आफूले पालेका मौरी धमाधम मर्न थालेपछि चिन्तित भएका जुम्ली किसानमा यतिबेला अबचाहिँ समाधान निस्कने आशा पलाएको छ। मौरी विज्ञहरू किसानका घरमै गएर मौरीको घारमै अध्ययन गर्न थालेपछि उनीहरू अबचाहिँ यसको कारण पत्ता लाग्ने आश गर्न थालेका हुन्। कारण पत्ता लागेपछि उपचार पनि उनीहरूले नै सुझाउने र त्यसपछि आफूले माया गरेर पालेका मौरी मर्न छाड्ने विश्वास यतिखेर ती किसानमा पलाएको हो।

घारबाट बाहिर निस्कने, त्यसपछि उड्नै नसक्ने र केही समयपछि मर्ने गर्न थालेपछि किसानले जिल्ला कृषि कार्यालयलाई यो समस्याबारे अवगत गराउँदै आएका थिए। ढिलै भए पनि ललितपुरस्थित मौरी विकास केन्द्रको टोली नै त्यहाँ पुगेर अध्ययन थालेको छ। मौरीविज्ञ तीर्थकुमार श्रेष्ठ, कीट विकास महाशाखाका सुनिलकुमार जैसवाल र धर्म जैसी सहभागी टोलीले पातारासी गाउँपालिका–१ स्थित पेरेगाउँमा गएर समस्या अध्ययन गरिसकेको छ भने गुठीचौर चन्दननाथका किसानका समस्याबारे पनि अध्ययन र छलफल गर्ने भएको छ।

खासमा कृषिप्रधान देशका किसानले आफ्ना समस्या समाधानका लागि यसरी महिनौँसम्म याचना गर्नुपर्ने अवस्था नै आउनुहुँदैनथ्यो। प्रत्येक पालिकामा रहने कृषि/पशु शाखाका कर्मचारीले आफ्नो दक्षताअनुसार अध्ययन गरी त्यसको समस्या समाधान गर्ने र नसकेमा माथिल्ला निकायमा जानकारी गराउनुपर्थ्याे। त्यसपछि थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित विज्ञ तुरुन्तै उपस्थित हुनुपथ्र्यो। तर सबै कुराले ठगिएको जुम्लाका बासिन्दाका लागि यस्तो सम्भावना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हुँदै आएको छ।

विशेषगरी मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँ–गाउँ छिरेको डंका पिटिएको थियो। सबैजसो अधिकार स्थानीय सरकारमा सरेको भनिएको थियो। तर गाउँका सर्वसाधारणले अहिलेसम्म यस्तो अवस्था महसुस गर्नै पाएका छैनन्। जुम्लाको केही गाउँमा देखिएको मौरी समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय कार्यालयको टोली, त्यो पनि महिनौँ दिनपछि बल्ल पुग्नु सिंहदरबार जहाँको तहीँ रहनुको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। जसको असर अहिले पनि कृषकले भोगिरहेका छन्।

संघीयता आइसकेपछि झन् सरकारले कृषिका क्षेत्रमा उल्टो नीति अवलम्बन गरेको आरोप किसान अगुवाहरूले लगाइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले सरकारले सुल्टो डोको जस्तो ठूलो मुखबाट हालेर कृषकसम्म पुग्दा थोरै मात्र पुग्ने गरी स्रोत/साधन र अधिकार वितरण गरिएको भन्दै कृषकसम्म पुग्ने सरकारी नीति ठ्याक्कै उल्टो डोको जस्तो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। भनाइको मतलब केन्द्रले थोरै मात्र राखेर अधिकांश अर्थात् धेरै भाग किसानका खेत÷बारी र गोठसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। उनीहरूले ‘कृषिको संरचना गाउँगाउँमा, सिंहदरबारको अधिकार ठाउँ–ठाउँ’ मा भन्दै संघीयतापछि कृषकलाई सहयोग गर्ने पक्षमा सरकारहरू झन् अनुदार भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

हुन पनि अहिले कृषि प्राविधिकहरू गाउँमा बस्दैनन्। उनीहरूलाई कृषक, पशु र हिलो/धुलो माटोसँग घृणा लाग्छ। त्यसैले निलो कोट र सेतो कमिज मैलने भएकाले कृषि प्राविधिकहरू ‘कार्यालयकै डेस्क’ मन पराउँछन्। जबकि कृषि प्राविधिकको मुख्य काम नै कृषि र किसानका समस्या अध्ययन गर्ने, समस्या पहिल्याउने र समाधानका लागि हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने हो। अहिले केही विज्ञ पुग्दा पनि जुम्ली किसान खुसी हुनुपर्ने अवस्थाले यही रिक्तता पुष्टि गर्छ।

धेरै किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् कि कृषि प्राविधिकहरू ‘हाकिम मात्र’ भए। सबै हाकिम मात्र भएपछि काम गर्ने कसले ? प्राविधिकहरूलाई सोध्ने हो भने आफ्नै समस्याको बेलिविस्तार लगाएर भ्याउँदैनन्–एक्लै छु, जनशक्ति थोरै छ, फिल्ड गएको भत्ता पाइँदैन, एउटाको मात्र काम गर्ने हो र ? आदि इत्यादि। यस्तो अवस्थामा कतिपय किसान त कृषिको क्षेत्रमा संघीयताभन्दा पहिलेकै अवस्था ठीक थियो भन्ने निष्कर्षमा समेत पुगिसकेका छन्।

मुख्य कुरा सरकारले यो कृषिप्रधान मुलुक भएको वास्तविकता भुल्नु भएन। त्यसैले प्राथमिकता यसैमा दिने हो। त्यसमाथि पनि कार्यालयमा बसेर मोबाइलमा व्यस्त हुने र निर्देशन मात्र दिनेभन्दा पनि गाउँगाउँ गएर किसानसँगै रमाएर उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने जनशक्तिमा लगानी बढाउनुपर्छ। खासगरी कृषि प्राविधिक भन्दासाथ फिल्डमा समेत जानुपर्ने भन्ने स्वतः बुझिन्छ। जागिर यस्तैमा खाएपछि त्यसैका लागि थप भत्ता माग्ने, जान गाह्रो मान्नेलाई बिदा गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। अर्को कुरा स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिने पालिकाहरूले कानुनले दिए/नदिएका विभिन्न पदमा विभिन्न आफन्त/कार्यकर्तालाई जागिर खुवाइरहेका छन्। बरु यस्तो जागिर सक्षम कृषि प्राविधिकलाई दिने र उसलाई कृषकसँगै उठ्बस् गराउने सद्बुद्धि पलायो भने बल्ल एकाध विज्ञ पुग्दा पनि खुसीले नाच्नुपर्ने जुम्ली कृषकको नियति अरूले पनि भोग्नु पर्दैनथ्यो।

विज्ञ टोली पुगेको छ। अध्ययन थालेको छ। समस्या पहिल्याउला र समाधान पनि सुझाउला भन्ने अपेक्षा गरौँ। तर कृषिप्रधान मुलुकका कृषक आफूले बोलाएको महिनौँ दिनपछि भए पनि आफ्ना समस्या सुनेर प्राविधिक गाउँमा आइपुगे भनेर मक्ख हुन पर्नुचाहिँ सरकारका लागि गतिलै व्यंग्य हो भन्दा फरक पर्दैन।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१ ०५:१४ बिहीबार