पछिल्लो पटक देशका ठूला दल कांग्रेस/एमालेका बीच गठजोड भएको छ। सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न दुवै पार्टीले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेका छन्। नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्षमा त्यहाँ भएका प्रावधानका कारण देखा परेका विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेर गठबन्धन भएको भए यसलाई सबैले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ।
गठजोड चलिरहँदा जनतामा निराशाको बादल मडारिइरहेको थियो। संवैधानिक समस्या समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयको प्रविष्टिसँगै समानुपातिकमा हुने गरेको बेचबिखन, नेताको ठूलो झुन्डलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पालिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, केही उच्च पदहरूको व्यवस्थापनलगायतका विषय सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको आशामा जनतामा विश्वास नभए पनि आशाका किरण थपिएकै हुन्।
समग्र राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन देखा परे पनि शिक्षा क्षेत्रमा भने प्रथम दृष्टिमै खण्डग्रासबाट खग्रास ग्रहण लाग्ने शङ्का बढ्दै गएको छ। नयाँ गठबन्धनले अलिअलि सङ्लिन खोजेको विद्यालय शिक्षालाई अझ बढी धुमिल बनाई शिक्षाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने कुराले शैक्षिक अभियन्ता भयभीत देखिन्छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी छ। शिक्षामा गरिने लगानी शैक्षिक क्रियाकलाप र शैक्षिक सुधारका लागिभन्दा भवन र तलब सुविधामै खर्चिने गरेको छ। वास्तविक क्षेत्रमा राज्यको लगानी सहीरूपमा पुग्न नसक्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी बन्ने गरेको छ।
परिणामतः शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरहीन र तहसनहस हुने गरेको छ। जागिर धान्ने मानसिकता भएका शिक्षक शैक्षिक क्रियाकलापका माध्यमबाट वृत्ति विकास गर्नुभन्दा झोला बोक्ने कामलाई सहज र सम्मानित मान्ने प्रवृत्तिले गर्दा विद्यालय राजनीति गर्ने अखडा बनेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत राजनीतिक समितिका रूपमा गठन हुने गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा भित्र र बाहिरका मानिसलाई चलखेल गर्ने अवसर भने यसै क्षेत्रमा संलग्न शिक्षकले दिएका छन्। पेसालाई भन्दा राजनीतिलाई महत्त्व दिने अर्थात् राजनीति गर्ने शिक्षक नेताले संविधानमा रहेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भन्ने कुरा मान्न पटक्कै तयार छैनन्।
शिक्षा स्थानीय तहमा जाने हो भने स्थानीय जनताले अपनत्व बोध गरी शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकलाई विद्यालयमै बस्न बाध्य तुल्याउँछन् भन्ने डरले यस्ता शिक्षक नेताले राजनीतिक दलको छहारी खोजिरहेको अवस्था छ। विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरी विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई सम्झौतासमेत गर्न बाध्य पारिसकेका छन्।
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने विषय कहिल्यै आन्दोलनको मुख्य विषयवस्तु हुन सकेन बरु स्थानीय तहले विद्यालयमा बस्न बाध्य तुल्याउँछन् भन्ने भयले हामी स्थानीय तहको मातहतमा रहेर काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने विषय उठान गरियो। पेसागत हकभन्दा राजनीतिक र वैयक्तिक स्वार्थका कुरालाई प्रधानता दिइयो। यसैले संविधानमै रहेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने भन्ने विषय नौ नौ वर्षको अभ्यासपछि पनि अस्थिर र अस्पष्टै छ। निश्चित समयपछि संस्थागत विद्यालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने भन्ने विषयलाई शिक्षा नीतिका रूपमा अगाडि सारिए पनि अहिले यो फलामको चिउरा सिद्ध भएको छ।
विगतमा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिरहित विद्यालयको अभियान अगाडि सारेकी थिइन् यद्यपि शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरामा भने उनी निकै डराइन् र निर्देशिकाका माध्यमबाट काम चलाउने प्रयास गरिन्। अबको अवस्था त्यति सहज छैन। वर्तमान शिक्षा मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
शिक्षामा लगानी प्रायः एमाले निकट व्यक्तिहरूको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय एमालेकै बन्डामा भएकाले आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न चिह्न लाग्ने काम अगाडि सार्न सोही पार्टीमा आबद्ध शिक्षा मन्त्रीलाई सहज हुने छैन। राजनीतिक दल भएकाले कार्यकर्ता र उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्ने दायित्व पनि दलमा आबद्ध केन्द्रीय नेताहरूले महसुस गरेका छन्।
शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दा आफ्नै कार्यकर्ता शिक्षकबाट दबाब आउने निश्चित छ। धेरैजसो क्षेत्रमा शिक्षकहरू नै चुनावका बेला जनमत आफ्नोतर्फ ल्याइदिने सशक्त कार्यकर्ता बन्ने गरेका छन्। यसैले देशभर हरेक पालिकाका हरेक वडामा रहेका शिक्षकलाई रुष्ट बनाएर राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताले शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न रोक्ने अस्त्र वर्तमान गठजोड सरकारले भेटाउन गाह्रो पर्छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरेर झारा टारेको राज्यले सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा मात्र होइन, सरकार स्वयंले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका माध्यमबाट परीक्षा शुल्क, पुनर्योग शुल्क र अझ मौका परीक्षा शुल्क भनी विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने गरेको छ। राज्यद्वारा जारी ऐन सरकार र मातहतका निकाय स्वयंले उल्लङ्घन गर्दा उचित सुनुवाइ र उपचारको मौका मिल्न सकेको छैन। सरकारी संयन्त्र त अझ झन् भूत बनिसकेको एसइईलाई बिउँताएर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने तथा आफूहरूको आम्दानीको स्रोतलाई चिरस्थायी बनाउने कुत्सित सपना देख्न लागेका छन्।
विद्यार्थीसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका शिक्षकहरू राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी बन्ने, अनुगमन गर्ने संयन्त्रका व्यक्तिहरू निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि बिचौलियाको भूमिकामा परिणत हुने अनि सबैको अभिभावक मानिएको सरकार निश्चित वर्गका मानिसको लगानी जोगाउन साझेदार बन्ने प्रवृत्तिले नेपालको शिक्षा दिनानुदिन दुर्दशाको सिकार हुँदै गएको छ। यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा नयाँ समीकरणले थपेको आशा शिक्षा सुधार अभियन्ताका लागि झनै चिन्ताजनक बन्दै गरेको छ।
वास्तवमा विद्यालय शिक्षा ऐन होइन, शिक्षा ऐनको राष्ट्रिय ढाँचा मात्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने थियो तर वर्षौँदेखि पञ्चायतकालीन ऐन परिवर्तन गर्ने भनी मीठा भाषण गरिँदै आएको छ।
संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयपछि गुठीमा रूपान्तरण, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतका कुरा शिक्षा ऐन जारी गर्न हलो अड्काउने विषयवस्तु हुन्। सङ्घीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीति मात्र जारी गरे पुग्ने हो। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको माध्यमिक तहको शिक्षासित सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै हुनुपथ्र्याे। यसो भएमा उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता र वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी माटो सुहाउँदो ऐन निर्माण गर्न सक्थे। आफूले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि सहज पनि हुन्थ्यो।
यति मात्र होइन, आफ्ना ऐनका कारण स्थानीय शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले छिमेकी पालिकाहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धी भावना विकास भई शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको ढोका खुल्ने थियो। तर सङ्घीय सरकार र मातहत कर्मचारीहरू स्थानीय तह अझै सबल भएका छैनन्, उनीहरूले विद्यालय तहको शिक्षा हेर्न सक्दैनन्। उनीहरूसँग जनशक्ति छैन अनि परीक्षा सञ्चालनका कार्य निकै संवेदनशील हुने भएकाले स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुटिल भाष्य निर्माण गर्न तत्पर छन्।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ ०५:११ बिहीबार