मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायाधीशले कुनै आदेश नदिई एक मतले दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिँदो रहेछ, अर्थात् मेलमिलापको बाटो अपनाइँदो रहेछ। क्रिसको सल्लाह पालनाको विकल्प पक्षमा नहुने रहेछ।
हाम्रोजस्तो कानुनकै विज्ञ न्यायाधीश हुने र दिएको आदेशको पालनामा झमेला गर्ने अभ्यास भएका मुलुकका सन्दर्भमा यस्तो अभ्यास अनौठो नहुने कुरै भएन।
शक्ति सन्दर्भ
न्यायाधीशका अघिल्तिर मुलुकको राजनीतिक अवस्था, शक्ति र परिस्थितिले कतिसम्म असर गर्दाेरहेछ भन्ने कुराका सन्दर्भमा हिटलरको समयको नाजी–जर्मनी शासनका अघिल्तिर न्यायाधीश समेत निरीह भएको इतिहास अचम्मलाग्दो होइन।
हिटलरी शासनमा न्यायाधीशले त्यसबेला कानुनका किताब मात्रै हेरे, तर न्याय हेरेनन् भन्ने आलोचना त्यसै गरिएको होइन। नाजीवादको उदयलाई रोक्न समेत न्यायाधीशले चाहेको भए सक्दथे, तर उनीहरूले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेनन् भन्ने कतिपय न्यायवेत्ताबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
राजनीतिक विषय समेत जोडिएका संवैधानिक र कानुनी विवादको निरूपणका सन्दर्भमा न्यायाधीशको भूमिकालाई संसारभर महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि कतिपय न्यायाधीशको नियुक्ति शक्तिले चाहेको आधारमा हुने र फैसलामा समेत तिनको असर पर्ने गरेको बेलाबखत चर्चामा आउँछ। राजनीतिक नियुक्ति पाउने उपल्लो निकायको रूपमा हाम्रो न्यायालय देखापर्दै आएको सन्दर्भमा सुधार अभियान चलाउन आवश्यक भइसकेको छ।
प्रतिवेदनले खोजेका न्यायाधीश
प्रतिवेदनले कस्ता न्यायाधीशको परिकल्पना गरेको होला भन्ने जिज्ञासा धेरैमा हुनु स्वाभाविकै हो।
नियुक्ति प्रणाली नै कमजोर भन्ने उल्लेख भइरहेको अवस्थामा राम्रा न्यायाधीश कस्ता हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइनु अस्वाभाविक थिएन। साउन १४ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष प्रस्तुत भई सार्वजनिक समेत भइसकेको प्रतिवेदनको पृष्ठ १२० मा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई न्यायाधीश नियुक्तिका आधारका रूपमा औँल्याइएको छ।
कतिपय अवस्थामा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद र भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा वास्तविक रूपमा राम्रो न्यायाधीशका लागि चाहिने अत्यावश्यक गुण समेत छायामा पर्न पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। वरिष्ठताको अभाव, योग्यता, क्षमता भए पनि राजनीतिक आशीर्वाद र आर्थिक चलखेलका कारण समेत नियुक्ति गरिने गरिएको भन्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धी प्रतिवेदन बनेपश्चात् अबका दिनमा न्यायालय कस्तो होला भन्ने कुतूहलता कानुन वृत्तमा छ। सो प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयनबाट न्यायालय सुधारको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। र, यसले जुन सुधारको सिफारिस गरेको छ, त्यसको इमानदारी कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने चासो पनि बढेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विभिन्न चरण छन्, जसमध्ये मुद्दा सुनुवाइमा परिवर्तन, न्यायाधीश नियुक्तिमा परिवर्तन, मुद्दा बाँडफाँडमा हुन लागेको परिवर्तन र सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा अपनाउन लागेको नयाँ परिपाटीको अवस्थाबाट अबका दिनमा न्यायालयमा सुधार अवश्यम्भावी छ। सुनुवाइमा हुने चलखेल, नियुक्तिमा हुने चलखेल नरोकिएसम्म न्यायालय सुधारको सम्भावना पनि रहँदैन।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि कतिपय न्यायाधीशको नियुक्ति शक्तिले चाहेको आधारमा हुने र फैसलामा समेत तिनको असर पर्ने गरेको बेलाबखत चर्चामा आउँछ। राजनीतिक नियुक्ति पाउने उपल्लो निकायको रूपमा हाम्रो न्यायालय देखापर्दै आएको सन्दर्भमा सुधार अभियान चलाउन आवश्यक भइसकेको छ।
तीन वर्षपछिको न्यायालय
अबका तीन वर्षमा तल्लो अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा आएका क्याडर न्यायाधीश प्रायः सबैले अवकाश पाइसक्ने छन्। जिल्ला अदालतबाटै खारिएर सर्वाेच्चसम्म आइपुगेका न्यायाधीश प्रायः सबैले अवकाश पाएर कानुनी अभ्यासबाट आएका न्यायाधीश लामो समय नेतृत्वमा रहनेछन्। यसले केही वर्षका लागि न्यायिक नेतृत्वमा नौलोपना थप्नेछ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, टंक मोक्तान र बमकुमार श्रेष्ठको अवकाशपछि सर्वाेच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका न्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेछन्।
बारबाट गएका कार्की र अनिल कुमार सिन्हाहरू समेत तीन वर्षभित्रै अवकाश पाइसक्नेछन्। प्रायः सबै कानुनी अभ्यास गरेर बारबाट सोझै न्यायाधीश बनेका व्यक्तिको बहुमतमा सर्वाेच्च अदालत नेतृत्व र न्याय व्यवस्था अघि बढ्नेछ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालहरूले करिब डेढ दशक न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्। यो बीचमा केही वर्ष मात्रै तल्लो अदालतबाट आएका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीले न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउनेछन्। सो अवधि पछिल्ला नियुक्तिको न्यायालयमा कस्तो असर देखियो भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने समय हुनेछ।
वास्तविक रूपमा मुद्दा बुझेको, न्यायको मर्म बुझेको, लेखन कला समेत भएका न्यायाधीशका रूपमा पहिचान बनाएका न्यायमूर्ति सर्वाेच्च अदालतमा समेत औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा रहेको न्यायिक मञ्चहरूमा राम्रा न्यायाधीशको नियुक्तिको चर्चा अस्वाभाविक होइन।
वास्तविक रूपमा मुद्दा बुझेको, न्यायको मर्म बुझेको, लेखन कला समेत भएका अद्भूत क्षमताका न्यायाधीशहरू कमै मात्रामा पाइन्छन्। र, तिनीहरू नेतृत्वमा पुगे पनि वा नपुगे पनि न्यायिक क्षेत्रमा एउटा छाप छाड्न सफल भएका छन्। सर्वाेच्च अदालतका कुनै जमानाका न्यायाधीशहरू बोधरीराज पाण्डे, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी, बलराम केसीहरू न्यायिक इतिहासमा सुयोग्य न्यायाधीशका रूपमा नाम अंकित गर्न सफल छन्। सबै सुयोग्य न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश नभए पनि प्रधानन्यायाधीशको भन्दा माथिल्लो मर्यादा र आदर्शमा रहेका छन्।
बार नेतृत्वमा पुगेका वा नपुगेका केही अद्भुत क्षमताका कानुन व्यवसायीहरू पनि सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश वा नेतृत्वमा पुग्न सकेका भए सायदै हाम्रो न्यायालयको रूप अर्कै भइसक्ने थियो। वकालतको चुचुरोमा पुगेका गणेशराज शर्मा, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्यजस्ता वकिलहरू सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नसक्नुले हाम्रो न्यायाधीश छान्ने प्रणालीमै खोट स्पष्ट छ। नयाँ पुस्ताका कतिपयको समेत त्यस्तो ल्याकतको सदुपयोग भइरहेको छैन।
सुधार अभियानका हिसाबले आजसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा प्रतिवेदन आएपछि न्यायालयमा खैलाबैला मच्चिएको मात्रै छैन, इतिहासदेखिकै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको त्रुटिको समेत समीक्षा हुन थालेको छ।
अबको तीन वर्षमा सर्वाेच्च अदालतका क्याडर न्यायाधीशहरू प्रायः सबैले अवकाश पाउने र कानुन व्यवसायबाट ड्के नियुक्ति (ल्याटरल इन्ट्री) पाएका न्यायाधीशले लगातार केही वर्ष न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्दा समेत नियुक्ति प्रणालीमा खोट थियो कि थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनेछ। २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपछि केही नियुक्तिमा देखिएको कमजोरी पहिल्यै प्रमाणित भइसकेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषय निकै गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको वर्तमानमा आएको प्रतिवेदनपछि सुधार अभियान अघि बढ्ने आशा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वसनीय संरचना नबन्दासम्म हुने कुनै पनि नियुक्तिसँग भर परिहाल्ने अवस्था छैन।
अन्त्यमा,
संसारभर न्यायाधीश र न्यायिक काम गर्ने अधिकारीका आधारभूत विषयमा पछिल्लो कालमा गम्भीर पहल हुँदै आएका छन्। युरोपियन युनियन जनरल काउन्सिल अफ द जुडिसियरीले सन् २०१६ मा बनाएको न्यायाधीशहरूको आचार संहितामा सुयोग्य न्यायाधीशमा पाँचवटा आधारभूत योग्यताहरू रहनुपर्ने औँल्याइएको छ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, आत्मसम्मान, मर्यादा र पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने व्यक्ति युरोपियन युनियनको न्यायाधीश हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। हामीकहाँ भने न्यायाधीशहरूमा सकभर आफ्नो दल, आफ्नो विचार, आफ्नो परिवार र आफ्नो नाताको व्यक्ति नै सुयोग्य न्यायाधीश मानिँदै आएको सन्दर्भमा कहिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा परिवर्तन आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। सुयोग्य न्यायाधीश नछानिएसम्म न त न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम रहला न न्यायको मर्म नै। अस्तु।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७८ ०४:३८ आइतबार
