राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान निरन्तर घट्दैछ र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरसमेत ह्रासोन्मुख छ। तथापि कृषिले नै अर्थतन्त्र धानेको र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि कृषिमै टिकेको विश्लेषण भने हुन छोडेको छैन। कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भनेर पनि भन्न छोडिएको छैन। हालै सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सबैले कृषिबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरू आफैँ कृषिप्रति उदासीन छन् । जसले कृषिमा देशको भविष्य देखेका छन्, तिनैले कृषिमा आफ्नै परिवारको भविष्य पनि देख्न सकेका छैनन् । त्यसैले जसले कृषिको महत्वका बारेमा दिनहुँ भाषण र लेक्चर दिइरहेका छन्, तिनैलाई आफ्ना सन्तान कृषिमा लाग्लान् भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई कृषि पढाउन, कृषि सिकाउन र कृषिमा रमाउन होइन कि सकेसम्म कृषिबाट टाढा रहन उत्प्रेरित गरिरहेछन्।

‘राम्रोसँग नपढे हलो जोत्नुपर्ला’ भनेर तर्साउँदै कलिला बालमस्तिष्कमा कृषि राम्रो काम होइन भन्ने धारणा बनाउन बाध्य पार्दैछन् देशका प्रायः सबै शिक्षित र चेतनशील अभिभावकहरूले । सन्तानले राम्रोसँग नपढेर हलो जोतिखालान् भन्ने चिन्ता हरेक अभिभावकलाई छ, तर पढेर बेरोजगार होलान् भन्ने चिन्ता कसैलाई छैन । अहिले कृषिमा जनशक्ति अभाव र देशमा बढ्दो बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था ‘राम्रोसँग नपढे हलो जोत्नुपर्ला’ भन्ने मानसिकताकै परिणाम हो।

जसले कृषिको महत्वका बारेमा दिनहुँ भाषण र लेक्चर दिइरहेका छन्, तिनैलाई आफ्ना सन्तान कृषिमा लाग्लान् भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई कृषि पढाउन, कृषि सिकाउन र कृषिमा रमाउन होइन कि सकेसम्म कृषिबाट टाढा रहन उत्प्रेरित गरिरहेछन्।

अरू जुनसुकै पेसा–व्यवसायमा लाग्दा हुने, तर कृषिमा लाग्न नहुने । कृषिप्रति किन यस्तो संकुचित सोच ? कृषिलाई किन यस्तो अपमान ? कृषि त कर्मशीलताको प्रमाण हो । कर्मठहरूको पेसा हो कृषि । घाम, पानी, हावा, हुरी र सन्चोबिसन्चो केही नभनी रातदिन कर्ममा लीन हुन्छन् किसानहरू । यस्ता कर्मशील किसानलाई हेलाँ र अपमान गरेर कृषि विकासको सपना देख्न सकिन्छ ? बाँच्नका लागि खाद्यान्न अनिवार्य छ । खाद्यान्नको मुख्य स्रोत नै कृषि हो । त्यसैले जीवनको आधार पनि हो कृषि । यति मात्रै होइन, नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो कृषि।

कृषिमा लाग्ने बाबुबाजेको कमजोर आर्थिक अवस्था देखेर छोरानाति पुस्ता कृषिमा लाग्नै चाहेनन् । बरु बाबुबाजेले खाइनखाइ जोडेको जग्गा बेचेर छोरानाति धनी भए । बेचिएको जग्गा कतै बाँझै छन्, कतै ठूल्ठूला कंक्रिटका बिल्डिङ बन्दैछन् । लहलह धानका बाला झुल्ने खेतहरूमा धमाधम घर बन्दैछन् । दिनप्रतिदिन कंक्रिटको जंगल बढ्दैछ । अनि उसैगरी दिनप्रतिदिन खेतीयोग्य जमिन घट्दैछ । जमिन घटेसँगै उत्पादन घट्दैछ । तर जनसंख्या वृद्धिसँगसँगै खाने मुख बढ्दैछ र खाद्यान्नको माग बढ्दैछ।

बढ्दो मागलाई पूरा गर्ने सिलसिलामा बर्सेनि खाद्यान्नको आयात बढ्दैछ । अनि गरिब बाबुबाजेले जोडेको जग्गाजमिन बेचेर धनी बनेका छोरानातिहरू विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यान्न खाएर बाँचिरहेका छन् । यो पुस्ताले त विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यान्न खाएर बाँच्ला र ठूलो घरमा बस्ला । तर भोलिको पुस्ताले यसैगरी विदेशबाट आयात गरी खाने हैसियत राख्ला वा नराख्ला र अहिलेकै सहरमा बस्न पाउला वा नपाउला भन्ने चिन्ता कसैलाई छैन । न व्यक्तिलाई, न राज्यलाई।

जनसंख्या बढेजस्तै जमिन बढ्दैन । त्यसैले समयमै भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उब्जाउ जमिनको संरक्षण नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा खाद्यान्न संकटले पिरोल्नेछ।

राज्यको नीतिले कृषिलाई उपेक्षा र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिइरहेछ । देशका अर्थविद्हरू र कृषिप्रति चासो र चिन्ता लिनेहरू यस्तो नीति अव्यवहारिक हो भनिरहेछन् र यसले देशलाई दिनप्रतिदिन परनिर्भर बनाउँदै लगिरहेछ भनिरहेछन् । तर जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरू यो तथ्यप्रति गम्भीर बनेका छैनन्।

कृषिलाई उपेक्षा र व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्दा आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको छ भने आयात अत्यधिक बढिरहेको छ । यसले गर्दा व्यापारघाटा कहालीलाग्दोसँग बढिरहेको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो ग्याप देखिएर अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको संकेत गरिरहेको छ। रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदरले गर्दा रेमिट्यान्सले पनि अर्थतन्त्रलाई नथेग्ने अवस्था बढ्दै गएकाले अर्थविद्हरूमा चिन्ता बढिरहेको छ । तर सस्तो लोकप्रियता र तत्कालीन लाभमा रमाउने नेतृत्ववर्गले गर्दा कृषिलाई प्रोत्साहित र प्रवद्र्धन गर्ने नीति बन्नसकेको छैन । कृषिका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउने भूल नेतृत्ववर्गले गरिरहँदा आर्थिक परनिर्भरता डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ । दुई वर्षअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीमै हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता नांगिइसकेको छ । तर हामीले त्यसबाट अझै पाठ सिक्न सकेका रहेनछौँ भन्ने तथ्य उत्पादनको मुख्य आधार मानिएको कृषि उपेक्षित भइरहनुले पुष्टि गरिरहेको छ।

निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन कृषिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ र कृषिसम्बन्धी नवीनतम प्रविधिहरू भित्र्याई त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ । यससँगसँगै उन्नत बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको सहज उपलब्धताको व्यवस्था हुनुपर्छ । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न देशभर बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्छ । देशको कुल क्षेत्रफलको करिब १८ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ । अनि कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब ५४ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ, तर यस्तो सुविधा वर्षभरि उपलब्ध छैन।

वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भए जमिनको उत्पादकत्व बढ्ने निश्चित छ । अहिले प्रमुख खाद्यान्न  बालीको उत्पादकत्व २.८ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर मात्रै छ भने प्रमुख नगदेबालीको उत्पादकत्व ५.७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको छ । जमिनको उत्पादकत्व बढे उत्पादन पक्कै बढ्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू र ५८ बुँदे कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्चचित्र प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन भए कृषिमा आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०४:४३ सोमबार