राज्यलाई कर तिर्नेहरूको गुनासो छ– कर तिरेअनुसार सेवा, सुविधा र सहुलियत पाइएन । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएन । कर नतिर्नेहरू भन्छन्— केही सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने राज्यलाई किन कर तिर्ने ? कर तिर्ने र कर नतिर्ने दुवैखाले नागरिकको प्रश्न जायज छ । किनभने राज्यले कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्न जानेको छैन र कर तिर्ने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार, सेवा, सुविधा र सहुलियत पनि प्रदान गर्न सकेको छैन । संविधानप्रदत्त हक, अधिकार, सेवा, सुविधा र सहुलियत पाउन पनि नागरिकले धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको अवस्था छ । कर नतिर्नु बेइमानी हो, तर कर तिरेर पनि राज्यबाट आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत नपाउनु अन्याय हो। 

करको दर बढाउँदा कसलाई कति असर पर्छ र करको दायरा बढाउँदा कसलाई कति असर पर्छ । सोझै करको दर बढाउँदा सर्वसाधारण नागरिक बढी प्रभावित हुन्छन्, तर करको दायरा बढाउँदा त्यसको असर सर्वसाधारण नागरिकलाई कम पर्छ भन्ने विज्ञहरूको राय छ । कर वृद्धिको प्रयास थाल्दा राज्यले यो रायलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । करको दर र दायरा बढाएसँगसँगै कर तिर्ने क्षमता वृद्धि गर्न नागरिकको आय वृद्धि हुने नीति, योजना तथा कार्यक्रममा पनि राज्यले जोड दिनुपर्छ।

संघीय शासन प्रणालीको सुरुवातमै करको भारी बोकाउने प्रयासले गर्दा भने आम सर्वसाधारण संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउन विवश बन्दैछन् । संघीय सरकारसँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो आयको स्रोत बढाउन विभिन्न किसिमका कर लगाउने र त्यस्तो करको दर अनपेक्षितरूपमा बढाइदिनाले आम सर्वसाधारण नागरिक रणभुल्लमा छन् । विशेषगरी स्थानीय सरकारले करको दर र दायरामा गरेको अचाक्ली वृद्धिले गर्दा आम सर्वसाधारण कसरी कर तिर्ने भनेर तिलमिलाएका छन् । थोरैथोरै तिर्दै आएको करमा अचाक्ली वृद्धि गरेर धेरै बनाइदिँदा करदाता नागरिक कसरी कर तिर्ने वा कर तिर्ने कि नतिर्ने भनेर अन्योलमा पर्न थालेका छन्। 

नेपालमा आम सर्वसाधारणले खाइनखाई तिरेको करको सदुपयोग भएको छैन । नागरिकले बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म उपयोग गर्ने हरेक वस्तु, सेवा र सुविधाका लागि कर तिरेका छन् । राज्यले करको दायरा बढाउँदै जाँदा कर तिर्नुनपर्ने वस्तु, सेवा अथवा सुविधा के छ भनेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तर नागरिकबाट त्यसरी असुल गरिएको कर कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा नागरिक अनभिज्ञ छन् । नागरिकबाट असुल गरिएको कर नागरिककै सेवा, सुविधा र सहुलियतका साथै विशेषगरी विकास र समृद्धिका काममा उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा करदाता नागरिक कर असुल गर्ने स्थानीय, प्रदेश वा संघीय निकायसँग आक्रोशित छन्।

नागरिकले पेट काटेर तिरेको कर भ्रष्टाचारमा सकिएको छ, नेता र कार्यकर्ता पोस्ने काममा सकिएको छ । अब संघीयतामा ठूलो परिमाणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि थपिएका छन् र अझै थपिँदैछन् । तिनलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा दिनकै लागि मात्रै आम सर्वसाधारण नागरिकबाट विभिन्न शीर्षककमा कर असुल गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो, र त्यसले विकास र समृद्धिमा कत्तिको योगदान गर्छ अनि संघीयतापछि नागरिकले राखेको अपेक्षा कति पूरा हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्छ । सेवा गर्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरू पनि सुविधाभोगी बन्दै करै मात्र उठाउन उद्यत बनेकाले संघीयताका लागि लालायित आमनागरिक निराश बन्दैछन् । यो निराशा संघीयताका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्नेतर्फ सबै निकाय सचेत र सजग हुनु आवश्यक देखिएको छ।

राज्यले करको दायरा बढाउँदै लगेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यंग्य पोस्ट भएको छ, ‘नाकको पनि कर लाग्ने भए त सबभन्दा धेरै बाहुनलाई मर्का पर्ने भो ।’ एउटा अर्को पनि खबर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको छ, ‘छोडपत्र गर्न गएका श्रीमान् श्रीमती कर तिर्न नसकेर मिलापत्र गरेर फर्के ।’ यसरी करको दर र करको दायराले हायलकायल भएका नागरिकलाई कर तिरेअनुसारको सेवा, सुविधा र सहुलियत राज्यले प्रदान गर्न सकेन र नागरिकको आय वृद्धि हुने काम गर्न सकिएन भने संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने निश्चित छ र संघीयताको विकल्पतिर नागरिकको ध्यान आकर्षित हुने पनि निश्चित छ । यस्तो हुन गयो भने कठिनतापूर्वक लागू भएको संघीयताको आयु छोटिनेछ । अहिल्यै पनि कतैकतै आक्रोशित नागरिकले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्, ‘के कर तिर्नैका लागि मात्र हो संघीयता ?’ संघीयतामा विकास र समृद्धि बढेको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेनन् भने यो संघीयता भालुको कन्पट नबन्ला भन्न सकिन्न।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार दिएकाले त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै संघलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आयको स्रोतको रूपमा कर उठाउन थालेका छन् । तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरमात्रै होइन, संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पनि कर उठाउन थालिएकाले नागरिक आक्रोशित हुने अवस्था बढेको छ।

विकासको कामलाई बढावा दिनमा भन्दा सुविधाभोगी बन्दै गएका जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा वृद्धिका लागि कर बढाउनु उचित होइन र यो न्यायोचित पनि हुन सक्दैन । यद्यपि अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार भन्दै मनलाग्दीसँग कर असुल गर्न थालेका छन् । विगतमा पचास रूपैयाँमा प्राप्त हुने सेवाका लागि पाँच सय रूपैयाँ, पाँच सय रूपैयाँमा प्राप्त हुने सेवाका लागि पाँच हजार लिने स्थानीय सरकारको निर्णयले कर असुलीमा मनामानी गरेको प्रस्ट हुन्छ । विगतमा थोरै कर तिर्न पनि हम्मेहम्मे पर्ने गरिब नागरिकले हजारौं गुणा बढेको कर कसरी तिर्छन् भनेर राज्यले सोचेको पाइएन।

नागरिकले तिरेको करमा भ्रष्टाचार हुने, कर्मचारी मोटाउने, नेता र कार्यकर्ताले बाँडीचुँडी खाने, राज्यकोषको दुरुपयोग हुने, विकासको नाउँमा असारे विकासले प्रश्रय पाउने, विकास र निर्माणको ठेक्का राजनीतिक संरक्षणप्राप्त डन र ठेकेदारहरूको नियन्त्रणमा जाने, मुलुकका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी र तिनै डन र लुच्चा ठेकेदारहरू शक्तिशाली हुने अनि कर तिर्ने नागरिकचाहिँ सधैं निरीह हुनुपर्ने र वास्तविक विकास र समृद्धिको अनुभूति नै गर्न नपाउने अवस्थामा संघीयताको आयुमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ नै। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०२:४२ बुधबार