मुलुकको नयाँ संविधान १० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानको प्रयोगका हिसाबले एक दशकको अनुभव खासै उत्साहजनक छैन। अझ संविधान प्रयोगका हिसाबले पहिलो दशक नकट्दै यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्नुमा संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ। संविधान संशोधन नगरे मुलुकका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने जबर्जस्त भाष्य निर्माण भइरहेको छ।

यो देशको सातौं संविधान हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ लाई मुलुकको पहिलो संविधान मानिन्छ। १३ माघ २००४ मा जारी वैधानिक कानुनलाई संविधान नभने पनि कानुनका ज्ञाताले यसलाई संवैधानिक अभ्यासको थालनीको घटनाका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। राणा विरोधी आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त संविधानको यथोचित प्रयोग हुन पाएन। ७ फागुन २००७ मा मुलुकमा प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि बल्ल ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ लागु भएको हो। त्यसयता नयाँ राजनीतिक आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्न पटकपटक संविधान परिवर्तन भएका छन्। शासन परिवर्तन हुँदा संविधान परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। संविधानको नियमित उद्भव हुन नसकी बलात् परिवर्तन भइरहँदा अनेकन् प्रयोग भएका छन्। प्रत्येक पटक संविधान जारी गर्नुको उद्देश्य आम नागरिकका आकांक्षा पूर्ति गर्नु हो। नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानले होइन। संविधान केवल साधन मात्र हो। तर, यसैलाई साध्यका रूपमा प्रचार गरिँदै आएको छ। त्यसैले मुलुकका समस्या जहिले जहिले गम्भीर हुँदै जान्छन्, तहिले तहिले संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवधारणा सार्वजनिक हुन्छन्।

संविधान व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हो। विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको प्रयोगबाट मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सक्छन्। राजनीतिक नेतृत्व मुलुकका समस्या समाधानमा असफल हुँदै गएपछि आफूभन्दा पनि संविधानलाई दोष दिने गरेको देखिन्छ। आफू असफल हुँदा आफैं फेरिनुपर्ने हुन्छ। संविधान असफल भनेपछि आफूलाई जोगाइरहन सकिन्छ। संविधानका अक्षर र भावनाले आफैं काम गर्ने होइनन्, त्यसलाई यथारूपमा अनुदित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ। व्यवहारले संविधान पनि च्यात्न पछि नपर्ने र फेरि संविधानले काम गर्न नदिएको ठान्ने प्रवृत्ति आफैंमा खतरनाक हुन्छ।

लिखित संविधान नभएको ठानिने बेलायतले अहिलेसम्म शासन व्यवस्था असल परम्पराका आधारमा चलाउँदै आएको छ। सन् १२१५ मा राजा जोनले म्याग्ना कार्टा जारी गरेका थिए। त्यसैलाई आधारभूत संवैधानिक अक्षरका रूपमा लिइन्छ। त्यसयताका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनहरूमा वर्षौंको प्रयोगपछि संविधानको विकास हुँदै आएको छ। अभ्यासले जस्तोसुकै संविधानलाई परिपूर्ण बनाउँदै ल्याउँछ। असल अभ्यासले खराब संविधान पनि राम्रो बन्छ। तर, खराब अभ्यासले असल संविधानबाट पनि अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन।

हामी प्रत्येक पटक आफ्ना अभ्यासमा होइन, संविधानमा दोष खोज्न अभिशप्त छौं। जनआन्दोलन २०४६ को उपलब्धिका रूपमा नेपालको संविधान, २०४७ जारी भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सुझबुझपूर्ण नेतृत्वबाट त्यति उम्दा संविधान आए पनि त्यो १५ वर्ष पनि टिकेन। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले त्यसको प्रतिसंहरण गर्‍यो। देशको बदलिँदो परिस्थितिलाई पूर्णता दिन सक्ने ठानेर संविधानसभाले नै नयाँ संविधान निर्माण गरेको हो। झन्डै एक दशकको अन्तरिम संविधानको प्रयोगपछि नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको हो। अहिलेसम्मका संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको ठानी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेर जनताले लेखेको संविधानको प्रयोग पनि एक दशकमा प्रवेश गरेको छ।

यतिका वर्षमा संविधानले मात्र आम असन्तुष्टिको उपचार दिन नसक्ने रहेछ भन्ने भइसकेको छ। संविधान संशोधन गरेर अब नयाँ प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने धारणा भलिभाँती आउन थालेका छन्। कसैलाई अब राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिएको छ। कसैलाई संघीयताको प्रयोग नै मन परेको छैन। मुलुक समग्रतामा एउटा प्रयोगशाला साबित भएको छ। आम नागरिकको अभिमतका आधारमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुभन्दा कसैको अन्तस्करण र कसैको बाह्य प्रेरणालाई यसको आधार मान्ने गरिएको छ। २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सात दशकमा प्रयोगमाथि अनेकन् प्रयोग भएका छन्। देशमा अस्थिरताको अन्त्य कहिल्यै भएको छैन। हामीभन्दा पछाडि समृद्धि यात्रामा अघि बढेका मुलुकले हामीलाई जितिसकेका छन्। हामी हाम्रा समस्याको कारक आफूलाई देख्न सक्ने अवस्थामै छैनौं। कहिले संविधानले गर्दा हाम्रो विकास हुँदैन, कहिले राजाका कारण हुँदैन र कहिले कुनै अर्कै व्यवस्थाका कारण हामी पछि परेको ठान्छौं।

देशमा अहिले असन्तुष्टिको फसल लगाउने तयारी भइरहेको छ। वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनभन्दा यसैलाई हुत्याउने चाहना पनि प्रष्फुटित भइरहेका छन्। संविधान मात्र फेरेर देश कहीं पुग्दैन भन्ने उदाहरण नेपालभन्दा अरू कुन मुलुक होला र ? देशमा पटकपटकका राजनीतिक परिवर्तनले पूरा गर्न नसकेका आकांक्षा संविधानले मात्र परिपूर्ति गर्न सक्दैन। संविधानसभाले बनाएर जारी गरेको अहिलेको संविधानसँग हाम्रा कैयन् दुःख जोडिएका छन्। छिमेकीसँगको सम्बन्धसमेत तुषारापात भई नाकाबन्दी सामनासमेत गर्नु परेको छ।

राज्य र राजनीतिकर्मीका लागि संविधानको खास महत्व छ नै नागरिकका लागि भने संविधान गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूति दिलाउने साध्य बन्नुपर्छ। भयरहीत आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोगका लागि कवच बन्नुपर्छ। त्यसका लागि  संविधान बनाउने र भत्काउने खेलभन्दा पनि मुलुक निर्माणको काममा प्रेरित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि संविधानमा कुनै समस्या भए संशोधन गर्न सकिन्छ। संविधानको पालना गर्न सक्ने असल अभ्यासले मात्र यसलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्छ। संविधान फेरेर मात्र कहीं पुगिँदैन, आफ्नो आचरण र व्यवहार फेर्न यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा तत्परता हुनुपर्छ।

संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०५:१५ बिहीबार