यतिबेला नेपालका अधिकांश स्थानीय सरकार जनताद्वारा आलोचित छन्। आफैँले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले चुनावताका गरेका वाचा बिर्सिएर स्वार्थपूर्तिमा लागेको आरोप उनीहरूमाथि लागिरहेको छ। त्यति मात्र हैन, स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा समेत संलग्न भएका खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यो आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण उजुरीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत त स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित थिए। यसले पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिप्रति जनता किन निराश छन् भन्ने बुझ्न सघाउँछ।

तर सबै स्थानीय सरकारलाई सामान्यीकरण गर्न पनि मिल्दैन। केही स्थानीय तहले नवीन र रचनात्मक कामद्वारा स्थानीयको मन जित्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। कसैले कृषिका लागि प्रयोग हुने विद्युत्को पैसा तिरिदिएर त कसैले सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराएर, अनि कसैले चाहिँ गर्भवतीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराएर र कसैले भने बाँझो जमिनमा खेती गर्नेको भाडा तिरिदिएर स्थानीयलाई खुसी पारिरहेका छन्। जसबाट स्वरोजगारसँगै आर्थिक अवस्था सुदृढीकरणमा समेत भरथेग पुगेको देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले यतिबेला गाउँ गाउँमा शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ जसमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगता भएका आदिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। हुन त सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गर्नुपर्ने नियम जारी गरेको छ। तर यो पालिकाले कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै बैंकका कर्मचारीलाई समेत शिविरमा उपस्थित गराउने गरेको छ। जहाँ तीनै पक्ष मिलेर भत्ता पाउने सूचीमा नाम रहेकालाई भत्ता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्छन्।

यस्तो अवस्थाबाट स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अपांगता भएकाहरू पालिका नेतृत्वप्रति खुसी देखिन्छन्। यसअघि गाउँपालिकाको केन्द्र मानेभन्ज्याङसम्म जानुपथ्र्यो यस्तो भत्ता लिन। तर पालिकाले गाउँघरमै उपलब्ध गराउन थालेपछि सबै खुसी देखिएका छन्। अन्यत्र पालिकाले तोकिएको बैंक र त्यसको पनि एउटै शाखाबाट मात्र यस्तो रकम लिन मिल्ने बनाएका छन्। साकेला गाउँपालिका यो सवालमा पनि उत्कृष्ट देखिएको छ। यो पालिकाले भत्ता वितरण प्रयोजनका लागि आयोजना गर्ने शिविरमा पनि सबैजना आउन सक्दैनन्। यसरी शिविरमा पनि आउन नसक्नेलाई नेपाल एसबिआई बैंकको, त्यो पनि देशभरको जुनसुकै शाखाबाट आफ्नो भत्ता निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय लाभग्राहीको मन जित्ने अर्को कारण यो पनि बनेको छ पालिकाका लागि।

त्यसो त यो पालिकाले यसरी शिविर राखेर घर आँगनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने थालेको यो पहिलोपटकचाहिँ हैन। यसअघि पनि यसैगरी शिविरमार्फत वितरण गरिन्थ्यो। अहिले जारी शिविर यही उचित कार्यको निरन्तरता मात्र हो। अघिल्ला शिविरहरूमा भेटिएका सेवाग्राहीहरूले यो कामको प्रशंसा गरेपछि राम्रै काम गरिएछ भन्ने लागेर निरन्तरता दिइएको पालिका नेतृत्वले बताएको छ। यसरी आफूले गरेका कामको सरोकारवालासँग पृष्ठपोषण लिने र त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने साकेला शैली पनि प्रशंसनीय छ।

स्थानीय सरकार आफैँले गर्न सक्ने थुप्रै नवीनतम र रचनात्मक काम छन्। साकेलाले गरेको कामका लागि थप बजेटसमेत आवश्यक पर्दैन। तर हाम्रा स्थानीय तह भने खाली बजेट पुगेन र अधिकार दिएन भनेर रोइलोमै धेरै समय बिताउने गरेका छन्। के साकेलाले गरेको जस्तो काम गर्न कुनै थप अधिकार चाहिन्छ र ? यसका लागि थुप्रै बजेट र जनशक्ति चाहिन्छ र ? आखिर भएकै जनशक्ति, स्रोत र बजेट मिलाएर खर्च गर्न सक्दा पनि जनमानसबाट वाहवाही त पाइने रहेछ नि। अहिले साकेलाले सिकाएको यही हैन र? बरु अन्य स्थानीय तहको घैँटामा पनि घाम पो कहिले लाग्ने हो?