घटना १.
चन्द्र भण्डारी र एनपी साउद नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता हुन् । उनीहरु बारम्बार सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल गराउने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यो पनि सार्वजनिकरूपमै । त्यतिमात्र पनि हैन, संशोधन प्रस्तावको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन् । अन्य केन्द्रीय नेता तथा थुप्रै जिल्लास्तरीय नेता खुलेर चन्द्रहरुकै पक्षमा लागिरहेका छन् ।

ल भुरे÷टाकुरे नेताका पनि कुरा छाडौँ । सशांक कोइराला जो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री नै हुन् । उनी आफैँ यो संशोधन प्रस्ताव बेठीक छ भन्दै यसलाई तामेलीमा राखेर चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । अनि सङ्घीयताको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छन् । कुनै पार्टीको महामन्त्रीले भनेका कुरा पार्टीको आधिकारिक धारणा हुन्छ कि हुन्न ? हुन्न भने किन ? हुन्छ भने अहिले सरकारकै मुख्य सत्ता साझेदार पार्टीका महामन्त्रीको भनाइलाई सरकारले मान्ने कि नमान्ने ?

घटना २.
टोपबहादुर रायमाझी माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । उनी र उनी जस्तै थुप्रै केन्द्रीय नेता यतिखेर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावविरुद्ध खुलेर लागेका छन् । यो संशोधन प्रस्ताव फेल गराउन जस्तोसुकै कुर्बानी गर्न पनि तयार रहेको उनको ताजा उद्घोष पनि छ । र, यही उद्घोषका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष संलग्न आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन् ।

घटना ३.
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय नै गरिसकेको छ । सत्तासीन भए पनि आफूहरुसँग यो प्रस्ताव ल्याउनुअघि कुनै परामर्श नगरिएकाले यसको स्वामित्व लिन नसक्ने उसले प्रष्ट पारिसकेको छ । एकातिर मधेसी दलका माग पूरा गर्नुपर्छ पनि भन्ने अर्कोतर्फ सरकारमै बसेर पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसक्ने उसको अचम्मको निर्णय बाहिर आइसकेको छ ।

घटना ४.
नेपाल परिवार दलले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितअनुकूल नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोमात्र हैन, विपक्षीको आसनै ग्रहण गरिसकेको छ । मतलव सरकारलाई आफ्नै सहयोगीहरुले साथ छाड्ने क्रम शुरु भएको छ ।

घटना ५.
यो संशोधन प्रस्तावले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्ने, उल्टै समाजमा कायम सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै थारू समुदाय प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ । जबकि सरकारले दाबी गर्दै आएको छ कि यो मधेसीलगायत असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको प्रस्ताव हो ।

घटना ६.
जस (मधेसकेन्द्रित दल) लाई खुसी पार्न सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो, उनीहरुले भनिसकेका छन् कि हामीले भनेजस्तो गरी परिमार्जन गरिएमात्रै हामीलाई स्वीकार्य हुनेछ । अझ मधेसकेन्द्रित दलमा पनि मोर्चा÷गठबन्धन जस्ता विभिन्न प्रजातिका समूह छन्, रावणका भन्दा बढी टाउकायुक्त यी समूहका एउटै बोली÷मत अर्को असम्भव तीतो सत्य हो ।

तीर भने अन्तै
घटना बोलिरहेका छन्– समस्या संशोधन प्रस्ताव माग गर्ने मधेसकेन्द्रित दल र उनीहरुलाई खुसी तुल्याएर सत्ताआयु लम्ब्याउने लोभमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तासीन दलभित्रै छ । तर सत्ताधारीहरु यतिबेला प्रतिपक्षलाई गाली गर्नमै ब्यस्त छन्, मानौँ उनीहरुकै कारण अहिले यावत् समस्या सिर्जेको हो ।
अनि भनिरहेका छन् कि ५ नं. प्रदेश तथा अन्यत्र भएका सरकार विरोधी आन्दोलन प्रतिपक्षको वितण्डामात्र हो । यदि प्रतिपक्षले गरेको वितण्डामा आफ्ना सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी हुन्छन् भने सत्तासीन दलका नेता लज्जित हुनुपर्ने हैन र ? हैन, उनीहरु आफ्नै दलको निर्णयविपरित विपक्षीको पछि लागे भने तिनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत किन देखाउन सक्दैन ? ‘मेरो कम्मरको खुकुरी कुन हुस्सुले झिकेछ’ भनेझैँ आफ्ना पार्टी पङ्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने, अनि विपक्षीलाई सराप्दैमा कुकार्य पुष्टि हुन सक्दैन । अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबिना पनि दुई तिहाई पुग्छ । किन गाली गर्न छाडेर यसतर्फ पहल गरिरहेको छैन सरकार ? रहस्य यहाँ पनि छ ।

प्रसङ्ग संसद् अवरोधको
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध कार्य गरेको आरोप सत्तासीनहरु लगाइरहेका छन् । राप्रपादेखि माओवादी हुँदै कङ्ग्रेसका नेतासमेत यतिबेला लोकतन्त्रलाई खुब माया गर्ने र पद्धतिको परिपालकका रूपमा आफूलाई प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हो, एकदम सही हो कि एमालेले संशोधन प्रस्तावबारे संसद्मै छलफल हुन दिएर त्यसलाई त्यहीँ तुहाइदिन सकेको भए वेश हुन्थ्यो तर अहिलेका सत्तासीनहरुले संसद् अवरुद्ध गर्नेहरुलाई दिने गरेका अर्ति/उपदेशचाहिँ गाँठेमूला त के हजमूलाले पनि पचाउने हैसियत राख्दैन ।

आफैँले विश्व ब्याङ्कसँग गरेको सम्झौताविपरित भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ रकम दिनुपर्छ भन्ने ढिपीसहित नेपाली कङ्ग्रेसले ओली सरकार भएका बेला ६ दिनसम्म संसद् चल्नै नदिएको हैन ? जसमा पछि कङ्ग्रेस चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भयो । राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दल तथा माओवादीले पनि आफूले भनेअनुसार नहुँदा गैरसंसदीय कार्य गरेकै हुन् । अहिले तिनै दल दिउँसै रात पार्ने शैलीमा संसद् अवरुद्ध गर्नु लोकतन्त्रसम्मत हुन सक्दैन भनिरहेका छन् । योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ । भनाइको मतलव उनीहरुले भन्न सक्नुपर्छ कि हामीले विगतमा गल्ती गरेका थियौँ, अब गर्दैनौँ, तिमीहरु पनि यही वाचा गर । आँट छ सत्तासीनहरु विपक्षलाई यो वाचासहित आग्रह गर्न ?

अडान फेरेको आरोप
यतिखेर कङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरु विगतमा एमाले र कङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेकै आधारमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गरेर ओठमुखै सुकाइसकेका छन् । उनीहरुले संशोधनको पक्षमा गर्ने वकालतका दुई बुँदा (एउटाचाहिँ सर्वस्वीकार्य बनाउने) मध्ये यो एउटा प्रमुख हो । ठीक छ, प्रमुख प्रतिपक्षले अडान फे¥यो, द्वैध चरित्र देखायो रे आरोप लगाएजस्तै । अहिलेका प्रधान मन्त्रीले आफू सहमतीय सरकारको पाएमात्र प्रधान मन्त्री बन्छु भनेका हुन् कि हैनन् ? के अहिलेको सरकार सहमतीय सरकार हो ? भत्केको अडानमा खडा भएको सरकारले अरुलाई तेरो अडान लर्बरायो भन्ने नैतिकता कहाँबाट प्राप्त भयो ?

जहाँसम्म कङ्ग्रेसको कुरा छ, उसले ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला आफूले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पास हुने अवस्था नआउन्जेल बबाल मच्चाइरह्यो । उसको दाबी थियो कि यो संशोधन प्रस्ताव पास गरेपछि मधेसकेन्द्रित दलका माग पूरा हुन्छन् । त्यसपछि मधेसका समस्या समाधान हुन्छ । उसैले राखेको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भयो । तर के त्यसपछि मधेसका माग पूरा भएछन् त ? के यसपछि मधेसकेन्द्रित दल ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका संविधान स्वीकार गर्न तयार भए त ? अहँ भएनन् । त्यसैले कङ्ग्रेसको आरोप र दाबीलाई गम्भीररूपमा लिनु आवश्यकै छैन । पटकपटकका उसका हचुवा क्रियाकलापले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । र, अहिले प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा मधेसकेन्द्रित दल चूप लाग्छन् भन्ने कङ्ग्रेस दाबी पनि यस्तै अर्को बचपनामात्र हो ।

वास्तविक गणित
यतिबेला व्यवस्थापिका–संसद्मा ५९४ सभासद् छन् । यसको दुई तिहाई भनेको ३९६ हुन्छ । अहिलेसम्म संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा खुलेरै लागेका दलमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १८२, नेकपा मालेको ५, नेमकिपाको ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, परिवार दल २, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी २, नेपा राष्ट्रिय पार्टी १ र मधेस समता पार्टीको १ गरी २०० मत छ । मधेसकेन्द्रित दलले भनेजस्तै गरी प्रस्ताव परिमार्जन भएमा सबै मधेसी दल र राप्रपाले समेत सहयोग ग¥यो भने पनि वर्तमान समीकरण खल्बलिएन भने प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुग्दैन । अर्थात पारित हुन सक्दैन । तर पनि सत्तासीन दलका नेताहरु प्रस्ताव पारित हुने लिँढेढिपीमै समय बर्बाद पारिरहेका छन् । उनीहरु यो असम्भव दाबी गर्न किन बाध्य छन् ? अनि पासै नहुने संशोधन संसद्मा पेश गराउन मधेसकेन्द्रित दल किन यतिविघ्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? यसको खोजबिन जरुरी छ ।

अन्त्यमा,
जब दुई हात्ती एकापसमा जुध्छन्, उनीहरुको जुधाइका कारण भूमि मसमण्डी हुँदा किसानले लगाएको बाली ध्वस्त हुन्छ । कथम्कदाचित दुवै हात्ती मिले भने आपसमा सल्लाह गरेरै किसानको बाली खाएर सखापै पारिदिन्छन् । सोझो अर्थमा भन्दा हात्ती जुधे पनि किसान मारमा, मिले पनि किसानै मारमा ।
हो, २०५२ सालमा दुई ठूला हात्ती (तत्कालीन सत्तासीन कङ्ग्रेस र सशस्त्र युद्धको धम्की दिइरहेको माओवादी) जुधे । एउटा जङ्गल पस्यो, अर्को सिंहदरबार । १० वर्षे यो लडाइँमा करिब १७ हजारको ज्यान गयो । खरबौँको व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्ति नष्ट भयो । अहिले यिनै दुई हात्ती मिलेका छन् । बाँकी कुरो बुझे भइहाल्यो ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०४:०३ बुधबार