यतिबेला स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेका जग्गामा खेती गरिरहेर पनि पीडित बन्न बाध्यहरू संघीय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन्। उनीहरू केही दिनदेखि लगातार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा कृषि औजारसहित प्रदर्शन गर्ने, नेताहरूलाई आफ्ना मागबारे बुझाउने र समाधानका लागि पहल गरिदिन याचना गर्न व्यस्त छन्। माघे चिसोमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नारा, जुलुस, धर्नामा बस्न बाध्य उनीहरूलाई सुन्ने काम कतैबाट भएको छैन।

जग्गा धनी कुनै न कुनै गुठी रहेको जमिनमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाइरहेका व्यक्ति गुठी किसान हुन्। अहिले आन्दोलन गरिरहेकाहरूको माग आफ्ना पुर्खादेखि पसिना बगाउँदै आएको जमिनको स्वामित्व जोत्ने किसानलाई नै दिइनुपर्छ भन्ने हो। जग्गा बेचेर आवश्यक गर्जो टार्न नपाएको, वित्तीय संस्थामा राखेर कर्जा लिई उद्यम गर्न तथा खाँचो टार्न नपाएको, उत्पादन बढाउने जाँगर पनि नभएकाले जग्गा भएर पनि नभएसरह अवस्थामा आफूहरू पुगेको उनीहरूको गुनासो छ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको दावीमा उसको स्वामित्वमा १०५७ विघा, चार कठ्ठा, सात धुर जग्गा छ। जसमध्ये ६१४ विघा, १२ कठ्ठा, १४ धुरमा मोही लागेको छ। यसरी मोही लागेको जमिनबाट वर्षमा धान (खेतबाट) १८१५ क्विन्टल, ५० किलोग्राम, २१ ग्राम र तोरी (बारीबाट) ४१८ क्विन्टल, ३६ किलोग्राम, १२१ ग्राम उठ्नुपथ्र्यो। तर धान करिब आधा अर्थात ९०० क्विन्टल मात्र उठ्छ भने तोरी उठ्दै उठ्दैन। पहिलो कुरा त ४४३ विघा आफैँसँग भएकाले यो आश्रमले त्यही जमिन उपयोग गरेर पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नुपथ्र्यो। दोस्रो कुरा मोही किसानसँग उठाउनुपर्ने कुतसमेत उठाउन ऊ अक्षम देखियो। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म उठाउन बाँकी १६ हजार क्विन्टल धान र चार हजार क्विन्टल तोरी कहिले उठाउला आश्रमले? उत्तर सहज छैन। अझ विडम्बना त यो छ कि अतिक्रमणमा परेको १५५ विघा, १० कठ्ठा, सात धुरको रक्षा गर्नसमेत सकेको छैन आश्रमले।

एकातिर आश्रमको नाममा भएको जग्गाको यो बिजोग छ भने अर्कोतिर हामी दिलोज्यान लगाएर उत्पादन गर्छौँ, आफू र परिवार पालिन्छौँ र बाँकी बचेको अनाज अरूलाई पनि खुवाउँछौँ भन्ने आग्रहसहित आन्दोलन गरिरहेका किसानको आवाज कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको छैन। आश्रमको नाममा रहेको यति धेरै जग्गा यसका सुरुवातकर्ता महाप्रभु (हंसानन्द गिरी) ले झोलीको पैसाले किनेका भनिएको छ। आन्दोलनमा सहभागी वृद्ध किसानहरू यी जग्गा आफ्ना पुर्खाले उब्जाउशील बनाएका तर नापीका बेला ठालुहरूले सोझा थारूलाई जालझेल गरेर आश्रमका नाममा बनाइएको दाबी गर्छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ गते स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीबारे जारी गरेको एउटा परमादेश हो जसमा ‘यो गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू’ भन्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी २०६४ माघ १० मा गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने फैसला गरेको थियो। यसअघि जोसँग पैसा थियो, टाठाबाठा थिए, उनीहरूले गुठी जमिन रैकर गराए जसले सकेनन् वा थाहा पाएनन्, ती अहिलेसम्म पनि पीडित नै बने। त्यसैले रैकर गराउन नसक्ने गुठी किसानलाई अहिलेसम्म पनि पीडित तुल्याइराख्नु चरम अन्याय होभन्दा फरक पर्दैन।

जहाँसम्म गुठीको जमिन किसानको स्वामित्वमा गएपछि सञ्चालन हुँदै आएका यावत् पर्व, जात्रा, पूजापाठ आदि रोकिने शंका छ, त्यसको पनि उपाय छ– गुठी किसानसँग उसलाई जमिन दिएबापत स्थानीय मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनअनुसार निश्चित रकम राजस्वका रूपमा लिने। यसो गर्दा अर्बौँ रूपैयाँ जम्मा हुन्छ। त्यस्तो रकम अक्षय कोषमा राखी त्यसैको ब्याजबाट यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो पैसा निश्चित नियम÷कार्यविधि बनाएर लगानी पनि गर्न सकिन्छ। परम्परा बाँच्नु पर्छ। किसानले पनि बाँच्न पाउनु पर्छ। यसको लागि सन्तुलन कायम गर्न नसकिने होइन। मानिस र मन्दिर सँगसँगै जानसक्छन्। ती एकअर्काका विरोधी होइनन्।

संविधानको धारा २९० मा गुठीसम्बन्धी उल्लेख छ। जसमा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ। गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने पनि यसैमा लेखिएको छ। अर्कोतिर संसद्ले समेत गुठीसम्बन्धी कुनै कानुन बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान विपरित छ। त्यसैले स्वर्गद्वारीको मात्र नभई सबैखाले गुठीपीडितका समस्या समाधान हुनेगरी कानुन बनाउनु संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिको पहिलो मार्ग हुनेछ। त्यसैगरी परम्परा र संस्कृति जोगाउन पनि उत्तिकै तत्परता आवश्यक छ।