त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरू त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि पद कायमै रहने व्यवस्थाका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन। विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिसमा पर्न नसकेका आंशिक शिक्षकको पद कायमै रहने व्यवस्थाका लागि आइतबार पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा आइतबार मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा त्रिविमा हाल देखिएका समस्याको पहिचान र समाधानको उपायबारे छलफल राखिएको थियो। सोही बैठकमा आंशिक शिक्षक निरन्तरताको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
आइतबार तीन घण्टा बसेको बैठक मंसिर २७ गतेकै त्रिविसभा बैठकको निरन्तरता हो। मंसिर २७ गते त्रिविसभामा पनि पदाधिकारीकारीले सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकालाई पनि त्रिवि शिक्षकमा कायमै राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर कुलपतिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा त्रिविका सभासद एवं विद्यार्थी नेता श्यामराज ओझालगायत अन्य सभासद्ले विद्यार्थी फेल हुँदा पढ्न नपाइने तर शिक्षक फेल भए पनि पढाउन पाइने नियमको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य अजेन्डा पास गरेर फेल भएका शिक्षकलाई पढाउन दिने प्रस्तावमाथि थप छलफल गरेर ल्याउनू भनी त्रिवि पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। पुस ७ गतेभित्र रिक्त डिनहरूसमेत नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिएर ७ गते (आइतबार) कै लागि बैठक डाकेर अन्य अजेन्डामा छलफल गर्ने भनेका थिए।
बैठकमा त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तावका रूपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागिता जनाएका त्रिविका शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीले बताए।
गत मंसिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविसभा बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबिचको दुरी बढेको थियो। त्रिवि शिक्षक–कर्मचारीसम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद २ मा हालको व्यवस्थामा रिक्त पदहरूमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ।
तर विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी शिक्षकको हकमा उपप्राध्यापक कायम हुने व्यवस्थामा संशोधन गरी पाँच वर्ष बनाइएको छ। यो विशेष आन्तरिक खुलाको व्यवस्था २०८१ सालसम्म मात्र कायम हुने र यो नियम लागू भएपछि विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएकाहरूको अस्थायी करार सेवा स्वतः खारेज हुने हालको व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरी सभामा प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रस्तावित नियमअनुसार पद रिक्त रहेको अवस्थामा करार सेवामा नियुक्ति नगर्दा प्राध्यापन कार्यमा नै असर पर्ने हुँदा विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभए अस्थायी करार सेवा स्वतः खारेजीमा जाने भन्ने व्यवस्था हटाइएको उल्लेख छ। सिनेट सदस्यका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा त्यसलाई प्रस्ताव रूपमा ल्याउन आग्रह गरे। मंसिर २७ गतेको सिनेट बैठकका छलफललाई बंग्याएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरू सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा तर्कपूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: ८ पुस २०८१ ०७:४६ सोमबार
