यसै पनि कृषि पेसालाई उत्तम मानिन्छ। नेपालले आफूलाई कृषिप्रधान मुलुक भनेको दसकौँ बितेको छ। मुलुकको कुल आम्दानीमा कृषिको हिस्सा अझैसम्म सबैभन्दा बढी पनि छ। तर संसारको कृषि कहाँबाट कहाँ पुग्दा हामी अझै निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ। जनसंख्या बढेर ३ करोड माथि पुगिसकेको छ। उपभोगको दर पनि बर्सेनि बढिरहेको छ। तर कृषिको उत्पादकत्व भने त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन। यही कारण मुख्य पेसामै हामी क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएका छौँ।
अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर, राज्य आफैँले घोषणा गरेको मुख्य क्षेत्रमा नै परनिर्भर हुनु भने कम्ती लाजमर्दो विषय होइन। सरकारी तथ्यांकले हाम्रो मुख्य पेसा कृषिको उत्पादकत्व समयसापेक्ष बढ्न नसकेर राज्य परनिर्भर हुँदै गएको देखाएको छ। सरकार कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाउँछ तर वर्षमा दुई तीन खर्बका वस्तु खरिद गर्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साँढे दुई खर्ब रुपियाँ तिरेर विदेशका कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तु खरिद गरिएका छन्। एक वर्षमा खाद्यान्न तथा खाद्य उद्योगमा प्रयोग हुने कृषिजन्य वस्तु ८७ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको आयात भएको छ। ३३ अर्ब ५ करोडका तरकारी, २० अर्ब ७४ करोडका फलफूल आयात भएको छ। जिउँदा पशु, मासु र दूधलगायत ५ अर्ब ८ करोडका आएका छन्। ११ अर्ब ५७ करोडको चिया, कफी र मसलाजन्य वस्तु ल्याइएको छ। हामी कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि यिनै कुखुरालाई खुवाउने दाना १५ अर्ब १२ करोडको ल्याएका छौँ।
कोभिड–१९ का कारण अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष आयात १५.६३ प्रतिशतले घटेको छ। तर हाम्रै खेतबारीमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात घटेको छैन। मुलुक चार महिना लामो लकडाउन हुँदा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न आयातको सूची झनै लामो बनेको छ।
मुलुकलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पूर्वाधार निर्माणका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगका लागि पार्टपुर्जा तत्कालै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन। स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु स्वाभाविक हो। तर नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढ्दै जानु राम्रो संकेत होइन। कौसी र पाखोबारीमा फलाउन सकिने कृषिजन्य वस्तु अर्बौँ रकम तिरेर किनिरहेका छौँ। गत वर्ष ६५ करोडको बेसार विदेशबाट ल्याइएको छ। बेसार एउटा उदाहरण मात्र हो। सजिलै र विशेष सिप आवश्यक नपर्ने बेसार जस्ता कैयौँ कृषिवस्तु आयातमा हामीले अर्बौँ रुपियाँ गुमाइरहेका छौँ।
अहिलेसम्मका सबै सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर मुलुुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै आएका छन्। तर आयातका तथ्यांकले सरकारी घोषणालाई गिज्याइरहेका छन्। कृषि उपजहरूको आयातमा भएको लगातारको वृद्धिले कृषिप्रधान मुलुक भन्ने पहिचान नै गुम्ने अवस्था आएको छ।
स्वदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदै नभएको भने होइन। धानको उत्पादकत्व बढेको छ। विगतमा प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन उत्पादन अहिले साँढे तीन पुगेको छ। गहुँ र मकैको अवस्था पनि यस्तै छ। तर जनसंख्या र उपभोगमा आएको वृद्धिका तुलनामा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। न त छिमेकी मुलुकका तुलनामा उत्पादकत्व बढाउन सकेका छौँ। नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर छ। यिनै कारण कृषि उत्पादनमा परनिर्भरको अवस्था आएको हो।
अर्कोतिर किसानले उत्पादन गरेको धेरै थोरै वस्तुुको बजार सुनिश्चित छैन। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिएको छ। धान, गहुँ, मकै र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको भने पनि यसबाट विचौलियाले मात्र नाफा लिएको अवस्था छ। पछिल्लो समय उत्पादनका आधारमा मल, बीउ, यन्त्र, प्रविधिमा अनुदान दिने र पशु तथा बालीको बिमा गर्दा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले दिने भनिएको छ। तर व्यवहारमा गरिब किसानले पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले बैंकमार्फत किसानलाई सहुलियत कर्जा दिने भनेको छ। वास्तविक किसानले कहिल्यै पाउने अवस्था बनेको छैन।
कृषिमा विकर्षणको मुख्य कारण यसबाट लाभ लिन नसकिनु कदापि होइन। कृषि कर्मबाट महिनाकै लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गरेका उदाहरण हाम्रै मुलुकमा छन्। विदेशबाट फर्केका केही युवा कृषिबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सफल छन्। कृषिमा आकर्षण नहुनुको एउटै मात्र कारण सरकारी सहयोगको अभाव हो। सरकारले किसानलाई अनुदान, बजार, मल, बीउ, प्रविधि, सिँचाइलगायतमा सहयोग गरे उत्पादकत्व बढ्नेछ। कुल कृषियोग्य भूमिमा सिँचित क्षेत्रफल ३५ प्रतिशतमात्र छ। सिँचाइ बिनाकसरी कृषि हुन सक्छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने यस्ता विषयमा सरकार सधैँ चुकेको अवस्था छ।
विदेशी मुलुकहरूमा उच्च शैक्षिक डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिहरू व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने प्रचलन छ। हाम्रो समाजले भने पढेको व्यक्ति कृषिमा संलग्न हुनु भनेको केही गर्न नसकेको भन्ने अर्थमा बुझ्ने गर्छ। यही कारण स्नातकसम्म पढेका युवा खाडीको चर्को गर्मीमा मजदूरी गर्न तयार छन् तर स्वदेशमा कृषिमा लाग्दैनन्। जबकि खाडीको कमाइभन्दा स्वदेशकै कृषिबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ। कृषि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यस्तो संस्कार बसेको हो। विदेशमा जस्तै कृषिमा व्यावसायीकरण हुन सके यहाँ पनि अपेक्षित लाभ लिन सकिने थियो। यसको सबै चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। किसानलाई आवश्यक पर्ने सबै वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सके युवा आकर्षित हुने छन्। जसको फाइदा राज्यले पनि पाउनेछ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ ०५:२० मंगलबार
