सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको भन्दै नेकपा एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेसँगै आक्रोशित भएको नेकपा एमालेले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले पछिल्लो घटनाक्रमसहित मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने उद्देश्यले सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ। छानबिन समिति बनाएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर अस्थिरता निम्त्याएको बताए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गरेर अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए।
केही तथ्यतथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आफ्ना पालामा भएका कमजोरीलाई लुकाउँदै वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना गरे। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन संकट उन्मुख भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको, मूल्यवृद्धि भएको, मन्त्रीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै कमाउधन्दामा लागेको आरोप लगाए।
सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको टिप्पणी उनीहरूले गरे। गठबन्धन सरकारले आार्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गरेको, एमाले सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरेको, एमसिसी अनुमोदन गराउँदा तमासा देखाएको आरोपसमेत उनीहरूले लगाए।
त्यसैगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको, वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्नेगरी अकासिएको, चालु खाता धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो गएको भन्दै सच्चाउन उनीहरूले सरकारलाई चुनौती दिए।
बैंकिङ प्रणालीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको, तरलता संकट भयावह बन्दै गएको, बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिको असर देखिएको, बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर गएको ऋण बैंकमा नफर्केको पूर्वअर्थमन्त्रीको दाबी छ।
गठबन्धन सरकारका नीति संगतिपूर्ण नभएको, सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै गएको, अर्थप्रणाली गलत र अदृश्य तत्वको हातमा पुगेको, सरकार भूमाफिया, काला बजारी, तस्करको चंगुलमा फसेको, निजी क्षेत्र सरकारबाट निराश बनेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप पनि उनीहरूले लगाए।
‘अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिएको’ समेत उनीहरूको दाबी छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको उनीहरूले बताए। संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन गम्भीर कदम चाल्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे।
एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिममा रहेको टिप्पणी गरे। तत्काल अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप नगरे देश श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘गठबन्धन सरकारले लिएको गलत नीतिले देशको अर्थतन्त्र खराब बन्दै गएको छ,’ पौडेलले भने, ‘गलत कामलाई नरोके मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर गम्भीर संकटतर्फ गएको बताए। ‘व्यापारघाटा बढेको छ, रेमिटेन्स घटेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप घटेको र कर्जाको ब्याजदर बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्।’
एमाले नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याएको भए पनि वर्तमान सरकारले बजेट संशोधन गर्दा अर्थतन्त्रमा खराब अवस्था सिर्जना गरेको आरोप उनले लगाए। राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो बनाउन खोजिएको पौडेलको आरोप थियो।
‘राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालय मातहतको शाखाजस्तो बनाइयो,’ पौडेलले भने, ‘स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भयो।’ सरकारका गलत कामबारेमा राष्ट्र बैंकले रोक्ने प्रयास गर्दा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न खोजिएको टिप्पणी उनले गरे। मुलुकको आर्थिक अवस्था इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याएर यो सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भए पनि गठबन्धन सरकारले बिगारेको आरोप उनको थियो। अर्का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिकामाथि प्रश्न गरे।
विदेशबाट आएको अवैध रकमलाई फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएकोप्रति संकेत गर्दै उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई जेल्न हाल्नुपर्ने बताए। अहिले मुलुकको समस्या राजनीतिकभन्दा आर्थिक भएको टिप्पणी उनको थियो।
‘राजनीतिक अवस्थाको कुरा पछि गर्दै गरौंला’, पाण्डेले भने, ‘अहिले सबै मिलेर अर्थतन्त्र सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ।’ सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसकेर त्यसको दोष राष्ट्र बैकका गभर्नरमाथि लगाइरहेको उनले बताए। पाण्डेले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय सन्देहपूर्ण भएको बताए।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्माले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेर ४० शीर्षकअन्तर्गत १३ सय वस्तुमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर सकरात्मक काम गरेको उनले बताए।
‘त्यति गर्दा पनि यो वर्षको आयात २० खर्ब रूपैयाँ नाघ्ने आकलन छ,’ पाण्डेले भने, ‘आयात २० खर्ब पुग्दा रेमिट्यान्स ९ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी भित्रिन्छ। यस्तै २ खर्ब हाराहारी निर्यात हुन्छ।’ सरकारले सुपारी, केराउ, मरिचको आयात खुला गरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘एकातिर विदेशी मुद्रा जोगाउनुपर्ने ठूलो दबाब छ,’ पाण्डेले भने, ‘अर्कोतिर देशलाई आवश्यक नै नभएका वस्तुको आयात खुलिरहेको छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र गलत व्यक्तिको हातमा पुगेको आरोप लगाए। ‘अर्थतन्त्र डुब्ने खतरामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘देश गलत व्यक्ति र गलत प्रवृत्तिको हातमा पुगेको छ।’
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७८ ०१:०७ सोमबार
