हजारौँ माइल टाढा रहे पनि नेपाल जस्ता मुलुकलगायतमा अमेरिकी निर्वाचनमा ‘के होला, को उम्मेदवार होला, कसले जित्ला’ भन्ने चासो विश्वभर छ। त्यसमा पनि वर्तमान दुई उम्मेदवार–यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनलाई यसपटक पनि पुनः हराइ राष्ट्रपति हुने चाहना राख्ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचको प्रतिस्पर्धामा जस्तो धेरै चासो संभवतः पहिले कहिल्यै थिएन। चुनाव हुन चार महिना बाँकी भए पनि अहिले नै यो विषय यति चर्चामा आयो। सम्भवतः अमेरिकाका लागि यो राम्रै भयो।

दुवै उम्मेदवार अत्यन्त उम्दा, जेहेन्दार र अमेरिकी हितलाई विश्वमा अघि बढाउन सक्ने भएर चासो भएको होइन, झण्डै झण्डै को राष्ट्रपति भएमा कमसेकम क्षति होला र अमेरिकालाई कम हानि होला भन्ने भएर यो विषय अहिले राजनीतिज्ञ र सञ्चारकर्मीमाझ मात्र होइन, अमेरिकामै रेस्टुरामा, पार्कका बेन्च बेन्चमा यो छलफल चलिरहेको सञ्चारमाध्यमले बताइरहेका छन्। उम्मेदवारहरूको उमेरले पनि एउटा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ– ट्रम्प ७८ वर्षका छन् भने बाइडेन ८१ का।

के अमेरिका (संयुक्त राज्य) जस्तो उच्च साक्षरता, धनी, विश्वलाई ‘कज्याउने’ चाहना राख्ने, विश्वका उम्दा विश्वबिद्यालयहरू र विज्ञान, प्रविधि, पर्याप्त भूमि, महŒवपूर्ण खानी र उद्योग धन्दाका साथै ‘उन्नत’ राजनीतिसमेत भएको मुलुकमा समेत ‘किन यस्तो उम्मेदवारको खडेरी ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला, हो, राजनीति भन्ने विषय नै यस्तै रहेछ। यसमा सोझो हिसाब किताब हुँदोरहेनछ, यसको नियम अलग छ। अन्यत्र हेर्नै पर्दैन, हाम्रो आफ्नै मुलुकलाई हेरे पुग्छ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि लथालिङ्ग राजनीति देख्दा भने उदेक मान्नु पर्ने रहेछ।

त्यस्तै छ त्यहाँको कानुनी सञ्जाल पनि। अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले डोनाल्ड ट्रम्पलाई भर्खरै ‘पूर्ण उन्मुक्ति’ पनि दिएको छ जसबारे चर्चा परिचर्चा चालु छ। उनलाई यौन र कर ठगी को मुद्दामा तल्लो अदालतमा ‘दोषी’ ठहर्‍याइएको छ, र निर्णय यही असार २७ गते बाचिनेछ। यी सबैका कारण पनि बाइडेनको ठाउँमा अर्काे उम्मेदवार छानिने सम्भावना बढेको छ।

अमेरिकाप्रति नेपालमा पनि यति बिघ्न चासो किन ? थोरै यसै विषयमा। जहानियाँ राणा प्रधानमन्त्री शासन (शाह राजा छँदै थिए) को अन्त्यअघि नै नेपाल र अमेरिकाको आधुनिक अर्थको दोस्रो कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध सन् १९४७ मा नै भएको हो (बेलायतसँग त्यसअघि नै र भारत स्वतन्त्र मुलुक हुनुअघि नै)। नेपाललाई आधुनिक विश्वसँग जोडिन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानी, सञ्चार आदि क्षेत्रमा परिमाणात्मक तहमा सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र नै अमेरिका हो। नेपालमा पाँचवटा नम्बरसहितको ‘डायल’ गर्ने टेलिफोन सेवा अमेरिकाको सहयोगमा सुरुवात भएको हो।

अर्काे रोचक जानकारी– त्यतिबेला तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरूको कार्य दक्षताको जानकारीको अनुभवहीन अमेरिकाले नेपालमा एक वर्षमै एक हजार पाँच सय किलोमिटर सडक बनाउने लक्ष्यका साथ सहयोग प्रारम्भ गरेको थियो। हामीले १५ किलोमिटर काम पनि सम्पन्न गर्न सकेनौँ। त्रिभुवन राजपथ बन्नुअघि काठमाडौँमा माल ढुवानी गर्ने रोपवेको स्थापना अमेरिकाको सहयोगमा भएको हो (जुन हाल बन्द छ)। डेढ/दुई दशकअघिसम्म पनि नेपालको कुनाकाप्चासम्म सर्वसाधारणले कुनै विदेशी गोरालाई देखे भने ‘अमेरिकी’ नै ठान्थे। ‘शान्ति सेना’ (पिस कोर) ले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म गाउँ÷गाउँमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयंसेवक भइ २० औं वर्ष काम गरेकाले अमेरिका यसरी चिनिएको हो। राजा महेन्द्रको बठ्याईँका कारण पञ्चायत व्यवस्थाको सुदृृढीकरण र भूमि सुधारसम्ममा पनि आंशिकरूपमा तालिम आदिमा अमेरिकाले सघाएको हो।

यही सम्बन्धका कारण अमेरिकी सहयोग नियोगमा काम गर्नेहरूबाट सुरु भइ शिक्षालगायत विभिन्न विषयमा तालिम लिन गई हाल उतै बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या करिब पाँच लाख भएको आकलन गरिन्छ (भारतीयहरूको २० लाख)। लाखौँलाख खर्च गरी अमेरिका जान चाहने नेपाली पीडितहरूको दुःखको कथा त छताछुल्ल छँदैछ।

पुनः अमेरिकी चुनावमा नै फर्काैं। त्यहाँ टेलिभिजनले सञ्चार माध्यमका रूपमा सशक्त भूमिका खेल्न थालेपछि सन् १९६० को दशकतिरबाट प्रमुख दुईवटा ठूला राजनीतिक पार्टी मुख्यतः रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक (र अन्य पनि) पार्टीका राष्ट्रपतिका उम्मेदवारबीच निर्वाचनअघि जम्मा तीनपटक जनतासामु सोझै (लाइभ) सम्वाद हुन्छ। साधारणतः यो सम्वाद पहिलोपटक निर्वाचनको दुई/अढाई महिनाअघि हुनेमा यसपटक चार महिनाअघि नै भयो।

पंक्तिकारले बुझेअनुसार स्वाभाविकरूपमा उक्त अन्तर्वार्ता पदमा नभएका भन्दा बढी पदमा भएका राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार उनको सुगमता हेरी आयोजना हुन्छ। तर यसपटक त्यो पहिलो संवाद दुईवटा कारणले चार महिनाअघि नै गरियो– दुवै पार्टीको चाहनाका कारणले पनि। ट्रम्पको ‘उद्दण्डता’ र यौनसम्पर्कलगायत अन्य मुद्दाका कारण जनताको प्रतिक्रिया बुझेर अर्काे उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ कि भन्ने रिपब्लिकन धारणा र अर्काेतर्फ डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनको उमेर तथा शारीरिक÷मानसिक अक्षमताको लखका कारण। तर ‘बाइडेन उम्मेदवार हुनुहुन्न, ट्रम्प जस्तो असत्ति उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न’ भन्ने एकथरी डेमोक्रेटहरूको धारणाले पनि छिटै पहिलो बहस गराइयो, जसमा झुट, फरेब गर्दै रोब जमाउन खोज्ने पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको अगाडि बाइडेन ‘विचरा’ देखिए।

उसै त उनले राम्रो गर्न सक्दैनन् भन्ने बनिबनाउ धारणा, त्यसमा पनि अर्थतन्त्रमा उनको शासनकालमा आएको सुधार र रोजगारी वृद्धिलाई दृढतासाथ सशक्तरूपमा प्रस्तुत गर्नुको साटो झन् लर्बरिने र वाक्य नै पूरा गर्न नसक्ने रूपमा प्रस्तुत भए। उनको शक्ततामाथि नै शंका गरिरहेका  

‘डेमोक्रेट’हरूका लागि यो प्रस्तुति झन् दुःखपूर्ण रह्यो (उनले आफूलाई रुघा लागेको बहस लगत्तैपछि सञ्चार माध्यमलाई बताए तापनि)। 

भोलिका दिनमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महŒवपूर्ण निर्णयहरूमा समेत दरोरूपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बाइडेनबारे सर्वत्र छ। हुन पनि हो, विश्वको एउटा प्रमुख शक्ति राष्ट्र कमजोर हुँदा त्यसको धेरै क्षेत्रमा अनेक किसिमको प्रभाव पर्छ। बाइडेनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी आफ्नो सहको विषय पनि दृढता साथ प्रस्तुत गर्न नसक्नु मात्र रहेन कि भन्न खोजेको वाक्य नै पनि पूरा गर्न सकेनन्। उनीमाथि सहानुभूति देखाउने ‘मतदाता’ हरू पनि अहिले बिच्किएका देखिन्छन्। जुन कुराको डर थियो, त्यही भयो। ट्रम्प जति अवगुणी व्यक्ति मात्र बाइडेनको प्रतिद्वन्द्वी नभएको भए पनि उनीमाथि उम्मेदवारी छोड्न यति दबाब हुने थिएन।  

उदार डेमोक्रेटहरूको तुलनामा उद्दण्ड/शण्ठ रिपब्लिकन पार्टी र उसका उम्मेदवारले यो चुनावमा बाजी मार्लान् कि भन्ने डरले बाइडेनको बदलामा अर्काे उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने एकथरी धारणा अहिलेका लागि बढी हावी भएको देखिन्छ। प्रमुख अमेरिकी दैनिक ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ जस्तो पत्रिकाले पनि  एकपछि अर्काे गरी सम्पादकीय र सम्पादक बोर्डकै तर्फबाट ‘अमेरिकाका लागि, बाइडेनले छोड्नै पर्छ’ शीषर्कको आलेख नै प्रकाशित गर्‍यो। विचरा बाइडेन, हिजो अस्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहे तापनि, आफ्नै दलका कैयन् व्यक्ति नै समेत उनका विरुद्ध उठ्ने तरखरमा छैनन्, तर समय उनी विपरित गएजस्तो छ।

पक्का यसै भन्न सकिने स्थिति त छैन तर अस्तिभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज डेमोक्राटिक पार्टीमा उम्मेदवार फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको भान हुन्छ। अहिले बाइडेनकी सहयोगी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका अलावा क्यालिफोर्निया राज्यका गभर्नर ग्याभिन न्युसम, न्युयोर्कका सिनेटर चक स्सुमेट, पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसी (क्यालिफोर्निया राज्य) र तल्लो सदनका सदस्य जेम्स ई. क्लाइवर्न (दक्षिण क्यारोलिना) को नाम पनि चर्चामा छ। कतै अहिले चर्चामा नै नभएकी सन् २०१६ की प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिन्टन त बाध्यतावश डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हुन्नन् ? त्यो सम्भाव्य आश्चर्य भने अहिले चर्चामा आइसकेको छैन।

विरलै आफ्नै राष्ट्रको निर्वाचनमा बाहेक विश्वका कुनै पनि मुलुकका बौद्धिकहरूले यति बिघ्न महत्त्वका साथ उम्मेदवारको चयनमा वास्ता गरेका होलान्, जति यस निर्वाचनमा गरेका छन्। अहिले विश्वकै परिस्थिति झण्डै झण्डै दोस्रो विश्वयुद्धअघिको जस्तै जस्तै छ– फरक यति मात्र हो कि त्यतिबेला आणविक बम अमेरिकासँग मात्र थियो, अहिले नौवटा मुलुकसँग रहेको विश्वास गरिन्छ। अमेरिकामा नै राजदूत वा आफ्नो मुलुकको परराष्ट्रमन्त्री जस्तै महत्त्वपूर्ण पदमा रहिसकेका एशियाली राष्ट्रहरूका दिग्गजहरूका नजरमा पनि बाइडेन ‘टिभी पर्दामा बूढा, सुन्न नै गाह्रो पर्ने, भक्भकाएका हजुरबुबा जस्ता’ देखिन्थे भने, ट्रम्प स्वस्थ।’ यही प्रतिक्रिया थियो दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा पनि।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पले निर्वाचन जितेमा अमेरिकी प्रजातन्त्रका लागि ‘ठूलो जोखिम’ हुन्छ साथै उनी त्यस्ता ‘अस्थिर र आत्मकेन्द्रित’ व्यक्ति हुन् जो विश्वासलायक छैनन्। उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु उग्र प्रतिज्ञा तथा धम्कीहरूको कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा परिणत हुने उनका समर्थकहरूको भनाइ उल्लेख गर्दै पत्रिकाले अमेरिकी संविधानमा प्रदत्त सबै किसिमका ‘रुजु र नियन्त्रण’ समेत भङ्ग हुने खतरा दर्शाएको छ। कैयन्ले उनलाई प्रजातन्त्र र संविधानमाथिकै खतरा पनि भनेका छन् । यहीखाले विचार अन्य सबै श्रव्य/दृश्य डिजिटल सञ्चार माध्यममा पनि व्यापक छ।

वास्तवमा नै २०२४ सालको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको चर्चा र एशिया तथा अफ्रिकाका अन्य मुलुकका हालैका अनुभवका आधारमा ‘थपना राज्य प्रमुखको हैसियतसहितको संसदीय व्यवस्था नै प्रजातन्त्रको श्रेष्ठतम् स्वरूप’ रहेछ भन्ने विचारधारालाई बढावा पुर्‍याइरहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: १९ असार २०८१ ०९:५६ बुधबार